ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚਾਨਣ ਨੂੰ ਵੀ ਗਹਿਣੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ 'ਲਾਲਚੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ?

ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚਾਨਣ ਨੂੰ ਵੀ ਗਹਿਣੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ 'ਲਾਲਚੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ?
(ਤਸਵੀਰ: ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ)

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਟਾਈਮਜ਼ ਬਿਊਰੋ): ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੋਈਆਂ 2017 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਚੋਂ ਇੱਕ 'ਬਿਜਲੀ ਸਰਪਲਸ ਸੂਬਾ' ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਵੱਡਾ ਢੰਡੋਰਾ ਪਿੱਟਿਆ ਸੀ। ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਇਹ ਸਰਪਲਸ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਲਈ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿੰਨ ਨਿਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ 20 ਸਾਲੀਂ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤੇ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਅਧੀਨ ਰਾਜਪੁਰਾ, ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਅਤੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਬ ਵਿਖੇ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਲਾਏ ਗਏ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹਨਾਂ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਥਰਮਲ ਸਾਲ ਵਿਚ ਇਕ ਦਿਨ ਹੀ ਚੱਲਣ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਤੋਂ ਪੱਕਾ ਬੱਝਵਾਂ ਪੈਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਥਰਮਲਾਂ ਨੇ ਭਾਵੇਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਝਵਾਂ 3600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 6900 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਲਾਨਾ ਬਿਜਲੀ ਖਰਚਿਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵਧਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨ ਥਰਮਲਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੀਤੇ ਵਰ੍ਹੇ ਲਈ ਕੁੱਲ 10,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਸਮਝੌਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਧੀਨ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਮੋਜੂਦਾ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੀਵਿਊ ਕਰਨ ਤੋਂ ਭੱਜ ਗਈ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ’ਚ ਸਾਲ 2020 ਚੜ੍ਹਦਿਆਂ ਜੋ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਕੇਵਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਨ। ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਪਾਵਰ ਪੋ੍ਰੋਜੈਕਟ (1980 ਮੈਗਾਵਾਟ) ਲੱਗਾ ਜੋ ਨਵੰਬਰ 2013 ਤੋਂ ਚਾਲੂ ਹੋਇਆ। ਰਾਜਪੁਰਾ ਥਰਮਲ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ (1400 ਮੈਗਾਵਾਟ) ਫਰਵਰੀ 2014 ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ ਅਤੇ 540 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦਾ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਪਾਵਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਫਰਵਰੀ 2016 ਤੋਂ ਚਾਲੂ ਹੋਇਆ। ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤੇ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਰਮਾਂ ਨਾਲ ਹੋਏ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਪੱਖੀ ਜਾਪਦੇ ਨਹੀਂ।

ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਹੁਣ ਫੇਰ ਇਹ ਮਸਲਾ ਗਰਮੀ ਫੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਇਸ ਸਿਆਪੇ ਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਵੱਲੋਂ ਹਿੱਕ ਨਾਲ ਲਾਈ ਰੱਖਣ ਖਿਲਾਫ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਮੁਹਿੰਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਧਰਾਤਲ 'ਤੇ ਮੁੜ ਪੈਰ ਲੱਗਣ ਦੀ ਆਸ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਘਿਰਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੋਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦਾ 'ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ' ਜਾਰੀ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਘਪਲਿਆਂ ਦਾ ਪਰਦਾ ਫਾਸ਼ ਕਰਨਗੇ। 

ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਬੀਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਦਿਆਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਮੜ੍ਹੇ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਮਹਾਨ ਸਿਕੰਦਰ ਬਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕ ਰਾਹਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਲਤ ਸਮਝੌਤੇ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸਿਕੰਦਰ ਨੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਗੰਢ ਨੂੰ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਵੱਢ ਦਿਤਾ ਸੀ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋੜਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ ਜੋ ਬਾਹਰੋ ਬਿਜਲੀ ਸਸਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਥਰਮਲਾਂ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਮਾਲੀ ਵਰ੍ਹਾ 2013-14 ਤੋਂ ਨਵੰਬਰ 2019 ਤੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲਾਂ ਤੋਂ 42,152 ਕਰੋੜ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਆਪਣੇ ਥਰਮਲਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਯੂਨਿਟ ਬੰਦ ਪਏ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲਾਂ ਨੂੰ 4183 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਿਨਾਂ ਬਿਜਲੀ ਲਏ ਵੀ ਖੜ੍ਹੇ ਥਰਮਲਾਂ ਦੇ ਤਾਰੇ ਹਨ। ਤੱਥ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹਨ ਕਿ ਰਾਜਪੁਰਾ ਥਰਮਲ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਬਿਜਲੀ ਲਏ ਉਕਤ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ 1604 ਕਰੋੜ, ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ 1968 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ 611 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸਮਝੌਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੱਖੀ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਇਹ 4183 ਕਰੋੜ ਬਚਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਪਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨਿਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲੁਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਹ ਪੈਸਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੈ। 

