ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ‘ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਚੋਣ’ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਕੇ ਬਾਦਲ ਦਲ ਕੇਂਦਰਵਾਦ ਦਾ ਫਿਰ ਬਣਿਆ ਦੁਲਾਰਾ

ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ‘ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਚੋਣ’  ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਕੇ ਬਾਦਲ  ਦਲ  ਕੇਂਦਰਵਾਦ ਦਾ ਫਿਰ ਬਣਿਆ ਦੁਲਾਰਾ

ਖੇਤਰਵਾਦ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਅਪਣਾਏ ਬਿਨਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਕੋਈ ਭਵਿੱਖ ਨਹੀਂ

ਬਾਦਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਖੇਤਰਵਾਦ ਦੀ ਥਾਂ ਕੇਂਦਰਪਖੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣ ਚੁਕੀ ਹੈ ,ਪਰ ਦਾਅਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਵਜੋਂ ਕਰਦੀ ਹੈ।ਇਸ ਦੋਗਲੀ ਸੋਚ ਕਾਰਣ ਅਜੇ ਤਕ ਨਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਹੋਂਦ  ਵਲ ਮੁੜ  ਸਕਿਆ,ਨਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਪੰਥ ਵਿਚ ਬਹਾਲੀ  ਹੋ ਸਕੀ।ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਮਹਾਂਰਥੀ ਭਰਮ ਵਿਚ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਸਿਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਵਾਜੂਦ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਿਖਾਂ ਕੋਲ ਨਾ ਸੁਖਬੀਰ ਦਾ ਬਦਲ ਹੈ ਨਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਰਗਾ ਨੈਟਵਰਕ ਹੈ, ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਧਿਰ ਹੈ।ਬਾਦਲਕਿਆਂ ਦੀ ਇਸੇ ਸ਼ਸ਼ੋਪੰਜ ਨੇ ਪੰਥ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪਖੀ ਵੋਟ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ, ਆਪ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ।ਹੁਣ ਸਿਖ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਿਖਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ।

ਸਿਖ ਇਹ ਵੀ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਇਹਨਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਸਿਖ ਵਿਰੋਧੀ ਸੋਚ ਕਾਰਣ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ।ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਸਿਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਈਸਾਈਕਰਨ ਨਾ ਹੁੰਦਾ,ਡੇਰੇ ਨਾ ਫੈਲਦੇ,ਆਪ ਪਾਰਟੀ ,ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਮੁਖੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰਫੁਲਿਤ ਨਾ ਹੁੰਦੀ।ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ,ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ,ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਆਪ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਰੋਧੀ ਡੇਰਿਆਂ ਦੀ ਪਰਕਰਮਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਜਾਤੀਵਾਦ ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਗੁਰੂ ਡੰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।ਬਾਦਲ ਦਲ ਦੀਆਂ ਸਿਧਾਂਤ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਣ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਭੌਰ ,ਬੀਬੀ ਕਿਰਨਜੋਤ ਕੌਰ,ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਗੁਠੇ ਲਾਈਨ ਲਗਾਏ ਹਨ।ਅਕਾਲੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਹੁਣੇ ਜਿਹੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ‘ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਚੋਣ’ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੰਸਦ ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਹਮਾਇਤੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ 2018 ਤੇ ਫਿਰ 2023 ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ ਸਨ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਤਜਵੀਜ਼ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸਥਿਰਤਾ ਆਵੇਗੀ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਪੱਖੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਸਕਣਗੇ। ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। 

ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ  ਪੁਛਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੁਦੇ ਬਾਰੇ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਇੱਕ ਦੇਸ਼, ਇੱਕ ਚੋਣ’ ਦਾ ਜੋ ਨੈਰੇਟਿਵ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਮੁਮਕਿਨ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਮੁਮਕਿਨ ਕਿਵੇਂ ਹੈ।''

'ਜੇ ਅੱਜ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਕਿਵੇਂ ਸੰਭਵ ਹਨ।  ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਚਾਰ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ?’’

ਮੋਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਨ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚਾਰ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕੀ  ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਕੇ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਚੀਮਾ ਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦਸਣ ਕੀ ਇਹ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ  ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਭਾਰਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਿੰਨਤਾਵਾਂ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ । ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਦੇਸ਼, ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਣ ਕਾਰਡ, ਇੱਕ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਜਾਂ ਇੱਕ ਚੋਣ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ।’ਸਰਕਾਰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸੱਤਾ ਉੱਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਸ ਕੋਲ ਬਹੁਮਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਵੋ ਜੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਥੇ ਚੋਣ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗੀ।ਕੀ ਉਥੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸ ਦਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ?

ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੁਨਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।