ਪੈਗਾਸਸ ਦਾ ਮਸਲਾ ,  ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ  ਬਨਾਮ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ

ਭਖਦਾ ਮਸਲਾ

ਅਭੈ ਕੁਮਾਰ

ਅਜਿਹਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਪੈਗਾਸਸ ਦੇ ਜਾਸੂਸੀ ਕਾਂਡ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਉਮੀਦਾਂ ਹਨ, ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾ ਕੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਇਜਲਾਸ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਠੱਪ ਕਰਨ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ। ਇਹ ਉਮੀਦਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹਨ? ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਹੋ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਲਾਭਾਂ ਅਤੇ ਪੈਗਾਸਸ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਕਿਰਦਾਰ ਦੀ ਤੁਲਨਾਤਮਿਕ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੀਏ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਹੈ। ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 100 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਪਾਰ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਕੋਵਿਡ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਧਾਂਦਲੀਆਂ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੈਕਸੀਨ ਸਪਲਾਈ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਵੀ ਹਨ। ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਹਾਲਤ ਖ਼ਰਾਬ ਹੈ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਕੋਈ ਹੱਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਗਿਰਾਵਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਕੋਈ ਆਰਥਿਕ ਪੈਕੇਜ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਧਰ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਚੀਨ ਦਾ ਗ੍ਰਹਿਣ ਅਜੇ ਤੱਕ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨੌਬਤ ਇਹ ਆ ਗੲ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੈਲਾਸ਼ 'ਤੇ ਫ਼ੌਜ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿਰੋਧੀ ਮੋੜ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਛੋਟੀਆਂ-ਮੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਫਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਦਰਜੇ 'ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਪੈਗਾਸਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਕਿਉਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ? 

ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੈਗਾਸਸ ਦਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਲਈ ਇਕਦਮ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਸਬੰਧ ਕੇਵਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਵਲੋਂ ਇਹ ਆਲੋਚਨਾ ਸੁਣਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ ਭਾਵ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਸਵਾਲ 'ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸ ਭਾਜਪਾ ਵਿਰੋਧੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟੈਕਸਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤਾ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਦਰਅਸਲ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮਾਲੀਆ ਕਮਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਮਾਈ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਤਹਿਤ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ਼ਰਾਬ ਤੇ ਤੇਲ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸੋਨੇ ਦੀ ਖਾਣ ਹਨ। ਕੋਵਿਡ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਵਿਚ ਜੋ ਧਾਂਦਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਹੱਥੀਂ ਲੈਣ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਮੌਕਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਿਆ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਪੈਗਾਸਸ ਜਾਸੂਸੀ ਕਾਂਡ ਵਿਚ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ।

ਪਰ ਇਸੇ ਮੁਕਾਮ 'ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਤੋਂ ਇਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ, ਕੀ ਪੈਗਾਸਸ ਜਾਸੂਸੀ ਕਾਂਡ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹਨ? ਕੀ ਮੱਧ ਵਰਗ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ ਜਾਂ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹੈ ਜਾਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੀ ਮਸਲਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ, ਕੀ ਪੈਗਾਸਸ ਜਾਸੂਸੀ ਕਾਂਡ ਵਿਚ ਬੋਫੋਰਸ ਕਾਂਡ ਵਾਂਗ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ? 80 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਧਿਆਨ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੋਫੋਰਸ ਸੌਦੇ ਵਿਚ ਦਲਾਲੀ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਛੂਹ ਲਿਆ ਸੀ। ਐਚ.ਡੀ.ਡਬਲਿਊ. ਪਣਡੁੱਬੀ ਕਾਂਡ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਸਲਾ ਰੱਖਿਆ ਸੌਦਿਆਂ ਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਐਨ.ਟੀ. ਰਾਮਾਰਾਓ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਪੱਖ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਜੋੜ ਸਕਿਆ ਸੀ। ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਉਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬੋਫੋਰਸ ਮੁੱਦਾ ਇਕ ਵਾਰ ਉਛਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਠੰਢਾ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਉਸ ਵਿਚ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਨ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸਫਲ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕਾਂਗਰਸ 200 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਟਾਂ ਤਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕੀ ਪਰ ਪੂਰਨ ਬਹੁਮਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਾ ਕਰ ਸਕੀ। ਉਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਅਕਸ ਇਕੱਲਿਆਂ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਸਕਦੀ ਸੀ। 15 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 200 ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਸੀਟਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਲਈ ਸੀ।

ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੋਫੋਰਸ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ 80 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿਚ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਂਗਰਸਵਾਦ ਦੇ ਦੂਜੇ ਅਧਿਆਏ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਸੀ। ਵੀ.ਪੀ. ਸਿੰਘ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੁਸ਼ਲ ਅਤੇ ਲਚਕੀਲੇ ਸਨ, ਝੂਠੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸੱਚੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇਕ ਨੈਤਿਕ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਸੀ। ਰਾਜੀਵ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅਕਸ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਰਾਜਨੇਤਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਗ਼ੈਰ-ਕਾਂਗਰਸਵਾਦ ਦੇ 1967 ਵਾਲੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿਚ ਜੋ ਕੰਮ ਡਾ. ਲੋਹੀਆ ਅਤੇ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਉਹੀ ਕੰਮ 80 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਆਖਰੀ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਵੀ.ਪੀ. ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਕੱਲਿਆਂ ਕਰ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕੋਲ ਨਾ ਤਾਂ ਲੋਹੀਆ ਤੇ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਨੇਤਾ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਕੋਲ ਵੀ.ਪੀ. ਸਿੰਘ ਹੈ।

ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਮਾਂ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਂਗਰਸਵਾਦ ਦਾ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਗ਼ੈਰ-ਭਾਜਪਾਵਾਦ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤਲਾਸ਼ਣ ਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਦੋ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਏਕਤਾ ਦਾ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਸਿਫ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਇਕੱਤੀ-ਅਠੱਤੀ ਵੋਟ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਪੂਰਨ ਬਹੁਮਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। (ਕਾਂਗਰਸ ਪੂਰਨ ਬਹੁਮਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟ ਮਿਲਦੇ ਸਨ)। ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵੰਡੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ। ਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਗ਼ੈਰ-ਭਾਜਪਾਵਾਦ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਸਕੇਗੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਦੇ ਲੋਹੀਆ ਅਤੇ ਵੀ.ਪੀ. ਸਿੰਘ ਨੇ ਗੈਰ-ਕਾਂਗਰਸਵਾਦ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਪਿਛਲੀਆਂ ਦੋ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਚੁੱਕਣ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਹੀ ਖੇਤਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਣ ਲਗਦੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਖੇਤਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋ ਸਕੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਏਕਤਾ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਨੁਕੂਲ ਇਹ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਖੇਤਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਏਕਤਾ ਦੇ ਮੰਚ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਅਤੇ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੌਖਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿਚ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਇਸ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਨੇਤਾ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਵਾਰ ਅਤੇ ਮਮਤਾ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈ ਆਉਣਗੇ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਚ ਉਸ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ? ਉਹ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੀ ਉਸ ਇਕਜੁਟਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਇਕਮਿਕ ਕਰੇਗੀ?