ਚਾਲੂ ਮਾਲੀ ਵਰ੍ਹੇ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋ ਬਿਜਲੀ 4.50 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਥਰਮਲ ਤੋਂ ਇਹੋ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ 9.37 ਰੁਪਏ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਥਰਮਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ 5.04 ਰੁਪਏ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੰਘੇ ਮਾਲੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋ ਬਿਜਲੀ 4.31 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਥਰਮਲ ਤੋਂ 6.63 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ, ਤਲਵੰਡੀ ਥਰਮਲ ਤੋਂ 4.99 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਰਾਜਪੁਰਾ ਥਰਮਲ ਤੋਂ 4.67 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਮਿਲੀ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲਾਂ ਨੂੰ ਮੌਜਾਂ ਹੀ ਮੌਜਾਂ ਹਨ।

ਜਦਕਿ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਰਕਾਰੀ ਥਰਮਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਠਿੰਡਾ ਥਰਮਲ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬੰਦ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੋਟੇ ਅੰਦਾਜੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਗਰਮੀਆਂ ’ਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ 14 ਹਜ਼ਾਰ ਮੈਗਾਵਾਟ ਅਤੇ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿਚ ਪੰਜ ਤੋਂ ਛੇ ਹਜ਼ਾਰ ਮੈਗਾਵਾਟ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਜਿਆਦਾ ਮੰਗ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤੇ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਲਈ ਹੋਏ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤਰਫੋਂ ਜੋ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ’ਚ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪਾਵਰਕੌਮ ਹੁਣ ਤੱਕ 1815 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੋ ਥਰਮਲਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ 1320 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਰ ਦੇਣ ਪੈਣਗੇ।ਨਵੇਂ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਅਸਰ ਆਉਂਦੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਪਵੇਗਾ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ ਹਰ ਵਰੇ੍ਹ 450 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲਾਂ ਨੂੰ ਕੋਲਾ ਧੁਲਾਈ ਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਹਰ ਵਰੇ੍ਹ ਇਸ ’ਚ ਪੰਜ ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਪੂਰੇ ਵੀਹ ਸਾਲ ਏਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ।

ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਠਿੰਡਾ ਥਰਮਲ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਥੋੜੀ ਆਸ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਸਰਕਾਰੀ ਥਰਮਲ ਦੀ ਹੋਂਦ ਬਚ ਸਕਦੀ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਲਗਦੀ ਹੈ। ਥਰਮਲ ਦੇ ਕੋਲਾ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਸਕਰੈਪ ਵਿਚ ਵੇਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਦਿਨ ਵੀ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਥਰਮਲ ਦੀਆਂ ਚਿਮਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੱਥ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਠਿੰਡਾ ਥਰਮਲ ਵਿਚ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ 160 ਅਸਾਮੀਆਂ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੇ 20 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 160 ਅਸਾਮੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਜੇ.ਈ, ਏ.ਐੱਲ. ਐੱਮ, ਲਾਈਨਮੈਨ, ਦਰਜਾ ਚਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਦਿ ਨੂੰ ਲਹਿਰਾ ਮੁਹੱਬਤ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਇੰਜਨੀਅਰ ਦੇ ਦਫਤਰ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਆਏ ਦਿਨ ਬਠਿੰਡਾ ਥਰਮਲ ’ਚੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੰਘੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿਚ 45 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਲਹਿਰਾ ਮੁਹੱਬਤ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਗੈਰ-ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਾਮੇ ਹਨ। ਦਰਜਾ ਚਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਕਈ ਹਨ। ਬਠਿੰਡਾ ਥਰਮਲ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕਲੋਨੀ ਦਾ ਚਾਰਜ ਵੀ ਹੁਣ ਪੱਛਮੀ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਇੰਜਨੀਅਰ ਨੂੰ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਥਰਮਲ ਦੇ ਦੋ ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਕਰੀ ’ਤੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਸ ਲਈ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਕਬਾੜੀਏ ਨੇ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਿਖਾਈ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਹੁਣ ਚਾਰੇ ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਰੀ ’ਤੇ ਲਾਏਗੀ, ਜਿਸ ਵਾਸਤੇ ਮੁੜ ਟੈਂਡਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਲਾ ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਕਰੀਬ 500 ਟਨ ਸਕਰੈਪ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਚਾਰ ਬੁਆਇਲਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਵੱਡੇ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੇਚੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਇਸ ਸਾਰੇ ਰੌਲੇ ਰੱਪੇ 'ਚ ਅੱਜ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਊਰਜਾ ਦੇ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤ ਪੱਖੀ ਸਰੋਤ ਪਣ-ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਪੂਰਨ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਬਲਕਿ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ 'ਤੇ ਕਾਬਜ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਜੈਂਸੀ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਵਿਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਲਗਾਤਾਰ ਖੁਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
(ਖਾਸ ਧੰਨਵਾਦ: ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਲਈ ਪੱਤਰਕਾਰ ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਅੰਕੜੇ ਲਏ ਗਏ ਹਨ।)
 

ਧਿਆਨ ਦਿਓ: ਆਪਣੇ ਵਟਸਐਪ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਵਟਸਐਪ ਨੰਬਰ +91-90413-95718 'ਤੇ ਸਤਿਸ਼੍ਰੀਅਕਾਲ ਬੁਲਾਓ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਤਾਜ਼ਾ ਖ਼ਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਟਸਐਪ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੀ ਕਰਾਂਗੇ।