ਜ਼ਮੀਨਦੋਜ਼ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗਣ ਕਾਰਨ   ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਘਿਰਿਆ ਪੰਜਾਬ

*ਪੰਜਾਬ ਦੇ 138 ਬਲਾਕਾਂ ਵਿਚੋਂ 11 ਬਲਾਕਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਬਚਿਆ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਟਾਈਮਜ਼ ਬਿਊਰੋ   

ਮੋਗਾ- ਸੂਬੇ ’ਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਐਸਵਾਈਐਲ ਮਾਮਲਾ ਅਣਸੁਲਝਿਆ ਪਿਆ ਹੈੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਰੀਬ ਦੋ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨਦੋਜ਼ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਘਿਰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਅਤਿ-ਘਾਤਕ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਵਰਗੇ ਤੱਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੂਬੇ ’ਵਿਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਡਿੱਗਣ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲਗਪਗ ਸਾਰੇ ਬਲਾਕ ਡਾਰਕ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ 138 ਬਲਾਕਾਂ ਵਿਚੋਂ 11 ਬਲਾਕਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਬਚਿਆ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਨਾ ਕੁੱਲ 21.44 ਬੀਸੀਐਮ (ਬਿਲੀਅਨ ਕਿਊਬਿਕ ਮੀਟਰ) ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ 31.16 ਬੀਸੀਐਮ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਰ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਜਲੰਧਰ, ਕਪੂਰਥਲਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਮਾਨਸਾ, ਮੋਗਾ, ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ, ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ 30 ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਥੱਲੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਗੜ੍ਹਸ਼ੰਕਰ ਬਲਾਕ ਦਾ ਪਾਣੀ 50 ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੀ ਥੱਲੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।  ਝੋਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤੀ ਫਸਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ 1966 ਵਿੱਚ ਹਰੀ-ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਤਹਿਤ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੰਗ ’ਤੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਕਮੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਬੀਜਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਨਦਾਤਾ ਤਾਂ ਬਣਿਆ ਪਰ ਅਨਾਜ ਦੀ ਕਮੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। 

ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਅਨੁਸਾਰ ਬੁੱਢਾ ਨਾਲਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੂਸ਼ਿਤ ਨਾਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਾਲਾ ਵਲੀਪੁਰ ਕਲਾਂ ਨੇੜੇ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ‘ਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦਰਿਆ ਦਾ ਰੰਗ ਪੂਰੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਾਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਗਿਉਂ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਸਤਲੁਜ ‘ਚ ਫਗਵਾੜਾ ਡਰੇਨ, ਜਮਸ਼ੇਰ ਡਰੇਨ, ਕਾਲਾ ਸੰਘਿਆਂ ਡਰੇਨ ਚਿੱਟੀ ਵੇਈਂ ਰਾਹੀਂ ਸਤਲੁਜ ‘ਚ ਆ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਡਰੇਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਨਿਰੀਆਂ ਜ਼ਹਿਰਾਂ ਹੀ ਇਸ ਦਰਿਆ ‘ਚ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਹਰੀਕੇ ਪੱਤਣ ‘ਤੇ ਬਿਆਸ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਥੋਂ ਦੋ ਨਹਿਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਪਾਣੀ ਮਾਲਵੇ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਥੇ-ਜਿਥੇ ਲੋਕ ਇਹ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਲਈ ਵਰਤਦੇ ਹਨ, ਉਥੇ-ਉਥੇ ਕੈਂਸਰ ਤੇ ਕਾਲੇ ਪੀਲੀਏ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੂਜੇ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਧੇਰੇ ਹੈ।

ਲੁਧਿਆਣੇ ‘ਚ ਗੰਦੇ ਨਾਲੇ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਪਾਣੀ ਵੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਕੋਲ ਵਗਦੀ ਡਰੇਨ ਵੀ ਇਸੇ ਨਾਲੇ ਤੋਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ‘ਜ਼ਹਿਰ ਦੀ ਖੇਤੀ’ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਕੈਂਸਰ ਤੇ ਕਾਲਾ ਪੀਲੀਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਰਹੀ ਹੈ।

ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚੋਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਸਪਲਾਈ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਗੰਦੇ ਨਾਲੇ ਦੇ ਪਾਣੀ ਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਕਾਰਨ ਹੀ ਉਪਜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਮਲੀਨ ਪਾਣੀ, ਹਵਾ ਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਖਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਮੌਤ ਨੂੰ ਜੱਫਾ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਾਣੀ ਦੇ ਮਲੀਨ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਨਅੱਤ ਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਦਰਿਆਵਾਂ, ਵੇਈਆਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਗੰਦਗੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਜ਼ਮੀਨਦੋਜ਼ ਪਾਣੀ ਵੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਨਅੱਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਕਾਲਾ ਪੀਲੀਆ ਤੇ ਹੋਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। 

ਬੀਕੇਯੂ ਕਾਦੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਮਾਣੂੰਕੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੋਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਐਲਾਨਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਖ਼ਰੀਦ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਕਣਕ-ਝੋਨੇ ਦੇ ਫ਼ਸਲੀ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਟਿਊਬਵੈਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦਾ ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ ਪੱਧਰ ਡਿੱਗਣ ਕਾਰਨ ਆਮ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਚੌਥਾਈ ਪੁਰਾਣੇ ਬੋਰ ਜਾਂ ਡੂੰਘੇ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਾਂ ਖੜ੍ਹ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਨਵਾਂ ਬੋਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਖੇਤੀ ਵਿਗਿਆਨੀ ਡਾ. ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 

ਸੂਬੇ ਦੇ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੇਠਾਂ ਜਾਣ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਨਾਜ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਛੇਤੀ ਹੀ ਵੱਡੇ ਦੁਖਾਂਤ ਦਾ ਰੂਪ ਲੈ ਲਵੇਗੀ।    ਇਕ ਕਿਲੋ ਚੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲਿਟਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।  ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦਾ ਲਾਹੇਵੰਦ ਬਦਲ ਦੇਣ ਵਿਚ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਮਜਬੂਰੀਵੱਸ ਹੀ ਉਹ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਮੇਤ ਹਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਹੇਠਾਂ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਵਿਚ ਰਚਾਉਣ ਲਈ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਢੁਕਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਇਥੇ ਬੇਹੱਦ ਗੰਭੀਰ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਲ ਸੰਕਟ ਬਾਰੇ ਸਹੀ ਨੀਤੀਆਂ ਘੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।  

ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਲਈ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਬਲਕਿ ਹੋਰਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਮੀਂਹ ਆਦਿ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸੋਧ ਕੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਬਰਸਾਤੀ ਨਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਤੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਰਿਚਾਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ।

ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਝੋਨੇ ਵਿਰੁਧ ਛਿੜੀ ਮੁਹਿੰਮ

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬੱਲ੍ਹੋ ਨੇ ਹੁਣ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ‘ਬੱਲ੍ਹੋ ਮਾਡਲ’ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।  ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲੁਆਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੂਨ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਹਫ਼ਤੇ ਮੌਨਸੂਨ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਬੱਲ੍ਹੋ ਦੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਸੇਵਾ ਸੰਮਤੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡ ਬੱਲ੍ਹੋ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਕਿਸਾਨ 25 ਜੂਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲੁਆਈ ਕਰੇਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 

ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਸੇਵਾ ਸਮਿਤੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਅਤੇ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਫਰਾਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਬੋ-ਹਵਾ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਗਾੜ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣਾ ਹੁਣ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 25 ਜੂਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਝੋਨਾ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਗਦ ਇਨਾਮ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਬੱਲ੍ਹੋ ਵਿਚ ਕਰੀਬ 2800 ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਵਿਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲੁਆਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਪਿੰਡ ਭੈਣੀਬਾਘਾ ਵੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਝੋਨਾ ਲਾਉਣ ਕਾਰਨ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਦੇ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਨੇ ਪਿੰਡ ਭੈਣੀਬਾਘਾ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 20 ਦਿਨ ਪਛੜ ਕੇ ਝੋਨਾ ਲਾਉਣ ਤਾਂ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਝੋਨਾ 20 ਦਿਨ ਪਛੜ ਕੇ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਬਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਨੇ ਨਹਿਰੀ ਬੰਦੀ ’ਤੇ ਸੁਆਲ ਉਠਾਏ ਹਨ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਸਮੇਂ ਨਹਿਰਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।   ਲੋਕ ਅਧਿਕਾਰ ਲਹਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਰੁਪਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 17 ਬਿਲੀਅਨ ਕਿਊਬਿਕ ਮੀਟਰ ਦੀ ਥਾਂ ਸਾਲਾਨਾ 27 ਬਿਲੀਅਨ ਕਿਊਬਿਕ ਮੀਟਰ ਪਾਣੀ ਧਰਤੀ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲੁਆਈ ਲਈ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾ ਦਿਖਾਉਣ।