ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿਚ

 ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹਨ?

ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਮਾਧਿਅਮਾਂ ਉਪਰ ਸ਼ਿੰਕਜਾ ਕਸ ਰਹੀ  ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬ੍ਰੌਡਕਾਸਟਿੰਗ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ (ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ) ਬਿੱਲ, 2023, ਡਿਜੀਟਲ ਪਰਸਨਲ ਡਾਟਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਐਕਟ, 2023, ਪ੍ਰੈੱਸ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ, 2023 ਅਤੇ ਆਈਟੀ ਸੋਧ ਐਕਟ ਵਰਗੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਨਕੇਲ ਕੱਸਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਔਨਲਾਈਨ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ,ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਗਲਤ ਜਾਂ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਸਮਝਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨਤੀਜਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਸਰਗਰਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ, ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਐਕਸ (ਟਵਿਟਰ) ਨੂੰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਤੇ ਅਲਟ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਸਹਿ-ਸੰਸਥਾਪਕ ਮੁਹੰਮਦ ਜ਼ੁਬੈਰ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ।

ਸਾਰੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਲੱਬ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਇੰਡੀਅਨ ਜਰਨਲਿਸਟ ਯੂਨੀਅਨ, ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ ਜਰਨਲਿਸਟ, ਡਿਜੀਪਬ ਨਿਊਜ਼ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ, ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਫਰੀਡਮ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ, ਵਰਕਿੰਗ ਨਿਊਜ਼ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਇੰਡੀਅਨ ਵੂਮੈਨ  ਪ੍ਰੈਸ ਕੋਰਪਸ, ਕੋਗੀਟੋ ਮੀਡੀਆ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮੁੰਬਈ, ਕੋਲਕਾਤਾ, ਤਿਰੂਵਨੰਤਪੁਰਮ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ 28 ਮਈ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

 ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਚਾਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਜਨਤਾ ਦੇ ਜਾਣਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰੌਡਕਾਸਟ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਓਟੀਟੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਯਮ ਦੀ ਗਲ ਕਹਿੰਦਾ  ਹੈ। ਇਹ ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਬਲ ਟੀਵੀ ਨੈੱਟਵਰਕ (ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ) ਐਕਟ, 1995 ਦੀ ਥਾਂ ਲਵੇਗਾ। ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਤਿੰਨ-ਪੱਧਰੀ ਨਿਯਮ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ।

 ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਡਿਜੀਟਲ ਪਰਸਨਲ ਡਾਟਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਐਕਟ ਰਾਹੀਂ ਆਰਟੀਆਈ ਐਕਟ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ ਰਾਹੀਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਆਰਟੀਆਈ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ ਐਕਟ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਉਂ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।

'ਦਿ ਐਡੀਟਰਜ਼ ਗਿਲਡ ਆਫ ਇੰਡੀਆ' ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਗਸਤ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰੈੱਸ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਬਦਲਾਅ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਰਸਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਮਨਮਾਨੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ 'ਤੇ, ਪ੍ਰੈਸ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ "ਅਥਾਰਟੀ" ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਦੇ ਅਹਾਤੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ, ਰਿਕਾਰਡ ਜਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਲੈਣ ਜਾਂ ਅਜਿਹੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਜਾਂਚ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।  ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਸੋਧ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਕੇਂਦਰ ਇੱਕ ਤੱਥ-ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰੇਗਾ ਜਿਸ ਕੋਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ "ਜਾਅਲੀ" ਵਜੋਂ ਚਿੰਨ੍ਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤੱਥ ਜਾਂਚ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਗਠਨ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗਾ। ਮੋਟੇ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਜੇਕਰ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਜਾਅਲੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਨਿਰਪਖ ਪੱਤਰਕਾਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਮਹਿਜ਼ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵੀ ਖਤਰੇ ਵਿਚ ਹੈ।ਇੰਝ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੰਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹਾਲਤ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਦੇ ਮਜਬੂਤ ਹੁੰਦੇ ਜਾਣ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨਾ ਰਵਾਇਤੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵੱਸੋਂ ਬਾਹਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਹਾਲਤ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਅਜਿਹਾ ਮੀਡੀਆ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਆ ਸਿੱਧੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਨਾਲ਼ ਜੁੜਿਆ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋਵੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਮ ਉੱਪਰ ਚੱਲੇ।