ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਜਪਾ ਵਲੋਂ ਨਫਰਤੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਜਾਰੀ

*ਨੱਡਾ, ਸ਼ਾਹ, ਰਾਜਨਾਥ , ਆਦਿਤਿਆਨਾਥ - ਨੇ ਮੋਦੀ ਦੇ ਨਫ਼ਰਤੀ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ

*ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਅਗੇ ਲਗਿਆ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚਿੰਨ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦਾ 'ਮੁਸਲਿਮ' ਵਿਰੋਧੀ ਬਿਆਨ, ਜਿਸ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਬਿਆਨ ਭਾਜਪਾ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋਰ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਦੁਹਰਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਟਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰਕ - ਜੇਪੀ ਨੱਡਾ, ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ, ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ, ਆਦਿਤਿਆਨਾਥ - ਨੇ ਮੋਦੀ ਦੇ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰੇ ਭਾਸ਼ਣ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਿਸਟ ਵਿਚ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਜੁੜ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨਫਰਤੀ ਭਾਸ਼ਣਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ।

ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਬੀਤੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ 'ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਇਦਾਦ' ਦੇਵੇਗੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਦੌਲਤ ਦੀ ਮੁੜ ਵੰਡ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਸੋਨਾ ਅਤੇ ਮੰਗਲਸੂਤਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰ ਸਕਣ। ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਦੇ ਬਿਆਨ ਕਾਰਨ ਵਿਵਾਦ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਦੇ ਅਜਿਹਾ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਤੱਕ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉਹੀ ਵਿਵਾਦਿਤ ਬਿਆਨ ਦੁਹਰਾਇਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਬੀਤੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਗੋਆ ਵਿਚ ਰੈਲੀ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ। ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਉਹੀ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ਵਿਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰਨ ਵਰਗਾ ਵਿਵਾਦਿਤ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵਲੋਂ ਕਾਂਗਰਸ 'ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਵੰਡਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਫਿਰਕੂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੂੰ, ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੇਪੀ ਨੱਡਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਟਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ, ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਦੁਹਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਦੌਲਤ ਦੀ ਮੁੜ ਵੰਡ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਨੌਕਰੀਆਂ, ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ, ਸੱਚਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਜਾਂ ਬੀਫ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਬਾਰੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਟਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਵਿਰੁੱਧ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਟਿਪਣੀਆਂ ਜਾਰੀ ਰਖੀਆਂ ਹਨ।

ਬੀਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ, ਨੱਡਾ ਨੇ ਮੋਦੀ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ 'ਤੇ "ਐਸਸੀ, ਐਸਟੀ ਅਤੇ ਓਬੀਸੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੋਹਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ।

 ਬੀਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਯੋਗੀ ਆਦਿਤਿਆਨਾਥ ਨੇ ਸੰਭਲ ਵਿਚ ਵਿਵਾਦਿਤ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, 'ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬੇਸ਼ਰਮ ਲੋਕ ਬੀਫ (ਗਊ ਮਾਸ) ਖਾਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਗਾਂ ਨੂੰ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਗਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਸਾਈ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕੀ ਭਾਰਤ ਇਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੇਗਾ? ਉਹ (ਕਾਂਗਰਸ) ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦਾ ਭੋਜਨ ਖਾਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗਊ ਹੱਤਿਆ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਤੇ ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਘੁਸਪੈਠੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਐਕਸਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਚਾਰ ਕਮਰੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਲੈ ਲੈਣਗੇ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਾਂਗਰਸ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਗਹਿਣਿਆਂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰੇਗੀ, ਦੇਸ਼ ਇਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੀਡੀਆ ਅਨੁਸਾਰ ਸਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਰਜ਼ੀ ਹਨ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ ਗਈ। 

ਮੋਦੀ ਵਾਂਗ ਨੱਡਾ ਨੇ ਵੀ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੇ 2006 ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਬਾਰੇ ਗੁਮਰਾਹਕੁੰਨ ਟਿਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ''ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਭਾਸ਼ਣ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 2009 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੱਚਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਰਾਹੀਂ ਝੂਠੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦਲਿਤਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਐਸਸੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਬੀਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਬੇਮੇਤਰਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੈਲੀ ਦੌਰਾਨ, ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਲਿਆਏਗੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ "ਸ਼ਰੀਆ ਕਾਨੂੰਨ" 'ਤੇ ਚਲਾਏਗੀ।ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੁਬਾਰਾ ਨਿੱਜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਵੇਗੀ। ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਕੀ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਸ਼ਰੀਆ ਕਾਨੂੰਨ 'ਤੇ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। 

ਬੀਤੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ - ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਬਾਂਸਵਾੜਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਦੁਆਰਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਬਾਅਦ - ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਟਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਨੱਡਾ ਅਤੇ ਮੱਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਸਮੇਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਟਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੇ। 

ਪੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ"(ਪਾਰਟੀ ਦੇ) ਸਟਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰਕ" ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। 

ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬਿਆਨ ਜਿਸ 'ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹਮਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਸਲ ਵਿਚ ਕਰੀਬ 18 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। 9 ਦਸੰਬਰ 2006 ਨੂੰ, ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਕਾਸ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਅਨੁਵਾਦ ਹੈ- 'ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਸਮੂਹਿਕ ਤਰਜੀਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹਨ। ਇਹ ਹਨ - ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਸਿੰਚਾਈ - ਜਲ ਸਰੋਤ, ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ, ਪੇਂਡੂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਆਮ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਨਤਕ ਨਿਵੇਸ਼। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲਿਆਂ, ਹੋਰ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਸਮੂਹਿਕ ਤਰਜੀਹਾਂ ਹਨ। ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲਿਆਂ ਲਈ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਲਿਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਅਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕ ਸਕਣ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਣ। ਸਾਧਨਾਂ 'ਤੇ ਸਭ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਸਰੋਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।'

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਸੀਲਿਆਂ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਉਹ ਐਸਸੀ, ਐਸਟੀ, ਓਬੀਸੀ, ਔਰਤਾਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।

ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਆਗੂ ਸੀਤਾਰਾਮ ਯੇਚੁਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਭਿਆਨਕ ਹੈ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣਾ ਹੋਰ ਭਿਆਨਕ ਹੈ, ਮੋਦੀ ਦਾ ਭੜਕਾਉਣ ਵਾਲਾ ਭਾਸ਼ਣ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੇਟ ਸਪੀਚ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਹੈ।”

ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ(ਮਾਲੇ) ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਟਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਦਾ ਭਾਸ਼ਣ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ, ਫ਼ਿਰਕੂਵਾਦ ਅਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਮਕਸਦ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਨਤਾ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉੱਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ।”

ਜੋਯਾ ਹਸਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਐਮੇਰਿਟਾ, ਜੇਐੱਨਯੂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ’ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਵਾਲ ਉਠ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਤੀ ਨਰਮੀ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ; ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਖਿ਼ਲਾਫ਼ ਝੱਟ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰ-ਵਿਹਾਰ ਜ਼ਾਹਰਾ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਝੁਕਾਅ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਜਾਂਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਮਜ਼ਬੂਤ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਿਨਾਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਸਾਡੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗਾ।

ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵੋਟਰ ਦਾ ਚੋਣ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਡਗਮਗਾਇਆ ਤਾਂ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਵਰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਜਿਥੇ ਸੂਬੇ ਦੇ 6 ਪੂਰਬੀ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਵਿਚ 9 ਘੰਟੇ ਉਡੀਕ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਖੇਤਰ ਦੇ ਚਾਰ ਲੱਖ ਵੋਟਰਾਂ ’ਚੋਂ ਇਕ ਵੀ ਵੋਟਰ ਵੋਟਿੰਗ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੋ, ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ।