ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਰਬਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਗਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਦੋ-ਧਿਰੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਲੋੜ

                                                                     ਸਿਆਸੀ ਮੁਦਾ

2017 ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਖਾਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਭਾਰੀ ਉਮੀਦਾਂ ਨਾਲ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਏ ਸਨ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੋਈ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਦੋ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਖ਼ਾਤਮਾ ਕਰਨ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੂਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਆਦਿ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਵੀਂ ਉੱਠੀ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਆਪ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਸ: ਬਾਦਲ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿਰੁੱਧ ਉਠੇ ਰੋਸ ਦਾ ਲਾਭ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇਕ ਟੀਮ ਬਣਾਈ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਸੂਈ ਬਾਦਲਾਂ ਵੱਲ ਉਠਾਈ ਸੀ। ਪਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜਿਥੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਆਪਣੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਥੇ ਸਰਕਾਰ ਰੱਖਿਆਤਮਿਕ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ 2017 ਵਾਂਗ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਭਾਵੁਕਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਵਿਚ ਬੇਚੈਨੀ ਅਤੇ ਫੁੱਟ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਾ ਦੁਆ ਸਕਣ ਦੀ ਨਮੋਸ਼ੀ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਗੇ? ਇਸ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਜੇਕਰ ਇਹ ਮੁੱਦਾ 2017 ਵਾਂਗ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈਂਦਾ ਜਾਏਗਾ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਨਵੀਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗੀ?

ਦੂਸਰਾ, ਕਿਸਾਨੀ ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਮਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਲਟਕ ਜਾਣ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਅਸਪੱਸ਼ਟ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਕਾਰਨ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤਕ ਲਾਭ ਮਿਲਣਾ ਵੀ ਸ਼ੱਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਸ਼ੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੂਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਉਤਸ਼ਾਹਜਨਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਵਧਦੇ ਪ੍ਰਕੋਪ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਨਜਿੱਠੇਗੀ ਅਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਕੋਈ ਸਾਕਾਰਾਤਮਿਕ ਏਜੰਡਾ ਜਾਂ ਨਵਾਂ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣ, ਇਹ ਕੁਝ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਹਨ।ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਹੱਕ ਅਥਵਾ ਦਾਅਵਾ 1966-67 ਵਿਚ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ 2017 ਤੱਕ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 23-24 ਸਾਲ ਇਥੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਰਾਜਸੀ ਸੁਪਨਿਆਂ, ਰੀਝਾਂ ਅਤੇ ਅਭਿਲਾਸ਼ਾਵਾਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵੱਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਪੂਰਿਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਵਚਨ ਨਿਭਾਉਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਜਿਥੇ ਜੱਦੋ ਜਹਿਦ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਉਥੇ ਇਸ ਨੇ ਸਿੱਖ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀਆਂ ਅੰਤਰ-ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਰਾਜ ਮਾਡਲ ਰਾਹੀਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਦਰਸ਼ਕ ਸ਼ਾਸਨ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਆਦਿ ਦੇਣ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਮਤਾ ਖ਼ੁਦ ਅਕਾਲੀਆਂ ਵਲੋਂ ਹੀ ਵਿਸਾਰ ਦਿੱਤਾ। 2022 ਵਿਚ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਅਕਾਲੀ ਦਲ  ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਕਥਿਤ ਦੋਸ਼ਾਂ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਫਿਰ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਘੁੰਮਣਘੇਰੀਆਂ ਵਿਚ ਉਲਝਿਆ ਇਹ ਦਲ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਜਾਂ ਸੱਤਾ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਰਾਹ ਦਾ ਕਾਰਗਰ ਏਜੰਡਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਦਲ ਸਿੱਖ ਰਾਜਨੀਤੀ, ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਉਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਪੰਜਾਬ-ਪੰਥਪ੍ਰਸਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਿੱਤਣ ਵਿਚ ਔਖ ਆਏਗੀ। ਇਹ ਦਲ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟੇ ਸਾਥ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਬਸਪਾ ਨਾਲ ਵੀ ਚੋਣ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਦੋ-ਧਿਰੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਲੋੜ ਅਤੇ ਥਾਂ ਨੂੰ 2014 ਵਿਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਭਰਿਆ ਉਸ ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਨਤੀਜਾ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ 2017 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸੱਤਾ ਦੀ ਇਕ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਧਿਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਨਿਕਲਿਆ। ਪਰ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਦਰਜਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਵਿਚ ਪਈ ਫੁੱਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਵਿੱਚ ਜਤਾਏ ਗਏ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸੱਟ ਲਗੀ ਹੈ।ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ ਸ: ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ, ਸ: ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਗੂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਦੀ ਚੌਥੀ ਧਿਰ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। 1985 ਤੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਧਿਰਾਂ ਵੋਟ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਪੰਥਕ-ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਅਪੀਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇਹ ਖਿੰਡਤ ਗਰੁੱਪ ਕਿਸੇ ਇਕ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜਿਤਾਉਣ ਅਤੇੇ ਦੂਸਰੀ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਧਿਰਾਂ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਅਜਿਹੀ ਭੂਮਿਕਾ ਜ਼ਰੂਰ ਨਿਭਾਉਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਬਾਦਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਦੇ ਆ ਰਹੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ਼ ਪਾਰਟੀ, ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ, ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਦਲ ਖਾਲਸਾ, ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀ ਧਿਰਾਂ, ਬਸਪਾ ਅਤੇ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸ਼ਕਤੀ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਸੰਗਠਿਤ ਹੋ ਕੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਗੱਠਜੋੜ ਬਣਾ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਚੋਣ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਹਟਵੀਂ ਅਜਿਹੀ ਸੰਜੀਦਾ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਇਕ ਔਖਾ ਚੁਣੌਤੀ ਭਰਪੂਰ ਕਾਰਜ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਤੱਕ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਭਾਜਪਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਚੋਣ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਏਗੀ, ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਵੀ ਦਿਲਚਸਪ ਹੋਏਗਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਧਿਰ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣਾ ਵਜ਼ਨ ਸੁੱਟਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਚੋਣ ਲੜਨਗੀਆਂ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਵੀ 2022 ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਨਗੇ।ਪਰ ਜੋ ਧਿਰ ਸਰਬਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇਕ ਨਵਾਂ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਯੋਗਤਾ ਸਥਾਪਤ ਕਰੇਗੀ, ਉਹ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾ ਉੱਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋ ਸਕੇਗੀ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਆਧਾਰ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਭਵਿੱਖ-ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸ਼ਾਸਕੀ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਮਾਡਲ ਨਹੀਂ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।

-ਮੁਖੀ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਐਡਵਾਂਸ ਸਿੱਖ ਸਟੱਡੀਜ਼, ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ

ਹਰਸਿਮਰਨ ਸਿੰਘ