ਇੰਡੀਆ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਪਕੜ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਘਬਰਾਈ

ਮੋਦੀ ਨੇ ਖੇਡਿਆ ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ-ਵਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਦਾਅ

*ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 18 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਦਾ ਪੰਜ ਦਿਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਏਗੀ

ਸਿਆਸੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਧੁਰਾ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕੁਝ ਵੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ 2024ੋ ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤੀ ਵੋਟਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਕਈ ਵੱਡੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੇ ਗਵਾਹ ਹੋਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਵੱਡਾ, ਕੁਝ ਅਣਕਿਆਸਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਅਤੇ ਆਮ ਭਾਰਤੀ ਵੋਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਰੌਲਾ-ਰੱਪਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਟੋ ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਰੇਹੜੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਤੱਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਸੇਂਗੋਲ ਯੁੱਗ ਹੈ, ਮੋਦੀ ਜੀ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਤਖਤ ਨਹੀਂ ਛਡਣਗੇ! ਇੱਕ ਪਾਸੇ, ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਗਠਜੋੜ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਬੀਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ, 1 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਅਗਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਇਕੱਠੇ ਲੜਨਗੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣਗੇ। ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜਿਹੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਵੱਡੇ ਸੰਕਲਪ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ 18 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਦਾ ਪੰਜ ਦਿਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਜਲਦੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕਿਆਸਅਰਾਈਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਿਆਂ ‘ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰ, ਇਕ ਚੋਣ’ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਫਿਰ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਕਾਹਲੀ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਹਨ- ਜੋ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਜ ਮ ਕਰਨ 'ਤੇ ਤੁਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਗੌਤਮ ਅਡਾਨੀ ਵੱਲੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਖੁਲਾਸਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਹਲਚਲ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਮੀਟਿੰਗ (31 ਅਗਸਤ-1 ਸਤੰਬਰ 2023) ਤੋਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ (ਸੀਬੀਆਈ, ਈਡੀ ਆਦਿ) ਦੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਅਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਇੰਡੀਆ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆਰ ਪਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਚਾਲੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੋ ਰਾਜ - ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ - ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਗਾਇਬ ਹਨ, ਪਰ ਬਾਕੀ ਸਥਾਨਾਂ ਤੋਂ ਲੋੜੀਂਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਤੇ ਮਜਬੂਤ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਰਪੱਕਤਾ ਦਿਖਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ. ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਵਰਗੇ ਬਹੁਤ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਕੰਮ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹਨ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਨਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਲੜਨਗੇ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹੈ।

2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਸਿਰਫ 42 ਫੀਸਦੀ ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਿਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2023 ਤੱਕ ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਦੀਆਂ ਕਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੇਚੈਨੀ ਵਧਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੇ ਜੋ ਦੋ ਅਹਿਮ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਵਧਦੀ ਬੇਚੈਨੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਸੰਸਦ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਉਸਦਾ ਮਨੋਰਥ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਦੀਆਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਣ। ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਜਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮੀਡੀਆ ਜੋ ਇੰਡੀਆ. ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੰਬਈ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ, ਨੇ ਵੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਐਲਾਨ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ ਸ਼ੋਅ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਗਠਜੋੜ ਦੀ ਘਟਨਾ ਪਿਛੇ ਧਕੇਲ ਦਿਤੀ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੇ ਦੋਸਤ ਕਹੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਗੌਤਮ ਅਡਾਨੀ ਬਾਰੇ ਦੂਜੇ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਵਾਰ ਗੌਤਮ ਅਡਾਨੀ ਦੇ ਕਥਿਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕੰਮਾਂ, ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਵਿਚ ਧਾਂਦਲੀ ਦਾ ਜੋ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਸਾਲ ਆਈ ਹਿੰਡਨਬਰਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਅਗਲਾ ਪੜਾਅ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਗੌਤਮ ਅਡਾਨੀ ਦੇ ਭਰਾ ਦੇ ਰੂਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਅਤੇ ਸ਼ੈੱਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇਸ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ 31 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਵਿਚ ਹੀ ਇਸ ਖੁਲਾਸੇ 'ਤੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਹ ਖਬਰ ਹਰ ਪਾਸੇ ਫੈਲ ਗਈ ਤੇ ਮੋਦੀ ਰਾਜ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਦਾ ਕਾਰਣ ਬਣੀ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਅਡਾਨੀ ਦਾ ਭੂਤ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਨਾਂ ਕਿਸੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੌਤਮ ਅਡਾਨੀ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਰਿਪੋਟ ਦਾ ਜੋ ਜੁਆਬ ਦਿਤਾ ਹੈ,ਉਸ ਵਿਚ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਡਾਨੀ ਕੰਪਨੀ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੋਦੀ ਭਗਤ ਜਾਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ-ਟਵਿੱਟਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮ ਸੇਵਕ ਸੰਘ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਅਡਾਨੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਬੱਲੇ-ਬੱਲੇ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਕਦੇ ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਕਦੇ ਅਲਟ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਮੁਹੰਮਦ ਜ਼ੁਬੈਰ ਨੂੰ।

ਇਸ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਹੰਗਾਮੇ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ, ਇੱਕ ਚੋਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਗਰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ 'ਤੇ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਪੰਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਅਤੇ ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਗਠਜੋੜ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਲਈ ਕਮਰ ਕੱਸ ਲਈ ਹੈ ਤਾਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਵਾਂ ਭੰਬਲਭੂਸਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਪਕੜ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਸਿਆਸੀ ਪੈਂਤੜੇ ਉਸ ਵਿਚ ਕਾਰਗਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ-ਵਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੇ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਚਹੇਤਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 2014 ਦੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਥਾਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਣਗਿਣਤ ਵਾਰ ਇਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਵੱਲ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਬੜੀ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਨੂੰ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਹੋਰ ਵੀ ਸਰਗਰਮੀ ਵਾਲੇ ਹੋਣਗੇ। ਜੀ-20 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਅਸਲ ਮਕਸਦ ਦੇ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਲੁੱਟ ਦੇ ਖੁਲਾਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਜੋ ਦਾਅਵਾ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਭਵਿੱਖੀ ਰਾਹ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ।