ਹਾਸ਼ੀਏ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ

 ਸਿੱਖਿਆ, ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸਮਵਰਤੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਹੈ।

 ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2021-22 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਬਜ਼ਟ ਲਗਭਗ 93,224 ਕਰੋੜ ਹੈ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁੱਲ ਬਜ਼ਟ  ਦਾ ਲਗਭਗ ਪੌਣੇ ਤਿੰਨ  ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਜ਼ਟ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ 38,350 ਕਰੋੜ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਸਿੱਖਿਅ ਬਜ਼ਟ  ਦਾ ਲਗਭਗ ਇਕਤਾਲੀ ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2021-21 ਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਬਜ਼ਟ 99,311 ਕਰੋੜ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ 39,466 ਕਰੋੜ ਸਨ।ਦੋ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਬਜ਼ਟ ਦੀ ਜੇਕਰ ਤੁਲਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਬਜ਼ਟ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਸਾਢੇ ਛੇ ਫ਼ੀਸਦੀ ਭਾਵ 6,087 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਉਤੇ ਪੌਣੇ  ਤਿੰਨ ਫ਼ੀਸਦੀ ਭਾਵ 1,115 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਮੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।

 ਸਿੱਖਿਆ, ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸਮਵਰਤੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਤੇ ਇਸਦਾ ਬੋਝ ਸੁੱਟਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਬਜ਼ਟ ਵੱਲ ਝਾਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖ਼ਰਚ ਦਾ ਫੁਟਬਾਲ ਮੈਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ  ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਚਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜ਼ਟ, ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਦਾ ਦਿਸਦਾ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਸੂਬੇ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਮੋੜੀ ਬੈਠੇ  ਹਨ। ਉਦਾਹਰਨ, ਸਾਲ 2021-22 ਦੇ ਬਜ਼ਟ  ਪ੍ਰਾਵਾਧਾਨ ਵਿੱਚ  ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ ਛੇ ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਬਜ਼ਟ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ ਪੌਣੇ ਤਿੰਨ ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਬਹੁਚਰਚਿਤ ਕੋਠਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 1966 ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਡੀ ਪੀ (ਸਕਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ) ਦਾ ਛੇ ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਉੱਤੇ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

 ਸਾਲ 2011-12 ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਬਜ਼ਟ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਬਜ਼ਟ ਚਾਰ ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਬਜ਼ਟ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਹੀ ਵੇਖਣ ਲਈ ਮਿਲੀ ਜੋ ਪੌਣੇ ਤਿੰਨ ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਗਈ ਹੈ। ਸੌ ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਟੀਚੇ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਟੀਚੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਇੰਨੇ ਕੁ ਬਜ਼ਟ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ?

ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 75 ਵਰ੍ਹੇ ਬੀਤ ਗਏ ਹਨ। ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 'ਚ ਬਦਲ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ, ਐਸ.ਸੀ.ਐਸ.ਟੀ ਵਰਗ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀਆਂ 'ਚ ਫੇਰ ਬਦਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਪਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਅੱਧੀਆਂ-ਅਧੂਰੀਆਂ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਆਰਥਿਕ ਉਦਾਰਵਾਦ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸ਼ਤਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਕਟ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਾਸ਼ੀਏ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਉਤੇ ਹੀ ਪਿਆ ਹੈ।

ਸਾਲ 2002 'ਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 21-ਏ ਅਨੁਸਾਰ, ਐਕਟ-2002 ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ 86ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੋਧ ਸੀ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ 6 ਸਾਲ  ਤੋਂ 14 ਸਾਲ ਤੱਕ ਸਭ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਿੱਖਿਆ (ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਮੁਢਲੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਧੀਨ)ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਕਨੂੰਨ 2009 ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ , ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਜਾਤ ਦੇ ਭਿੰਨ ਭੇਦ ਦੇ  ਚੰਗੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਾਧਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਇਹਨਾ ਐਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਗਰੀਬ, ਅਮੀਰ ਲਈ ਇਕੋ ਜਿਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਿੰਨ ਤਾਰਾ, ਪੰਜ ਤਾਰਾ ਹੋਟਲਾਂ ਵਰਗੇ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਿੰਡਾਂ, ਬਸਤੀਆਂ 'ਚ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲ ਹਨ, ਜਿਥੇ ਨਾ ਬਿਜਲੀ ਹੈ, ਨਾ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਇਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਦੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਕਲਾਸਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ ਪੰਜਵੀਂ ਕਲਾਸ ਤੱਕ ਇਕੋ ਟੀਚਰ ਹੈ। ਇਹਨਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਧਰੇ ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਟੀਚਰ ਹੈ, ਕਿਧਰੇ ਮਹਿਮਾਨ ਅਧਿਆਪਕ ਹੈ, ਕਿਧਰੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿੱਤਰ ਹੈ ਅਤੇ ਪੱਕੇ ਕੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ 'ਚ ਕਈ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ 10 ਤੋਂ 20 ਗੁਣਾ ਤੱਕ ਫ਼ਰਕ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ/ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਫਰਵਰੀ 2020 ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਹਨ।

ਅਕਤੂਬਰ  2021 ਦੀ ਯੂਨੈਸਕੋ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਇੱਕ ਲੱਖ ਸਕੂਲ ਇਕੋ ਅਧਿਆਪਕ ਵਾਲੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾ ਵਿਚੋਂ 89 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਹਨ। ਇੰਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਸ ਹੇਠਲੇ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ ਅਤਿਅੰਤ ਕਮੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਗਰੀਬੀ ਵਾਲੀਆਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਸਕੂਲ ਛੱਡਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ (ਭਾਵ ਡਰਾਪ ਆਊਟ) ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧੀ ਹੈ।  ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਚੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸੁਫ਼ਨੇ ਜਿਹਾ ਹੈ। ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਤਾਂ ਇਹਨਾ ਸਕੂਲਾਂ  ਅਤੇ ਇਹਨਾ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਤਾਂ ਮੰਦਾ ਹਾਲ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਇਹਨਾ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਛੱਡ ਗਏ।

ਦੇਸ਼ 'ਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਅਕਸ ਵਿਖਾਉਣ ਲਈ, ਚਲੋ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵਿੱਚ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਕੁੱਲ 64,000 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ 'ਚ 35,000 ਅਧਿਆਪਕ ਹੀ ਰੈਗੂਲਰ ਹਨ। 22,000 ਮਹਿਮਾਨ ਅਧਿਆਪਕ ਹਨ ਬਾਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿੱਤਰ, ਪੈਰਾ ਟੀਚਰ ਆਦਿ। ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 18,000 ਅਸਾਮੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ 6,000 ਅਸਾਮੀਆਂ ਖ਼ਾਲੀ ਹਨ। ਇਹਨਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਉੱਚ ਵਰਗ, ਮੱਧ ਵਰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ, ਸਧਾਰਨ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਪੜ੍ਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ।

 ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਉਪਰੰਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਮੌਲਾਨਾ ਅਬੁਲ ਕਲਾਮ ਆਜ਼ਾਦ ਸਨ। ਉਹਨਾ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਤਕਨੀਕੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਚਿੰਤਨ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸਿੱਖਿਆ ਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸ਼ਤਰ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣ  ਉਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਹਨਾ  ਨੇ ਚਿਤਵਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਣਾ ਵਾਲਾ ਸਿਲੇਬਸ ਕਿਸੇ ਵਰਗ ਵਿਸ਼ੇਸ਼,ਜਾਤ, ਧਰਮ, ਬਾਸ਼ਾ ਵਾਲੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਨ ਵਾਲਾ ਨਾ ਹੋਵੇ,  ਨਾ ਹੀ ਸੂਬਾਈ ਰੰਗ ਨਾਲ ਰੰਗਿਆ ਹੋਵੇ ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਅਦਾਰੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਸੋਮਾ ਹੋਣ ਜੋ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਨ  ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ। ਪਰ ਅੱਜ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ 'ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਪੜ੍ਹਾਈ 'ਤੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਅਕ ਰੂਪ 'ਚ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਪਰ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾ ਵਰਗਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੋਕ ਪੱਛੜੇ ਹੋਏ ਕਿਉਂ ਹਨ? ਇਹਨਾ ਵਿੱਚ ਅਤਿ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਇਸਦਾ ਕੀ ਲਾਭ ਮਿਲਿਆ?

ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨਾ ਦੀ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ 'ਚ ਕਮੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਗਰੀਬੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਤੱਕ ਉਹਨਾ ਦੇ ਪਹੁੰਚਣ 'ਚ ਕੋਸ਼ਿਸ਼  ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ 31.7 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਗਰੀਬੀ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਹਨ, ਉਹਨਾ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋਏਗੀ, ਇਸਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣਾ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 75 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਸਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਅੰਤਾਂ ਦੇ ਅਮੀਰ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾ ਦੀ ਦੌਲਤ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕ ਅਤਿ ਗਰੀਬੀ ਦੀ  ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠ ਹਨ।    ਉਹਨਾ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ, ਸਮਾਜਿਕ ਸਮਾਨਤਾ, ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਰਥ ਹੀ ਵੱਖਰੇ ਹਨ। ਸਭ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵੀ ਉਹਨਾ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ।

ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਚਾਰ ਥੰਮ ਚਿਤਵੇ ਗਏ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਪਹੁੰਚ, ਦੂਜਾ ਸਭ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ, ਤੀਜਾ ਗੁਣਵੱਤਾ, ਚੌਥਾ ਜਵਾਬਦੇਹੀ। ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ  ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵ ਦਰਵਾਜੇ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਪਰ ਇਥੇ ਸਵਾਲ  ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਬਸਤੀਆਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਤੇ  ਨਿਮਨ ਵਰਗ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਇਹਨਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹੋਏਗੀ ਜਾਂ ਹੋਈ ਹੈ?

ਨੈਸ਼ਨਲ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈਲਥ ਸਰਵੇ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਆਪਣੀ 5 ਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਛਾਪੀ ਹੈ, ਜੋ 2019-21 ਤੱਕ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲ ਪੱਧਰ ਤੇ 36 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੜਕੇ ਅਤੇ 21 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੜਕੀਆਂ ਸਕੂਲ ਛੱਡ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਡਰਾਪ ਆਊਟ 6 ਸਾਲ ਤੋ 17 ਸਾਲ ਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਘਰੇਲੂ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਨ, ਜਾਂ ਅਤਿ ਗ਼ਰੀਬੀ ਕਾਰਨ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਸਕੂਲ ਛੱਡਦੇ ਹਨ। ਡਰਾਪ ਆਊਟ ਲੜਕੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਕਾਰਨ ਅਤੇ 0.3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੜਕੇ ਵਿਆਹ ਕਾਰਨ ਸਕੂਲ ਛੱਡਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਬੱਚੇ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸਾਂ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ, ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਭੈਣ-ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਘਰ ’ਚ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਲਈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਕਲਾਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਕੂਲ ਛੱਡਦੇ ਹਨ।

ਜਿਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਾਸ਼ੀਏ ਪਹੁੰਚੇ ਲੋਕਾਂ ਪੱਲੇ ਗਰੀਬੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਹੀਂ,ਖਾਣ ਲਈ ਭਰ ਪੇਟ ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਉਹਨਾ ਤੋਂ ਅਸਲ ਮਾਅਨਿਆਂ ’ਚ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਹਨ।  

-ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ

-9815802070