ਸੋਸ਼ਲ ਸਾਈਟਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਧ ਰਹੇ ਤਕਰਾਰ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ, ਕੀ ਨਿਕਲਣਗੇ ਸਿੱਟੇ?

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਟਾਈਮਜ਼ ਬਿਊਰੋ

ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ,ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਸਾਈਟਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੁਨਾਫਾ ਸਥਾਨਕ ਰਚਨਾਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿਹਨਤਾਨੇ ਵਜੋਂ,ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਗੂਗਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾ ਲਈ,ਪਰ ਤਕਰਾਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੱਧ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਨੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਨਾ ਮੰਨਿਆਂ।ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਘੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣ ਲਈ ਹਰ ਉਸ ਅਦਾਰੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਮੱਗਰੀ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ,ਜਿਸ ਲਈ ਫ਼ੇਸਬੁੱਕ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਸੀ।

ਰਿਪੋਰਟ ਲਿਖਣ ਤੱਕ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇੰਜ ਹੀ ਅੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ।

ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਤਕਰਾਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਬਣਿਆ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ-

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਸਰਗਰਮ 1100 ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਟਵਿੱਟਰ ਨੂੰ ਖਾਤੇ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਸਮੱਗਰੀ ਵੀ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖਤਰਨਾਕ ਸਮੱਗਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਪਸਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਟਵਿੱਟਰ ਨੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥਤਾ ਜਤਾਈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ।ਜਿਸਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਟਵਿੱਟਰ ਨੇ ਕੁੱਝ ਖਾਤੇ ਸਿਰਫ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ਤੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਟਵਿੱਟਰ ਨੇ ਕੁੱਝ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ, ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ, ਆਗੂਆਂ , ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ' ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਦੱਸਦਿਆਂ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਰਾਜ਼ਗੀ ਦਾ ਪਾਤਰ ਟਵਿੱਟਰ ਬਣਿਆਂ ਹੋਇਆ।

ਕੁੱਝ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਵੱਲੋਂ,ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਹਮਲਾ ਦੱਸਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਮਾਮਲਾ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਕਰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਟਵਿੱਟਰ ਤੋਂ ਉਸ ਕਾਰਜਵਿਧੀ ਅਤੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ,ਜੋ ਸੰਭਾਵਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਝੂਠੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ  ਵਰਤੇ ਜਾ ਸਕਣ।ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ ਜਵਾਬ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਪਰ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਹੋਰ ਇੰਟਰਨੈਟ ਮੰਚਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹਦਿਆਂ ਤਕਨੀਕੀ ਸੂਚਨਾ ਮੰਤਰੀ,ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਝੂਠੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕਰਨ' ਅਤੇ 'ਹਿੰਸਾ ਭੜਕਾਉਣ' ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ ਜੇਕਰ ਟਵਿੱਟਰ, ਫੇਸਬੁੱਕ,ਯੂ-ਟਿਊਬ,ਲਿੰਕਡ ਇਨ (ਆਦਿ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦਿਆਂ) ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇਸ ਸਭ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦਿਆਂ ਟਵਿੱਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮੰਚ ਉੱਪਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਿਹਤਮੰਦ ਵਾਰਤਾਲਾਪਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਤਿਆਰ ਹਨ।ਇਹਦੇ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅਸੀਂ ਵਿਕਲਪਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।ਪਰ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ,ਇਸ ਲਈ ਟਵੀਟਾਂ ਦਾ ਵਹਾਅ ਜ਼ਾਰੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੀ ਹੈ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਥਾਨਕ ਫਰਮ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ 'ਕੂਅ ਐਪ'(ਖੋ) ,ਜੋ ਕਿ ਟਵਿੱਟਰ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ,ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਰੌਚਕ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਵੀ 'ਕੂਅ ਐਪ' ਵੱਲ ਜਾਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਬਿਜਲਈ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸ੍ਰੀ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪਣੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਕੂਅ ਐਪ ਤੇ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਿਆ ਕਰਾਂਗੇ।

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਫ਼ਾ ਹੋ ਕੇ ਕਦਮ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ, ਇੱਕ 'Intermediatry Guidelines and Digital Media Ethics Code' ਦਾ ਡਰਾਫਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਫਰਮਾਂ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਸਾਈਟਾਂ ਅਤੇ ਮੰਚਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਹੋਰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਕਈ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਮੱਦਾਂ ਦਰਜ਼ ਹਨ,ਜੋ ਕਿ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਨਾਲਾਈਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ,ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਉਂ ਦੀਆਂ ਤਿਉਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

ਕੀ ਹਨ ਇਹ ਮੱਦਾਂ-

ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵੀ ਸਮੱਗਰੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਰਜ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇ, 36 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਫਰਮ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਮੰਚ ਉੱਪਰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।

ਸਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਲਈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕਿਸੇ ਫਰਮ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਫਰਮ ਵੱਲੋਂ ਬਹੱਤਰ ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰਨ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤਲਬ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਸ਼ਲੀਲ ਸਮੱਗਰੀ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਰਮ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਹੋਣ  ਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਸਾਈਟ ਤੋਂ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਖਾਤਮਾ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ।

ਹਰ ਦੇਸੀ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫਰਮ ਨੂੰ ਇੱਕ chief Compliance officer ਅਤੇ ਇੱਕ Executive for Coordinating on Law enforcement ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਰੱਖਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਸਮੇਂ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹਾਇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਫਰਮ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਸੌਖਾ ਅਤੇ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕੇ।ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਅਹੁਦੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਹੀ ਦੇਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਣਗੇ।

ਨਾਲ ਹੀ ਹਿਦਾਇਤ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਆਨਲਾਈਨ  ਮੰਚਾਂ ਲਈ ਸਮੱਗਰੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚਲੇ ਬਹੁ-ਭਾਂਤੇ ਸਮੂਹਾਂ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਭਿੰਨਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਅਜਿਹੀ ਸਮੱਗਰੀ ਤਿਆਰ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀ ਹੋਵੇ।ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਵਰਗ ਵੰਡ,ਰੇਟਿੰਗ, ਚਿਤਾਵਨੀ ਨੋਟਾਂ, ਬੇ-ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਸੁਯੋਗ ਵਰਤੋਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।' ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੱਦ ਹੇਠ ਯੂ ਟਿਊਬ,ਨੈੱਟਫਲਿਕਸ,ਐਮਾਜਨ ਪ੍ਰਾਈਮ ਵਰਗੇ ਆਨਲਾਈਨ ਮੰਚਾਂ ਉੱਪਰ ਪੈਂਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁੰਨ, ਇਹਨਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 'ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਅਧਿਕਾਰ' ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਵਜੋਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ।

ਕੁੱਝ ਲੋਕ ਇਸਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਬੇਪਰਦਾ ਹੋਣਾ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ।

ਜੋ ਵੀ ਹੋਵੇ,ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਹਲਚਲ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੀ ਉੱਭਰ ਰਹੀ ਹੈ।