ਉਦਾਰਤਾ-ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਉਭਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਖ਼ਤਰੇ

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਨਿਘਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਹਿੰਦੂ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਕੁਲੀਨ ਵਰਗ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲ ਖਿੱਚੇ ਗਏ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪ੍ਰਤੀ ਨਫ਼ਰਤ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਪਰ ਬਦਲ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਬਦਲਾਅ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਅਰਾਜਕਤਾ ਦਾ ਵੀ ਡਰ ਸੀ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉਵੇਂ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਯੂਰੋਪ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਾਇਰੇਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣਨ ਮੌਕੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸ਼ਾਇਦ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਅਮਲ ਦਾ ਮੌਕਾ ਖੁੰਝਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕੇ.ਸੀ. ਸਿੰਘ
ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪਈਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਵਾਦਗ੍ਰਸਤ ਯੋਗੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਬਾਅਦ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ‘ਆਪ’ ਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕ ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਉੱਪਰ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਬੂਥਾਂ ਉੱਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅਸਲ ਵੋਟਾਂ, ਗਿਣਤੀ ਵੇਲੇ ਘੱਟ ਨਿਕਲੀਆਂ। ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਸਾਧਾਰਨ ਜਾਪਣ ਵਾਲੇ ਵੋਟਰਾਂ ਅੰਦਰਲੀ ‘ਚੁਸਤੀ’ ਦੀ ਥਾਹ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕੀ। ਉਂਜ, ਕੁਝ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੇਪਰ ਟ੍ਰੇਲ ਨੂੰ ਡਬਲ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਵਿਖਾਈ ਝਿਜਕ ਨੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਭਾਰੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੱਖਾਂ ਦੀ ਘੋਖ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਲੇ ਅਜਿਹੇ ਰੁਝਾਨਾਂ ਦੀ ਘੋਖ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਸਹੀ ਵਿਆਖਿਆ ਵਿੱਚ ਚੋਖੀ ਸਹਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
‘ਆਪ’ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਪਾਇਰੇਟ ਪਾਰਟੀਆਂ 2006 ਵਿੱਚ ਸਵੀਡਨ ਅੰਦਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰੀਆਂ। ਇਹ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇੱਥੇ, ਜਰਮਨੀ ਤੇ ਆਈਸਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆਂ-ਫੁੱਲੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਹੀ 2009 ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਲਈਆਂ। ‘ਉਪਸਾਲਾ ਐਲਾਨਾਨਾਮਾ-2009’ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਧੇਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਨਿੱਜਤਾ ਤੇ ਸਿਵਿਲ ਅਧਿਕਾਰ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਥਾਂ ਦਿੱਤੀ। ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਡੇਟਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਰਾਹੀਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਰਾਇ ਨੂੰ ਵੀ ਵਜ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਜਮਹੂਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਜਰਮਨੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਅੰਦਰ ਸਮਲਿੰਗੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮੁੱਢਲੀ ਆਮਦਨ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਆਈਸਲੈਂਡ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਉੱਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਰਿਹਾ। ਜਰਮਨੀ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹੀ ਘੈਂਸ ਘੈਂਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਨਿੱਤ ਦਿਨ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ: ਭਾਵ ਗ਼ੈਰ-ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਪਰ ਹਲਕੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਦਲੀਲਬਾਜ਼ੀ ਚਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਆਈਸਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਪਾਨਾਮਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਘੁਟਾਲੇ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਤੱਥ ਨੇ ਪਾਇਰੇਟ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਬਖ਼ਸ਼ੀ। ਪਰ ਅਸਲ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਰਾਇ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਜਾਂ ਖੇਤਰੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਅਗਾਂਹ ਮੌਜੂਦ ਆਲਮੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ, ਪਰਵਾਸ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਕਰਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਆਰਥਿਕ ਖੜੋਤ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰੁਝਾਨਾਂ ਤੋਂ ਫ਼ਿਕਰਮੰਦ ਹਨ ਜੋ ਆਲਮੀਕਰਨ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਹਨ ਅਤੇ ਜੋ ਅੱਗਿਓਂ ਨਸਲੀ-ਮਜ਼ਹਬੀ ਜਜ਼ਬੇ ਦੇ ਪੁਨਰਉਭਾਰ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ‘ਆਪ’ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਘੜੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ਾਹਿਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਧਾਏ ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਦੀ ਨੋਟਬੰਦੀ ਨੇ ਹਥਿਆ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ‘ਆਪ’ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰੇ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਨਿਘਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਹਿੰਦੂ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਕੁਲੀਨ ਵਰਗ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲ ਖਿੱਚੇ ਗਏ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪ੍ਰਤੀ ਨਫ਼ਰਤ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਪਰ ਬਦਲ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਬਦਲਾਅ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਅਰਾਜਕਤਾ ਦਾ ਵੀ ਡਰ ਸੀ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉਵੇਂ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਯੂਰੋਪ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਾਇਰੇਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣਨ ਮੌਕੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸ਼ਾਇਦ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਅਮਲ ਦਾ ਮੌਕਾ ਖੁੰਝਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹਾਲੇ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾ ਜਾਣਦੀ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਉਣਾ, ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਤੋਂ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ‘ਤੇ ਅੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਮੰਤਰੀ ਥਾਪਣਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਨਅਤਕਾਰ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣਾ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਨਹੀਂ ਆਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ।
ਇਟਲੀ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਸਿਆਸਤ ਨੇ ਵੱਖਰੀ ਸ਼ਕਲ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈ। ਮਕਬੂਲ ਕਾਮੇਡੀਅਨ ਬੈਪੋ ਗਰਿਲੋ (ਜਿਸ ਨੂੰ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ) ਅਤੇ ਜਿਆਨੋਰੋਬਰਤੋ ਕੈਸੈਲੇਗਿਓ ਵੱਲੋਂ ਸਥਾਪਤ ਫਾਈਵ ਸਟਾਰ ਪਾਰਟੀ (ਐਮ 5 ਐਸ) ਦਾ ਮਕਸਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣਾ ਹੈ ਜੋ ਖੜੋਤ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਇਹ ਪਾਰਟੀ ‘ਆਪ’ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਮ ਤੇ ਟਿਊਰਿਨ ਦੇ ਮੇਅਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਜਿੱਤ ਗਈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ‘ਆਪ’ ਵਾਲੇ ਰੁਝਾਨ ਤੋਂ ਉਲਟ 2018 ਦੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਮਕਬੂਲੀਅਤ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਟੱਕਰ ਪੂਰੀ ਚੜ੍ਹਤ ਵਾਲੇ ਕੌਮੀ ਆਗੂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਗਰਿਲੋ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਸੁਚੱਜੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵਾਲੇ ਖਲਾਅ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਪਾਸਾਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਯੂਪੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਬਹੁਮਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਤੇ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨਾ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੈ। ਗੋਰਖਨਾਥ ਮੱਠ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨਾ ਧਰਮ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣ ਉੱਪਰ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਗ਼ੈਰ-ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਖੀ ਬਣਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਮੱਠ ਦਾ ਅਤੀਤ ਬਹੁਰੰਗਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਯੋਗੀ ਦਿਗਵਿਜੈ ਨਾਥ 1921 ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਚੋਰੀ-ਚੌਰਾ ਘਟਨਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੁਲੀਸ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਹੋਈ ਤੇ ਬਦਲੇ ਵਜੋਂ ਪੁਲੀਸ ਚੌਕੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਾੜ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਸ਼ੱਕੀ ਸੀ। ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ‘ਅਸਹਿਯੋਗ ਅੰਦੋਲਨ’ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਯੋਗੀ ਤੇ ਮੱਠ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲੋਂ ਨਾਤਾ ਤੋੜ ਲਿਆ ਸੀ। ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਦੇ ਉਭਾਰ ਉਪਰ ‘ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼’ ਨੇ ਸੰਪਾਦਕੀ ਲਿਖਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਤਿੱਖੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਟਿੱਪਣੀ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਮੋੜਵਾਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ, ਜੋ ਆਪ ਵੀ ਇਸ ਅਖ਼ਬਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣੇ, ਨੇ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ‘ਤੇ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ, ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਘਰੇਲੂ ਮੁੱਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਆਗੂ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਧਰਮ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ 1648 ਦੀ ਵੈਸਟਫਲੀਆ ਸੰਧੀ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਇਸ ਸੰਧੀ ਸਦਕਾ ਯੂਰੋਪ ਵਿੱਚ ਤੀਹ ਸਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਜੰਗਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਕਾਰਡੀਨਲ ਰੀਸ਼ੈਲਿਉ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਕਿ ਧਰਮ ਜਾਂ ਵਿਰਾਸਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖ ਸੋਚ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਵਿੱਤਰ ਰੋਮਨ ਸਾਮਰਾਜ ਉੱਪਰ ਆਪਣਾ ਕੰਟਰੋਲ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਪੋਪਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨੇ ਹੀ ਇਸ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਪਤਨ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਮਰਾਜ 19ਵੀਂ ਸਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ।
ਉੱਘਾ ਅਮਰੀਕੀ ਲੇਖਕ ਆਰਥੁਰ ਕੋਸਲਰ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ  ‘ਯੋਗੀ ਤੇ ਕਮੀਸਾਰ’ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝਾ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਇੱਕ ਦਾ ਸਬੰਧ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਤੇ ਦੂਜੇ ਦਾ ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਮੀਰੀ-ਪੀਰੀ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਤੇ ਰੂਹਾਨੀਅਤ, ਦੋਵਾਂ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਨ ਹੈ। ਬਾਦਲ ਮੀਰੀ-ਪੀਰੀ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਸਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨੇ ਬਾਦਲ-ਪਿਤਾ, ਬੇਟਾ ਤੇ ਬਹੂ, ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸਨ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖ ਮੁਹਾਂਦਰਾ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਯੂਪੀ ਵਿੱਚ ਤਜਰਬਾ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ।
ਸ਼ੀਆ ਇਸਲਾਮ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਇਹ ਬਹਿਸ ਕਿਸੇ ਕਿਨਾਰੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਰਵਾਇਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸ਼ੀਆ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਧਾਰਮਿਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਰਾਨ ਦੇ ਆਇਤਉਲਾ ਖ਼ੋਮੇਨੀ, ਨੇ ਇਰਾਕ ਵਿੱਚ ਜਲਾਵਤਨੀ ਵੇਲੇ ‘ਵਿਲਾਇਤ-ਏ-ਫਕੀਹ’ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਸਿਰਜਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤਕ 12ਵੇਂ ਇਮਾਮ ਨਹੀਂ ਪਰਤਦੇ, ਉਦੋਂ ਤਕ ਮੌਲਾਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਇਰਾਕੀ ਸ਼ੀਆ ਰੂਹਾਨੀ ਨੇਤਾ, ਆਇਤੁੱਲਾ ਸਿਸਤਾਨੀ ਇਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਲਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿੱਠਭੂਮੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਉਹੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਮੁੱਚੇ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਲੋਕ-ਲੁਭਾਊ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਉਭਾਰ, ਉਦਾਰਵਾਦ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ, ਦੂਜੀ ਵਿਸ਼ਵ ਜੰਗ ਬਾਅਦ ਬਣਿਆ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਪੱਖੀ ਮਾਹੌਲ, ਅੰਧਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ, ਧਰਮ ਤੇ ਜਾਦੂਈ ਆਰਥਿਕਤਾ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਤੇ ‘ਬ੍ਰੇਈਟਬਰਟ ਨਿਊਜ਼’ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁਖੀ ਸਟੀਵ ਬੈਨਨ ਨੇ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਸਾਈਆਂ ਦਾ ਜਹਾਦੀ ਇਸਲਾਮੀ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ 2014 ਦੌਰਾਨ ‘ਰੋਮ ਇੰਟਰਵਿਊ’ ਵਿੱਚ ਵੇਰਵੇ ਸਹਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਦਾ ਸੰਕਟ, ਯਹੂਦੀ-ਇਸਾਈ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੋਰਾ ਲੱਗਣ ਦੀ ਉਪਜ ਹੈ। ਇਹ ਖੋਰਾ ਪੱਛਮ ਵਿੱਚ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੇਖਤਾਵਾਦ ਦੇ ਉਭਾਰ ਕਾਰਨ ਲੱਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਖ਼ਿਆਲ ਵਿੱਚ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨੰਦ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਪਾਂਸਰ ਬੈਨਨ ਦੀ ਇਸ ਸੋਚ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣਗੇ।
ਫਿਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਤਾਕਤਾਂ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੀਆਂ? ਇਸ ਦਾ ਸਬੂਤ ਡੱਚ ਵਤਨਪ੍ਰਸਤ ਗੀਰਟ ਵਿਲਡਰਜ਼ ਦੀ ਹੁਣੇ ਜਿਹੇ ਹੋਈ ਹਾਰ ਹੈ। ‘ਡੀ 66’ ਜੋ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਲਿਬਰਲ ਪੱਖੀ ਹੈ, ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ‘ਗਰੀਨ ਲੈਫ਼ਟ’ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਵਧਾਈਆਂ ਹਨ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲੀ ਦੇ ਗਲ ਟੱਲੀ ਕੌਣ ਬੰਨ੍ਹੇਗਾ। ਅਰਸਤੂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਹੀ ਸਨ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਕੁਦਰਤ ਖਲਾਅ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ।
(-ਲੇਖਕ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਸਾਬਕਾ ਸਕੱਤਰ ਹੈ।)