ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੇ ਫੇਲ ਕੀਤਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ  ਦਾ 'ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ'

*ਨਸ਼ੇ ,ਬੇਅਦਬੀ,ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਭਿ੍ਸ਼ਟਾਚਾਰ ,ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਕਟ ਆਪ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹਾਰ ਦਾ ਕਾਰਣ ਬਣੇ

*ਆਪ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਉਠਣ ਲਗੀਆਂ ਬਾਗੀ ਸੁਰਾਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ, ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ

* ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਕਾਰਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਨਅਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਏ ਹਿਜਰਤ

 ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 13 ਸੀਟਾਂ ਉੱਤੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਿਰਫ਼ 3 ਸੀਟਾਂ ਉੱਤੇ ਹੀ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ  ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿਚ ਹਾਰ ਪਾਕੇ  ਆਪ ਸੁਪਰੀਮੋ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ 'ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਥੇ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 'ਆਪ' ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਆਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ।ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਆਪ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਬਗਾਵਤੀ ਸੁਰਾਂ ਉੱੱਠਣ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ ਜਦਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਸੱਤਾ ਦੇ ਗਰੂਰ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਤਾਂ ਆਪ  ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਬੇਹੱਦ ਖੁਸ਼ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ । ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਗੜ੍ਹ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਆਪ  ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਬੇਹੱਦ ਮਾੜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਕ ਵੀ ਸੀਟ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਉਥੋਂ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ 7 ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਚਲੇ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਨਮੋਸ਼ੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਭਾਵੇਂ ਕਿ 'ਆਪ' ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਾ ਆਇਆ ।

ਆਪ  ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ 'ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ' ਦਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 'ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ' ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਹੀ ਲੜੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 92 ਸੀਟਾਂ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜਿਤਾ ਦਿੱਤੀਆਂ।

ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸਰਗਰਮ ਹੋਈ। ਦਫ਼ਤਰਾਂ, ਸਕੂਲਾਂ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਪਰ ਫਿਰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਲਏ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਰੜਕੇ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਸੋਚ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ। ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਵਾਂਗ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ਤਵੇ ਨਾਲ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 'ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਪੰਜਾਬ' ਦੇ ਬੇਲੋੜੇ ਫਲੈਕਸ ਬੋਰਡ ਲਗਾ ਕੇ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੁਣ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਹਕੀਕਤ ਇਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਹੈ। ਲੋਕ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ 'ਆਪ' ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਈ ਵਿਧਾਇਕ ਵੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵਿਚ ਖੁੱਭ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲੁੱਟ-ਖੋਹ, ਕਤਲ, ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਪਰ ਬਹੁਤੀ ਪੁਲਿਸ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਰੰਗ ਵਿਚ ਰੰਗੀ ਹੋਈ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾ ਰਹੀ।ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਤਸ਼ਟ ਨਹੀਂ।ਨਾਹੀ ਇਥੇੜਖੇਤੀ ਸਨਅਤਾਂਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਬਿਜਲੀ ਦੇ 300 ਯੂਨਿਟ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਕੇ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਦੀ ਭਰਪੂਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਪਰ ਬਾਕੀ ਮਸਲਿਆਂ 'ਚ ਬਹੁਤੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੰਡ ਹੋਰ ਭਾਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਭਰੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਪੁਲਿਸ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾ ਰਹੀ, ਲੋਕ ਕੋਰਟ-ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਵਿਚ ਜਾਣ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਕਿਸਾਨੀ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਲਗਾਤਾਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਕਾਰਣ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਪਰਵਾਸੀ ਕਰਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਮੂੰਹ ਚਿੜਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਰਸੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। 

 ਸੋ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਨੇ ਹੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਨਿਰਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ 13-0 ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ 3 ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਸਮੇਟ ਕੇ ਗੋਡਿਆਂ ਭਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ।

ਭਾਵੇਂ ਕਿ 'ਆਪ' ਵਿਧਾਇਕ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੋਂ ਥਿਰਕਣ ,ਬੇਅਦਬੀ ਬਾਰੇ ਸਿਖਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਾ ਦੇਣ ਕਾਰਣ ,ਨਸ਼ੇ ਨਾ ਰੋਕਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਆਏ ਨਤੀਜਿਆਂ ਮਗਰੋਂ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਬਗਾਵਤੀ ਸੁਰਾਂ ਉੱਠਣ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ।ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਅੰਮਿ੍ਤਸਰ ਦੇ ਇਕ ਹੋਰ ਵਿਧਾਇਕ ਡਾ. ਅਜੇ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕੁੱਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਭਰੇ ਇਕੱਠ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਨੂੰ ਲੀਹੋਂ ਲੱਥਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਤਰਥੱਲੀ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਯੂ-ਟਰਨ ਲੈਣ ਦਾ ਯਤਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਈ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਦਬਵੀਂ ਜੁਬਾਨ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੁਆਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਖੜਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਾਲੇ ਬੁਣੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦੇ ਮੱਕੜ ਜਾਲ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹਕੀਕੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ | ਉਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਜਿੱਤ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ ਲਗਭਗ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਰੋਸਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰੇ-ਦਰਬਾਰੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਣਦੇਖਿਆਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਹੈਰਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਮੰਥਨ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਅਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ ਮੁੜ ਉਹੀ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਨਿਰਾਸ਼ ਹਨ ।