ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਲਈ ਸਥਿਤੀ: ਛਿੱਤਰ ਵੀ ਮਾਰਾਂਗੇ ਤੇ ਰੌਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਵਾਂਗੇ!

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਟਾਈਮਜ਼ ਬਿਊਰੋ): ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨਵੇਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਖਿਲਾਫ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਸਾੜ-ਫੂਕ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 372 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੁਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਫੁਰਮਾਨ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ 2007 ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 2011 ਦੇ ਫੈਂਸਲੇ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਹਾਰਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਹੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਅਦਿਤਿਆਨਾਥ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ 'ਬਦਲਾ' ਲੈਣਗੇ। ਯੋਗੀ ਅਦਿਤਿਆਨਾਥ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਬਦਮਾਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ।

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੋਈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਫੈਂਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਆਏ ਹੋਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹਿੰਸਕ ਹੋਏ ਹੋਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਵਾਪਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਸੂਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਰੁੱਖ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ ਉਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਤੱਥਾਂ 'ਤੇ ਨਿਗ੍ਹਾ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ:

1. ਦਸੰਬਰ 2018: ਬਜਰੰਗ ਦਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹਿੰਦੂ ਭੀੜ ਵੱਲੋਂ ਯੂਪੀ ਦੇ ਬੁਲੰਦਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸੁਬੋਧ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਗਾਵਾਂ ਦੇ ਕੰਕਾਲ ਮਿਲਣ ਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸੁਬੋਧ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੁਲਿਸ ਚੌਂਕੀ ਦੀ ਭੰਨ ਤੋੜ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਈ ਗਈ ਤੇ ਨੇੜੇ ਖੜੀਆਂ ਹੋਰ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਸਾੜ ਫੂਕ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਕੋਈ ਫੁਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

2. ਫਰਵਰੀ 2016: ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਜਾਟ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਲਈ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹਿੰਸਕ ਹੋਏ ਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਾੜ-ਫੂਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਮਾਨ, ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੈਰ-ਜਾਟ ਜਾਤਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਵੀ ਗਏ ਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ 1100 ਕਰੋੜ ਦੀ ਜ਼ਾਇਦਾਦ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਪੁਲਿਸ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੱਕ ਸਖਸ਼ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪੂਰਤੀ ਦਾ ਫੁਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬਲਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਲੇ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 65.38 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ।

3. ਅਗਸਤ 2017: ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਮੁੱਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਇੰਸਾ ਨੂੰ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਉਸਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੇ ਭਾਰੀ ਸਾੜ-ਫੂਕ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ 'ਚ ਕਰੀਬ 40 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਿੰਸਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਵਸੂਲਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਦੀ ਜ਼ਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। 

ਜੂਨ 2017: ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੰਡਸੌਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਸਾੜ ਫੂਕ ਹੋਈ ਤੇ ਜ਼ਾਇਦਾਦ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਫੁਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਅਪ੍ਰੈਲ 2019: ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੀ ਐਸਸੀ/ਐਸਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਤਰਮੀਮਾਂ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹਿੰਸਕ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸਾੜ ਫੂਕ ਹੋਈ। ਪਰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਫੁਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਜਨਵਰੀ 2018: ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਭੀਮਾ ਕੋਰੇਗਾਂਓ ਦੀ ਬਰਸੀ ਮੌਕੇ ਦਲਿਤ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਹਿੰਸਾ ਹੋਈ ਤੇ ਪੱਥਰਬਾਜ਼ੀ ਹੋਈ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਫੁਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਜਨਵਰੀ 2018: ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਫਿਲਮ ਪਦਮਾਵਤੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀ ਕਰਨੀ ਸੈਨਾ ਵੱਲੋਂ ਕੋਟਾ ਅਤੇ ਚਿਤੋੜਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਭੰਨ੍ਹ ਤੋੜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪਰ ਕਰਨੀ ਸੈਨਾ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪੂਰਤੀ ਦਾ ਫੁਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਧਿਆਨ ਦਿਓ: ਆਪਣੇ ਵਟਸਐਪ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਵਟਸਐਪ ਨੰਬਰ +91-90413-95718 'ਤੇ ਸਤਿਸ਼੍ਰੀਅਕਾਲ ਬੁਲਾਓ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਤਾਜ਼ਾ ਖ਼ਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਟਸਐਪ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੀ ਕਰਾਂਗੇ।