ਸੁਖਬੀਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਪਿੱਛੇ ਕੈਪਟਨ ਦਾ ਹੱਥ ਦੱਸਿਆ; ਕੈਪਟਨ ਕਰਨਗੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਟਾਈਮਜ਼ ਬਿਊਰੋ
ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਬਣੇ ਮਸਲੇ ਸਬੰਧੀ ਦਰਜ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਸੁਣਾਏ ਫੈਂਸਲੇ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਬੈਠਕ 14 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ 4 ਵਜੇ ਹੋਵੇਗੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਹਾਰ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸੰਘਰਸ਼ ’ਚ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਘੁਸਪੈਠ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਸ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਯਤਨ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕਾਉਣ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅਤੇ ਸਭਿਅਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ  ਵੱਲ ਸੇਧਿਤ ਹਨ।

ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਅਤੁਲ ਨੰਦਾ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਰਵੀਨ ਠੁਕਰਾਲ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਅਤੁਲ ਨੰਦਾ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਕਾਪੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਪੜਚੋਲ ਲਈ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਟਵੀਟ ਮੁਤਾਬਕ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਧਰ ਅੱਜ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਚਰਚਾ ਛਿੜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਮੈਦਾਨ ਵੀ ਭਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। 

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕੈਪਟਨ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ
ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰ ਵਿਚ ਸੁਰ ਮਿਲਾਉਂਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਹਿਣ ਮੁਤਾਬਕ ਬਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਨ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੀਪੀਐੱਸਸੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਦੀ ਵੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹੀ ਝੁਠਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਜਾਂ ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਨਾ ਗਲਤ ਹੈ।

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੂਬੇ ਦੀ ਫਿਰਕੂ ਸਦਭਾਵਨਾ ਲਈ ਫਿਕਰਮੰਦ
ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਅੱਜ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਤੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਫਿਰਕੂ ਸਦਭਾਵਨਾ ਨੂੰ  ਸਭ ਤੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋਣ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਲਏਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰੁਖ਼ ਵਿਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ। ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਮੁਤਾਬਕ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ  ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਫਿਰਕੂ ਸਦਭਾਵਨਾ ਭੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਚੌਕਸ ਕਰੇਗੀ।