ਦਲਿਤਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ

ਐੱਸ ਆਰ ਲੱਧੜ (ਆਈ.ਏ.ਐਸ)

7 ਫਰਵਰੀ, 2020 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ “ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪਾਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹਨ।” ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਆਰਟੀਕਲ 16 (4) ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਛੜੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੋਈ। ਕੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ, ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਅਤੇ ਜਨ-ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਸੋਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ? ਜੇਕਰ ਸਿਰਫ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਹੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ 73 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਸ਼੍ਰੀ ਕੇ.ਜੀ. ਬਾਲਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਬਣੇ ਸਨ ਜਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਗਵਈ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਆਏ ਹਨ। ਕੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ 30 ਕਰੋੜ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ/ਜਨ ਜਾਤੀ ਦੀ ਵਸੋਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਹੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਮਿਲਣੀ ਕਾਫੀ ਹੈ? ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ, ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ, ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸ, ਸਮਾਜ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿੰਗ ਜਾਤ-ਪਾਤ ਦੀ ਸੌੜੀ ਸੋਚ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫੈਸਲੇ ਵੀ ਜਾਤ-ਪਾਤ ਅਧਾਰਤ ਅਤੇ ਮਨੂੰਵਾਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਇੱਕ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਕਿ “ਚਿਹਰਾ ਦਿਖਾਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦਿਖਾਵਾਂਗਾ” ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਢੁੱਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਜਾਦੀ ਦੇ ਘੋਲ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਸੋਚ ਸਮਝ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਸੈਂਕੜੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਜਾਤਾਂ, ਧਰਮਾਂ, ਕਬੀਲਿਆਂ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਨਿੱਘ ਮਾਨਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੰਵਿਧਾਨ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਦੇ ਅਰਥ-ਸ਼ਾਸ਼ਤਰੀ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਗਿਆਤਾ, ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਵਿਦਵਾਨ ਡਾ. ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਦੋ ਸਾਲ, ਗਿਆਰਾਂ ਮਹੀਨੇ ਅਤੇ ਅਠਾਰਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਚੰਗਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜੇਕਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਚੰਗੇ ਨਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵੀ ਮਾੜਾ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪਰੀਐਂਬਲ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਨਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੀ ਕਦੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਹਿਤ ਸਮੀਖਿਆ ਹੋਈ ਹੈ? ਵਾਰ ਵਾਰ ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਆਦਿ-ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨੂੰ ਓ.ਬੀ.ਸੀ. ਕੋਟੇ ਦਾ 27% ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਸ਼ ਅਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਤੋਂ 45 ਸਾਲ ਬਾਅਦ 1992 ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ। ਉਹ ਵੀ ਲੰਗੜਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਲ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ 50% ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਿੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਓ.ਬੀ.ਸੀ. ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੱਕ 27% ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਦੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਜਦੋਂ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਰਥਿਕ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਦਸ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੁੱਪ ਵੱਟ ਲਈ। ਕੀ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ (10% ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ) ਨੇ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ (ਛੋਨਟੲਮਪਟ) ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋ ਕੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਫੈਸਲੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਪਰ ਕੀ ਅਜਿਹਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਭਾਰਤ ਦੀ 135 ਕਰੋੜ ਜਨਤਾ ਮੂੰਹ ਅੱਡ ਕੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲੋਂ ਐਕਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਝ (ਅਚਟੋਿਨ ਸਪੲੳਕਸ ਲੋੁਦੲਰ ਟਹੳਨ ਾੋਰਦਸ) ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਸੋ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਲਈ ਜਬਰਦਸਤ ਬਲ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਕਮਜੋਰ ਵਰਗ ਦਾ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਮੰਡਲ ਕਮਿਸ਼ਨ (27% ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ) ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 2011 ਦੀ ਗਣਨਾ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅ.ਜਾਤੀ 31.94% ਹਨ ਪਰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ 25% ਹੈ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀਆਂ ਵਿੱਚ 14% ਹੈ। ਕੀ ਇਸ ਕਮੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝੇਗੀ? ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਨਾ ਖੋਹ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਉੱਧਰ ਗਰੀਬ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਐੱਨ.ਆਰ.ਸੀ. ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਮਾਣ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਭਾਰਤੀ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀ, ਜੋ ਬੇ-ਜ਼ਮੀਨੇ ਹਨ, ਜੋ ਆਦਿ-ਵਾਸੀ ਹਨ, ਜੋ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹਨ, ਜੋ ਬੇ-ਸਹਾਰਾ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ? ਕੀ ਬੱਕਰੀ ਨੂੰ ਭੇੜੀਏ ਦੇ ਰਹਿਮੋ-ਕਰਮ ਉੱਤੇ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?

ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਕਈ ਲੋਕ ਇਹ ਵੀ ਅਰਥ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਨੂੰ ਜੇ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੰਨ ਲਵੋ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ। ਭਾਵ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੰਨਣਾ ਜਾਂ ਨਾ ਮੰਨਣਾ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਬੰਦਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੀ ਗਾਂਧੀ-ਅੰਬੇਡਕਰ ਪੂਨਾ ਪੈਕਟ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਬੇ-ਮਾਇਨੇ ਹੈ? ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਤਾਂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਲੋੜ ਘੱਟ ਹੈ ਪਰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬੇ-ਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਦੀ ਸੋਚ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ 2014 ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਤ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਐੱਸ.ਸੀ./ਐੱਸ.ਟੀ. ਐਕਟ ਦਾ ਕਮਜੋਰ ਕਰਨਾ (2018) , ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 200 ਪੁਆਇੰਟ ਰੋਸਟਰ ਸੈਪਟਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ (2018) ਫਿਰ ਦੋਵੇਂ ਫੈਸਲੇ 2019 ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਲਟਾਉਣੇ ਤਾਂ ਜੋ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਇਹ ਕੀ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ? ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਲਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਐਕਟ ਲਿਆ ਕੇ ਬਦਲ ਦੇਵੇ। ਪਰ ਕੀ ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਸਿਰਫ ਕਮਜੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਹੀ ਲਏ ਜਾਣੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ?

ਅਪ੍ਰੈਲ 2, 2018 ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵਧ ਦਲਿਤ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮੰਦਰ (ਅਗਸਤ, 2019) ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਿਰ 400 ਗਜ ਜ਼ਮੀਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੰਨ ਲਈ। ਕੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਰ ਨੇ ਕਦੀ ਵੀ ਮੰਦਰ ਢਾਹੁਣ ਦੀ ਜਾਂ ਜਮੀਨ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ?

ਰਿਕਾਰਡ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅਜਿਹਾ ਕਿਧਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕੀ ਪਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੀ ਅਦਾਲਤਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ, ਜਿਹਾ ਕਿ ਦਲਿਤ ਲੋਕ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਨੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬਿਹਾਰ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਜਾਤੀ ਅਧਾਰਤ ਨਹੀਂ, ਆਰਥਿਕ ਅਧਾਰਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 1992 ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਕਿ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ 50% ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨੂੰ ਅੰਗੂਠਾ ਦਿਖਾ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਉਲਟ 8 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਸਵਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਦਾਖਲਿਆਂ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਫਟਾ-ਫਟ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਵੇਂ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਲਈ 27% ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਸੂਬੇ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 50% ਤੋਂ ਵਧ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਾਤੀਆਂ ਲਈ ਜੋ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਪਛੜੇ ਵਰਗ ਹਨ, ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਕੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਕਮਜੋਰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ, ਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ? ਕੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਵੀ ਕਮਜੋਰ ਵਰਗਾਂ ਉੱਤੇ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ?

ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਦੁਰਗਾਬਾਈ ਦੇਸ਼ਮੁੱਖ ਅਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਏ, ਸਿਆਸਤਦਾਨ, ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਗਿਆਨੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਦੇ ਰੋਲ ਸਬੰਧੀ ਪਾਠਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ:

“ਉੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਭਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਦੂਜਾ ਰੂਪ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਵਿਖਿਆਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਹਰ ਭਾਰਤੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਵੇਖੇਗਾ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹਨਨ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿਣ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਭ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ ਜੇਕਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਕੁਆਲਟੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਣਤਰ ਠੀਕ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਠੀਕ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਰਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਜੱਜ ਬਣੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੁਤੰਤਰ ਸੋਚ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ। ਤਦੋਂ ਹੀ ਜੱਜਾਂ ਤੋਂ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।”

ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਕਿਧਰੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਕਤਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਦੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀਪਰ ਇਸ ਲਈ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਬਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਚਾਹੇ ਜਿਸ ਮਰਜ਼ੀ ਧਰਮ, ਭਾਸ਼ਾ ਜਾਂ ਖਿੱਤੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਣ, ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ। ਕਿਉਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਲਟਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ? ਕਿਉਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫ੍ਰੰਸਾਂ ਕਰਨ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਜੇ ਖੁਦ ਕਹਿਣ ਕਿ ਨਿਆਂ ਪਾਲਕਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਉੱਤੇ ਦਾਗ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕੰਮਕਾਰ ਨੂੰ ਠੀਕ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ (ਅਖਬਾਰਾਂ 13.1.2018) । ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਿਰਮਾਤਾ ਡਾ. ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਦੀ ਆਤਮਾ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸੋਚ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾਅ ਉੱਤੇ ਲਾ ਦਿੱਤੀ।

ਬਾਬਾ ਸਾਹਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, “ਜੇਕਰ ਮੈਂਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਗਨ ਭੇਟ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ।”

ਅੱਜ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਉਸ ਵਰਗ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਇਸ਼ਟ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਹੀ ਹੈ। ਜੋ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਦੇਸ਼ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ। ਗੱਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਈ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਗੇ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ ਅਤੇ ਅਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਮਾਰੂ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਮਕਸਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਅੱਜ ਡਗਮਗਾ ਰਿਹਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਤੀਸਰੀ ਵਾਰ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, “ਜੇਕਰ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲਈ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮਹਾਨ ਤਾਕਤ ਬਣਨ ਤੋਂ ਦੁਨੀਆਂ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ।” ਕੀ ਇਹ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਭਾਸ਼ਣ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸਮਝਦਾਰ ਅਤੇ ਸੁਲਝੇ ਹੋਏ ਨੇਤਾ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਹਨ? ਜ਼ਰਾ ਸੋਚਣਾ ਜ਼ਰੂਰ।

ਐੱਸ ਆਰ ਲੱਧੜ (ਆਈ.ਏ.ਐਸ)