ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਰਟੀਆਈ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਤਰਮੀਮਾਂ ਦਾ ਬਿੱਲ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਪਾਸ ਕਰਵਾਇਆ

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਰਟੀਆਈ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਤਰਮੀਮਾਂ ਦਾ ਬਿੱਲ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਪਾਸ ਕਰਵਾਇਆ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਬਾਰੇ ਤਰਮੀਮੀ ਬਿੱਲ 2019 ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਸਦਨ 'ਚ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਪਈਆਂ 79 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਉਕਤ ਵਿਵਾਦਿਤ ਬਿੱਲ ਨੂੰ 'ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ' ਦਾ ਬਿੱਲ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਸ 'ਚ ਹੋਰ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਸਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਬਹੁਮਤ ਵਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਲਿਆ। 

ਬਿੱਲ 'ਚ ਕੀਤੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰ ਦੀ ਮਿਆਦ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 3 ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਜੋ ਕਿ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਮਿੱਥਣ ਦਾ ਹੱਕ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵਲੋਂ ਬਿੱਲ ਦੇ 'ਹਿਟਲਰਸ਼ਾਹੀ' ਹੋਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਨਾਲ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੰਤਵ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। 

ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਕਾਰਤੀ ਚਿੰਦਬਰਮ ਨੇ ਬਿੱਲ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਜਨਰਲ ਡਾਇਰ ਦੀ ਰਾਈਫ਼ਲ 303 ਨਾਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਇਰ ਨੇ ਰਾਈਫ਼ਲ 303 ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਕੇ ਨਿਹੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਰਾਈਫ਼ਲ 303 ਬਣਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। 

ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦਾਨਿਸ਼ ਅਲੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਹਰ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਬੁਲਡੋਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਕਤਾਂ 'ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਬੋਲਣ 'ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ 'ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਹੋਣ 'ਤੇ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਇਸ ਨਾਇਨਸਾਫ਼ੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਗੀਆਂ। 

ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਖਦਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਲੋਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਬਾਰੇ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸੰਸਥਾਗਤ ਰੂਪ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਿਤ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਢਾਂਚਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗਾ। 

ਬਹਿਸ ਦੇ ਆਖਿਰ 'ਚ ਏ.ਆਈ.ਐੱਮ.ਏ. ਵਲੋਂ ਵੋਟਿੰਗ ਦੀ ਮੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਪਰਚੀ ਰਾਹੀਂ ਵੋਟਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ 'ਚ 218 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਜਦਕਿ 79 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਵੋਟ ਕੀਤੀ।

ਆਪਣੇ ਵਟਸਐਪ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਖ਼ਬਰਾਂ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਟਾਈਮਜ਼ ਦੇ ਵਟਸਐਪ ਨੰਬਰ +91-90413-95718 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜੋ