ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਪੂਰੇ ,ਮੋਦੀ ਦੇ ਫੂਕੇ ਪੁਤਲੇ

* ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਲਹਿਰਾਏ ਕਾਲੇ ਝੰਡੇ ਤੇ  ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ‘ਕਾਲੇ ਦਿਨ’ ਨੂੰ ਭਰਵਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾ   

 *  ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਟੁੱਟ ਰਹੀ ਹੈ, ਅੰਦੋਲਨ ਵਧ ਰਿਹੈ: ਚੜੂਨੀ   

                                                                                         ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਪੋਟ                                  

 ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕਾਲਾ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਿੰਘੂ, ਟਿਕਰੀ ਅਤੇ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਦੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਫੂਕੇ, ਕਾਲੇ ਝੰਡੇ ਲਹਿਰਾਏ, ਕਾਲੇ ਲਿਬਾਸ ਪਹਿਨੇ ਅਤੇ ਮਾਰਚ ਕੱਢ ਕੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੇ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਤੱਕ ਅੰਦੋਲਨ ਮਘਾਈ ਰੱਖਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਐੱਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ 7 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ’ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ 26 ਮਈ ਨੂੰ ਕਾਲਾ ਦਿਵਸ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਰਵਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ। ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ’ਤੇ ਕਾਲੇ ਝੰਡੇ ਲਾਏ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਅਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਪੁਤਲੇ ਫੂਕ ਕੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਪਲਵਲ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂਪੁਰ ਦੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਾਲੇ ਝੰਡੇ ਲਹਿਰਾ ਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰੋਸ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ। ਮੋਰਚਿਆਂ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ’ਤੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਕੇ ਬੁੱਧ ਪੂਰਨਿਮਾ ਮਨਾਈ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਪੱਖ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਦਿੱਲੀ ਚੱਲੋ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ’ਤੇ ਕਾਲਾ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੇਂਦਰੀ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਰਗ, ਮਹਿਲਾ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਹਮਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ’ਚ ਕਾਲੇ ਚੋਲਿਆਂ, ਕਾਲੀਆਂ ਪੱਗਾਂ, ਕਾਲੀਆਂ ਚੁੰਨੀਆਂ ਤੇ ਕਾਲੀਆਂ ਪੱਟੀਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਦਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਰਥੀ ਫੂਕ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ, ਰੋਸ ਮਾਰਚਾਂ, ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚਾਂ, ਖੇਤੀ ਤੇ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਫੂਕਦਿਆਂ ਅਤੇ ਘਰਾਂ ’ਤੇ ਕਾਲੇ ਝੰਡੇ ਲਹਿਰਾਉਂਦਿਆਂ ਹਰ ਵਰਗ ਨੇ ਇਹ ਦਰਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ, ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ-2020 ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰਨੇ ਹੀ ਪੈਣਗੇ।

ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 32 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਪੱਕੇ ਧਰਨਿਆਂ ਦੇ 238ਵੇਂ ਦਿਨ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ। ਧਰਨਿਆਂ ’ਚ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਨਾਟਕਾਂ ਤੇ ਗੀਤ-ਸੰਗੀਤ ਦੀਆਂ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀਆਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ, ਰਿਲਾਇੰਸ ਪੰਪਾਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਲਜ਼, ਰੇਲਵੇ ਪਾਰਕਾਂ, ਅਡਾਨੀਆਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਕ ਬੰਦਰਗਾਹ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾਰੀ ਧਰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 450 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ਿਦ ਫੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰੇ ਹਨ।ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ (ਡਕੌਂਦਾ), ਕੁੱਲ ਹਿੰਦ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ, ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ, ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ, ਕੁੱਲ ਹਿੰਦ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ, ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ, ਆਜ਼ਾਦ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ, ਜੈ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਪੰਜਾਬ, ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਸਿੱਧੂਪੁਰ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਕਾਦੀਆਂ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਰਾਜੇਵਾਲ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਲੱਖੋਵਾਲ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੋਆਬਾ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਮਾਨਸਾ, ਮਾਝਾ ਕਿਸਾਨ ਕਮੇਟੀ, ਇੰਡੀਅਨ ਫਾਰਮਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸਨ ਭਾਰਤ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਮੰਚ, ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਇਨਸਾਫ ਵੈੱਲਫੇਅਰ ਸੁਸਾਇਟੀ, ਦੋਆਬਾ ਕਿਸਾਨ ਕਮੇਟੀ, ਦੋਆਬਾ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ, ਗੰਨਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ, ਦਸੂਹਾ, ਆਜ਼ਾਦ ਕਿਸਾਨ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਬਾ, ਕਿਸਾਨ ਬਚਾਓ ਮੋਰਚਾ, ਆਜ਼ਾਦ ਕਿਸਾਨ ਕਮੇਟੀ, ਦੁਆਬਾ ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਹਿੰਦ ਕਿਸਾਨ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ, ਉਦਾਰੀਕਰਨ, ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ’ਤੇ ਚਲਦਿਆਂ ਖੇਤੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਉਜਾੜਨ ਲਈ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ, ਬੈਂਕਾਂ, ਬੀਮਾ, ਰੇਲਵੇ, ਜਹਾਜ਼ਰਾਨੀ, ਰੇਲਵੇ, ਕੋਲਾ ਖਾਣਾਂ, ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ, ਸੜਕਾਂ, ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਆਦਿ ਨੂੰ ਦੇਸੀ-ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ’ਚ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ

 ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ’ਤੇ ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਾਦਿਕ, ਜੈਤੋ, ਕੋਟਕਪੂਰਾ, ਮੋਗਾ, ਬਾਘਾਪੁਰਾਣਾ, ਧਰਮਕੋਟ, ਅਜਨਾਲਾ, ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ, ਬਹਿਰਾਮ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਸਮਾਣਾ, ਪਾਤੜਾਂ, ਕਪੂਰਥਲਾ, ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ, ਮਜੀਠਾ ਅਤੇ ਅਜਨਾਲਾ ਸਮੇਤ ਦੋ ਦਰਜਨ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ ਮਾਰਚ ਕਰ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ।  ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਰ ਕਿੰਨਾ ਲੰਬਾ ਚੱਲੇਗਾ, ਫਿਲਹਾਲ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਔਖਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਧਿਰਾਂ (ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ) ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿਦ 'ਤੇ ਅੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਕੋਈ ਵੀ ਇਕ ਕਦਮ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੁਝ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਾਲ ਦੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨਾਲ ਵੀ ਤਣਾਅ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਹੀ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਮੁੜ ਆਰੰਭ ਕਰਨ ਲਈ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਹੁਣ ਨਿਰਣਾਇਕ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਪੁੱਜ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਸ਼ਾਇਦ ਅਨੁਮਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਣ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 21 ਮਈ, 2021 ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ 'ਤੁਰੰਤ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ' ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਈ-ਮੇਲ ਲਿਖੀ ਕਿ 'ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁਖੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਆਰੰਭ ਕਰਨ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ।' ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ, 'ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਕਾਇਮ ਹਾਂ, ਤਿੰਨਾਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ'।

ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਪੱਤਰ 'ਤੇ 25 ਮਈ 2021 ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਦਾ 'ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ' ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੀਬਰ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਸ ਵਿਚ 26 ਮਈ, 2021 ਨੂੰ 'ਕਾਲਾ ਦਿਵਸ' ਮਨਾਉਣਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ। ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਇਸ ਸਦੀ ਵਿਚ ਏਨੀ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਅਤੇ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਲੜਿਆ ਗਿਆ ਪਹਿਲਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਹਰਿਆਣਾ, ਪੱਛਮੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਉਤਰਾਖੰਡ ਵਿਚ ਫੈਲਿਆ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ। ਇਸ ਬੀਤੇ ਹਫਤੇ ਕੇਰਲ ਤੋਂ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਤਕ ਹਰ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਗੂੰਜ ਸੁਣਾਈ ਦਿੱਤੀ।  ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਜਲੂਸ ਕੱਢੇ ਗਏ ਅਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਸਾੜੇ ਗਏ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਅੰਦੋਲਨ ਭਾਵੇਂ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਨੂੜ ਲਿਆ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਨੁਹਾਰ ਵੱਖਰੀ ਹੈ; ਉਸ ਵਿਚ ਅੰਤਾਂ ਦੀ ਉਤੇਜਨਾ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਜੇਜੇਪੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰਾਂ, ਪਿੰਡਾਂ ਤੇ ਕਸਬਿਆਂ ਵਿਚ ਜਾਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਕਿ ਇਹ ਪੱਤਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਜੋ ਆਖਰੀ ਗੱਲਬਾਤ 22 ਜਨਵਰੀ, 2021 ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਠੀਕ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ 11 ਪੜਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਬਾਤਾਂ ਵਿਚ ਜਮੂਦ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨਾ ਤਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਸਿਰਫ ਮਾਮੂਲੀ ਸੋਧਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ, ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬਹਰਹਾਲ, ਹੁਣ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ 18 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਗੇ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਕੋਈ ਬਦਲਵੀਂ ਤਜਵੀਜ਼ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰੁਖ਼ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਿਆਂ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 'ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਬਦਲ ਦੇਣਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ'।

ਤਿੰਨਾਂ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰੀ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ 5 ਜੂਨ, 2020 ਨੂੰ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲੈਣ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਅਤੇ ਮਨੋਬਲ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰ ਸੰਭਵ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾਇਆ ਜਿਵੇਂ ਲਾਠੀਚਾਰਜ, ਜਲ ਤੋਪ, ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ, ਐਫ.ਆਈ.ਆਰਜ਼, ਮੁਕੱਦਮੇ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ, ਬੈਰੀਕੇਡ, ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਕਿੱਲਾਂ ਠੋਕਣਾ ਅਤੇ ਕੰਡਿਆਲੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਲਗਾਉਣਾ, ਸਮਾਨਾਂਤਰ 'ਕਿਸਾਨ ਸੰਮੇਲਨ' ਕਰਵਾਉਣੇ, ਨਵੇਂ 'ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨ' ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸ਼ਰਨ (ਜਿਸ ਨੇ ਚਾਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ), ਸਮਾਂ ਖਿੱਚਣ ਲਈ ਹਰ ਵਾਰਤਾ 'ਤੇ ਵਾਰਤਾ ਦੀ ਨਵੀਂ ਤਰੀਕ ਦੇਣਾ, ਰਾਹ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਅਖੌਤੀ ਸਥਾਨਕ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹਿੰਸਕ ਵਿਰੋਧ ਆਦਿ।ਸਰਕਾਰ ਸਮਰਥਨ ਬਿਜਲਈ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਧਰਨਾ ਦੇ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ, ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹੀ, ਨਕਸਲਵਾਦੀ ਆਦਿ ਕੀ ਕੁਝ ਕਹਿ ਕੇ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਧਰਨੇ ਅਤੇ ਮਨੋਬਲ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਕੜਕਦੀ ਸਰਦੀ, ਮੀਂਹ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਭਿਆਨਕ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਨਾ ਤੋੜ ਸਕੀ, ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਬਿਜਲਈ ਮੀਡੀਆ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਲੰਬਾ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਧਰਨਾ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਹੋਰਾਂ ਥਾਵਾਂ'ਤੇ ਵੀ ਨਵੇਂ ਉਤਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਮਸਲਨ ਹਿਸਾਰ-ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜ ਮਾਰਗ ਦੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ 'ਤੇ 24 ਸਾਲਾ ਰੀਮਨ ਨੈਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ 58 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਧਰਨੇ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਹਿੰਦੀ ਸਾਹਿਤ ਵਿਚ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀ ਨੈਨ 'ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ (ਧਾਰਾ 307) ਸਣੇ ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੀਆਂ 11 ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਵਧਾਉਣ ਵਿਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਨਿਰਣਾਇਕ ਦੌਰ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਦੂਜੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਗੂੰਜ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਸੁਣਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਸਲਨ, ਕਰਨਾਟਕ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਟਮਾਟਰ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਸੁੱਟਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਕੋਲਾਰ (ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਦੂਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਟਮਾਟਰ ਮੰਡੀ) ਵਿਚ ਵੀ ਵਿਕ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਗਿਕਤਾ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਨ। 22 ਮਈ, 2021 ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਲਗਭਗ ਹਜ਼ਾਰ ਟਨ ਟਮਾਟਰ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਸੁੱਟੇ। ਤੀਜਾ ਕਾਰਨ ਰਾਜਸੀ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕੁਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਲਾਗ ਅਤੇ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਗਿਣਤੀ, ਆਕਸੀਜਨ, ਦਵਾਈਆਂ, ਬਿਸਤਰਿਆਂ ਅਤੇ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਕਮੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧਾਇਆ ਹੈ।ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਸਭ ਕੁਝ ਦਾਅ 'ਤੇ ਲੱਗਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਰਾਰੀ ਹਾਰ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਉਸ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕਿ 2022 ਵਿਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ। ਅੱਜ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਜਨਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ 'ਹਮਦਰਦੀ' ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ। ਜੇਕਰ ਭਾਜਪਾ ਨੇ 2022 ਵਿਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਮਤ ਹਾਸਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਮੋਦੀ ਦੇ ਦੂਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿਚ ਵੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਬਹੁਮਤ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗੀ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਉਸ ਦੇ 93 ਮੈਂਬਰ ਹਨ ਭਾਵ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲੋਂ 30 ਘੱਟ।

ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਰਾਜ਼ ਰੱਖ ਕੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ 'ਤੇ ਛੇਤੀ ਕੋਈ ਨਿਰਣਾ ਲੈਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਰਾਜਸੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ 'ਵੱਕਾਰ ਦਾ ਸਵਾਲ' ਬਣਾ ਚੁੱਕੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਝੁਕਣਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ,ਅੰਦੋਲਨ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਕੌਮੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦਿੱਲੀ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਲੇ ਅਸੂਲਾਂ ਦਾ ਖ਼ਿਆਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਫੈਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿਚ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ’ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਨਵਰੀ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿਚ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਸੁਲਝਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ’ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਰਾਏ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦਿਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਤੋਲ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਟਿਕੈਤ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਦਰਮਿਆਨ ਧੱਕਾ-ਮੁੱਕੀ

ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਪੁਤਲਾ ਫੂਕਣ ਤੋਂ ਵਰਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪੁਤਲਾ ਫੂਕਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਾਲੇ ਝੰਡੇ ਲੈ ਕੇ ਮਾਰਚ ਵੀ ਕੱਢਿਆ।  ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ’ਚ ਭਗਵਾਨ ਬੁੱਧ ਦੇ ਜੀਵਨ ’ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਬੁੱਧ ਦੇ ਕਰਮ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਅਹਿਦ ਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋਣ ਤੱਕ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ। ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੌਮੀ ਤਿਰੰਗੇ ਝੰਡੇ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਸੀ ਪਰ ਫਿਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲੇ ਝੰਡੇ ਫਹਿਰਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਵਾਪਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਾਲੀ ਦਸਤਾਰ ’ਚ ਸਜੇ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾਏ ਅਤੇ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਤੱਕ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਕਾਮ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਮਨਮਾਨੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਵੇਗੀ।

ਸਰਕਾਰ ਟੁੱਟ ਰਹੀ ਹੈ, ਅੰਦੋਲਨ ਵਧ ਰਿਹੈ: ਚੜੂਨੀ

ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ’ਤੇ  ਸ਼ੰਭੂ ਟੌਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ’ਤੇ ਧਰਨੇ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੈਂਕੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਫੂਕਿਆ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਬੀਕੇਯੂ ਦੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ ਸ਼ੰਭੂ ਟੌਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ’ਤੇ ਪੁੱਜੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ  ਚੜੂਨੀ ਨੇ ਮੀਡੀਆ  ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅੰਦੋਲਨ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸੋਚ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਬੈਠਣਗੇ ਤਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇਗਾ ਜਦਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਟੁੱਟ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੇਸ਼ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ, ‘ਸਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅੰਦੋਲਨ ਚਲਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਮੰਨ ਲਵੇ।’ ਬੀਕੇਯੂ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮਾਣਕਪੁਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਫੂਕਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਾਲੇ ਝੰਡੇ ਲਹਿਰਾਏ ਗਏ। ਪੁਤਲੇ ਨੂੰ ਅੱਗ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੇ ਲਾਈ।

 ਸਿੰਘੂ, ਟਿਕਰੀ ਅਤੇ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੋਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਲੰਬੀ ਲੜਾਈ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਢਣ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ’ਤੇ ਕਜ਼ਾਰੀਆ ਟਾਈਲਸ ਦੇ ਸ਼ੋਅਰੂਮ ਨੇੜੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਫੂਕਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੰਚ ਤੱਕ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਲੇ ਝੰਡੇ ਮੋਟਰ ਸਾਈਕਲਾਂ ’ਤੇ ਟੰਗ ਕੇ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਅਤੇ ਟੈਂਟਾਂ ਉਪਰ ਵੀ ਕਾਲੇ ਝੰਡੇ ਲਹਿਰਾਏ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 7 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰਾਜ ਚਲਾ ਰਹੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆ ਕੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ’ਚ ਪਾਉਣ ਦਾ ਮਨਸੂਬਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 

 ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਜੰਡਿਆਲਾ ਗੁਰੂ