ਨੇਤਾ ਜਿੱਤ ਗਏ, ਤੇ ਆਮ ਲੋਕ ਮੁੜ ਹਾਰ ਗਏ

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 18ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਲਈ ਪਈਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਆ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ  ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਨੇਤਾ ਤਾਂ ਜਿੱਤ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕ ਮੁੜ ਹਾਰ ਗਏ ਹਨ। ਵੋਟਾਂ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਥੱਕਦੇ, ਉਹ ਹੁਣੇ ਤੋਂ ਗਾਇਬ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਭਲਾ ਹੋਵੇਗਾ? 

    ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ  ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਦੁੱਧ ਦੇ ਪੈਕਿਟਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਵਧਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਿੱਲੀ- ਜਲੰਧਰ ਸੜਕ ਮਾਰਗ `ਤੇ ਵਾਹਨ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸਫਰ ਹੋਰ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਮਾਰਗ `ਤੇ ਪੈਂਦੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਾਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਦੇ ਰੇਟ ਵਧਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵੀ ਇੱਕ ਦਮ ਚੜ੍ਹ ਗਏ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਸੋਈ ਦਾ ਬਜਟ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੜਬੜਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਠਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਾਰਤੀਆਂ `ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਬੋਝ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ  ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। 
ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਦਾ 400 ਪਾਰ ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਪੂਰਨ ਬਹੁਮਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਸ  ਕਰਕੇ ਭਾਜਪਾ ਆਪਣੀਆਂ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਈ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ƒ ਪੂਰਨ ਬਹੁਮਤ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੇ ਬਹੁਤ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਪਿਛਲੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਜੋ ਵਾਅਦੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ  ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ 'ਚੋਣ ਜੁਮਲੇ` ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਪਿਛਲੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਤੋਂ ਆਮ ਲੋਕ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਲਹਿਰ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀ ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੋਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਬੇਰੁਖ਼ੀ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਉਸਦੀਆਂ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। 
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਕੇ ਖੜੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਭਾਜਪਾ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ `ਤੇ ਅਕਸਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਛੜੱਪੇ ਮਾਰ ਕੇ ਵਧੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ƒ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਫਲ ਹੋ ਗਈ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ  ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਹਲੇ ਫਿਰਦੇ  ਲੱਖਾਂ ਬੇਰੁਜਗਾਰਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ  ਕਿਵੇਂ ਹੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖੇਤਰੀਵਾਦ, ਭਾਸ਼ਾਵਾਦ, ਧਰਮ ਆਧਾਰਿਤ ਦੰਗੇ, ਨਸ਼ਾ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਨਵੀਂ ਜਨਗਣਨਾ, ਕਾਲਾ ਧਨ, ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ, ਖੂਨ ਪੀਣੀਆਂ ਸੜਕਾਂ, ਭਾਰਤੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ  ਪਰਵਾਸ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ, ਮਹਿਲਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰ ਨ ਵਰਗੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਹੋਰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਖੜੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਛਾ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆਰਥਿਕ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਵੀ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਸਰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਉੱਪਰ ਪਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਵਰਗੇ ਹੀ ਹਾਲਾਤ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਿਸ ਤਰਾਂ ਕਰੇਗੀ?ਨਵੀਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ 2021 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਦੀ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਕੋਵਿਡ ਕਾਰਨ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਕੁਝ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ  ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਜਨਗਣਨਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸੰਸਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ  ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਾਗਰਿਕ ਰਜਿਸਟਰ (ਐਨ.ਆਰ.ਸੀ.) ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨੂੰ  ਲੈ ਕੇ ਉੱਤਰ-ਦੱਖਣੀ ਤਣਾਅ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਿਲਾ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਬਿੱਲ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਉਾਂਦੀ ਹੈ  ਇਸ ਨੂੰ  ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। 
ਅਗਲੀ ਜਨਗਣਨਾ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ `ਤੇ ਵਿਸਫੋਟਕ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ  ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।ਇਸ ਨੂੰ   ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੋਨਾਂ ਪੱਖੋਂ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ  ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਐਨ.ਆਰ.ਸੀ. ਨੂੰ  ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।ਪਰ ਜੇਕਰ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ  ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਯਕੀਨ ਹੈ ਤਾਂ ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਹੀ ਤੈਅ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਜੇਕਰ ਭਾਰੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚ ਉਚਿਤ ਵਾਧਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੇਕਰ ਮੌਜੂਦਾ ਪੱਧਰ `ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਪਵੇਗੀ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰੂਪ ਬਦਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਵਿਦਵਾਨ ਜੀ.ਬੀ.ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵੀ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਅੰਤਰ ਹੈ, ਉਹ ਹਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਹੈ। 
ਹੁਣ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ  ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ `ਤੇ ਉਠਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਿਤਕਰਾ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਗੇ।

ਸੰਪਾਦਕ