ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ ਅਪਣਾ ਕੇ ਮੁੜ ਉਭਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ

ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਹੋਈ ਇਸ ਨਮੋਸ਼ੀਜਨਕ ਹਾਰ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਹੱਦ ਤਕ ਰੋਹ ਅਤੇ ਗੁੱਸਾ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਵੀ ਬੁਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੋ ਸੌ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਕੇ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਤਰੀ ਸੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵੱਲੋਂ ਸੌ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੁਝ ਜਾਅਲੀ ਚੋਣ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਲੀਡਰ ਅਸਲੀਅਤ ਸਮਝਣ ਦੀ ਥਾਂ ਆਪਣੀ ਹੀ ਵਸਾਈ ਹੋਈ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਗੁਆਚੇ ਰਹੇ।

ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ
ਮੋਬਾਈਲ : 97797-11201
ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪਟਿਆਲਾ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਹੀ ਚੋਣ ਜਿੱਤੇ ਹਨ ਬਲਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 52,407 ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਫ਼ਰਕ ਨਾਲ ਇਹ ਚੋਣ ਜਿੱਤ ਕੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕੀਰਤੀਮਾਨ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਨਾਲ ਮੁੜ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਈ ਹੈ ਬਲਕਿ ਇਸ ਨੇ 1966 ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਚੋਣ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। 1992 ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਨੇ ਹੁਣ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਲਈਆਂ ਸਨ ਪਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ-ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪੱਖ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਤੀਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੌਮੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ, ਜੋ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਲਈ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਉਭਾਰਨ ਦਾ ਸਬਕ ਸਮੋਈ ਬੈਠੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਦੇ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕਿ 90 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਆਪਣੀ ਪੰਜਵੀਂ ਮਿਆਦ ਦੇ ਅਖ਼ੀਰ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਐਨੀ ਨਮੋਸ਼ੀਜਨਕ ਹਾਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਵੇਖਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਹੱਦ ਤਕ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜੇ ਉਹ ਉਸ ਦੀਆਂ ਆਪਹੁਦਰੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ‘ਤੇ ਲਗਾਮ ਲਾ ਕੇ ਰਖਦੇ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀਆਂ ਕਈ ਨਿੱਜੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਉਣ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਜਨਤਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਕੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਵਾਲੇ ਰੂਟ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਵਾਰੀਆਂ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਲਈ ਅਲਾਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਉੱਤੇ ਭਾਰੀ ਪੈ ਗਈਆਂ। ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਧੁਰ ਹੇਠਾਂ ਤਕ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਵਰਤਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਿਪਤ ਹੋ ਗਈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਇਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਭੱਜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਨਾ ਕੇਵਲ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਬਲਕਿ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਰੇਤਾ-ਬਜਰੀ ਸਮੇਤ ਹਰ ਖੇਤਰ ਉੱਤੇ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਫ਼ੀਆ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਸੌਦਾਗਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹ ਖੇਡਣ ਲੱਗ ਪਏ।
ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਓਟਿਆਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੰਮ ਦੀਆਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਚਲਾਈਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲ ਦਲ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਤੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਦੀ ਕਮਾਨ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਢਹਿਢੇਰੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਹੁਰਮਤੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀਆਂ। ਲੁੱਟਾਂ-ਖੋਹਾਂ, ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਧੀਕੀਆਂ ਆਮ ਵਰਤਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰੁਝਾਨ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਉੱਪਰ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਉੱਤੇ ਸੁਆਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਕਿਰਦਾਰ ਅਤੇ ਦਿੱਖ ਨੂੰ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਉੱਭਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਹੋਈ ਇਸ ਨਮੋਸ਼ੀਜਨਕ ਹਾਰ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਹੱਦ ਤਕ ਰੋਹ ਅਤੇ ਗੁੱਸਾ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਵੀ ਬੁਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੋ ਸੌ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਕੇ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਤਰੀ ਸੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵੱਲੋਂ ਸੌ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੁਝ ਜਾਅਲੀ ਚੋਣ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਲੀਡਰ ਅਸਲੀਅਤ ਸਮਝਣ ਦੀ ਥਾਂ ਆਪਣੀ ਹੀ ਵਸਾਈ ਹੋਈ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਗੁਆਚੇ ਰਹੇ। ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਤੋਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਿਆ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਸਟਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਸੀ। ਮਨੋ ਮਨੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦਾ ਅਗਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆ ਮੰਨੀ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੋਣ ਹਾਰ ਗਿਆ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਘੁੱਗੀ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕਿਆ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀਆਂ ਚੋਣ ਰੈਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅੰਤਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਅੱਧੀ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਤਕ ਲੋਕ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਲਈ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਦੀ ਹਰਮਨਪਿਆਰਤਾ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਕ ਆਗੂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਵਿਅੰਗ ਕਲਾਕਾਰ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਹੀ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਘੁੱਗੀ ਵੀ ਹਾਸਰਸ ਕਲਾਕਾਰ ਹੀ ਹੈ ਪਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗ਼ੈਰਸੰਜੀਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝੇ ਬਗੈਰ ਹੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਥਕ ਪੱਤਾ ਖੇਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਸ ਨੂੰ ਪੁੱਠੀ ਪੈ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ‘ਬਾਹਰਲੇ’ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦਾ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਰਹੱਦੀ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਬੇਹੱਦ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ‘ਬਾਹਰਲੇ’ ਆਗੂਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵਾਂਗ ਆਕੜ ਆ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਹੈਂਕੜ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਗਏ 112 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 92 ਸਿੱਖ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 26 ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਨ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਛੇ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਸੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਇਹ ਜਚਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸਥਾਪਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਲਈ ਬਾਦਲ ਵਿਰੋਧੀ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਬਹੁਤ ਮੁਫ਼ੀਦ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਹ ਅਖੰਡ ਕੀਰਤਨੀ ਜਥੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਤੋਂ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈਣ ਲਈ ਵੀ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਨੇ ਕਈ ਖਾੜਕੂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਰਾਬਤਾ ਬਣਾਇਆ। ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਵਰਤਾਰੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਭ ਕਾਸੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਭੈਅਭੀਤ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਡੱਟ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤ ਗਿਆ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਖੇਡੇ ਗਏ ਇਸ ਪੰਥਕ ਪੱਤੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋਇਆ ਸਮਝ ਬੈਠੀ ਸੀ। ਇਹ ਪੱਖ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲੂ ਹੈ।
ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਗੂ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂਕਿ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਦੇ ਆਲਮ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਲੀਡਰ ਪੈਦਾ ਹੀ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਨਵੀਨਰ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਛੋਟੇਪੁਰ ਨੂੰ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕਰ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣਾ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਉੱਤੇ ਭਾਰੂ ਪੈ ਗਿਆ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਮਾਡਲ ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਉਭਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਸਿੱਧ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਚਰਚੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਲਈ ਇਹ ਸਵੈ-ਪੜਚੋਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੁੜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਨ ਲਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬੱਧੀ ਕਸ਼ਮਕਸ਼ ਕਰਨੀ ਪਈ ਸੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਲੱਗ ਗਏ ਸਨ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਕੱਦਾਵਰ ਆਗੂ ਸੀ। ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਧੁਰਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਸੀ। ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਸਥਾਨਕੀਕਰਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਮਯਾਬ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇ ਇਸ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਅਤੇ ਪਰਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚੰਗਾ ਰਹੇਗਾ।
ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੀ ਖੇਤਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਉਭਰਨ ਦੇਵੇ ਜੋ ਬਹੁ-ਸੱਭਿਆਚਾਰੀ ਸੰਵੇਦਨਾਵਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰੀ ਏਜੰਡੇ ਤੈਅ ਕਰਨ। ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਸਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਾਤਮਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਸੂਬਾਈ ਇਕਾਈਆਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਫ਼-ਸਫ਼ਾਈ ਕਰ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੇ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਡਲ ਅਪਨਾਉਣ ਲਈ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਢੰਗ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੀ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੁਆਲੇ ਜੁੜੀ ਇੱਕ ਖ਼ਾਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜੁੰਡਲੀ ਦੀ ਥਾਂ ਮੁਲਕ ਦੀ ਇਸ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਹਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੰਗਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਢਲਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਈ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਨ। ਇਹ ਹੁਣ ਉਸ ਦੇ ਹੱਥ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਅਵਸਰ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਬਾਖ਼ੂਬੀ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਵਰਤਣ ਵਾਸਤੇ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੋਵੇਗਾ।

‘ਆਪ’ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਆਪ ਕੁਹਾੜਾ ਮਾਰਿਆ
ਆਪੋ-ਧਾਪੀ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਕਾਰਨ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿੱਤੀ ਬਾਜ਼ੀ ਹਾਰੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ :
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਆਪੋ-ਧਾਪੀ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿੱਤੀ ਬਾਜ਼ੀ ਹਾਰ ਗਈ ਹੈ। ਕੁੱਝ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਆਧਾਰ ਵਾਲੇ ਲੀਡਰਾਂ ਲਈ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੂਹੇ ਬੰਦ  ਕਰਨ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਸਮੁੱਚੀ ਖੇਡ ਆਪਣੀ ਮੁੱਠੀ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕਾਰਨ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਨਮੋਸ਼ੀ ਭਰੀ ਹਾਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਦੇਖਣਾ ਪਿਆ।
ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਣਕਿਆਸੀ ਹਾਰ ਕਾਰਨ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਵਾਲੰਟੀਅਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਾਈ ਤੇ ਕੌਮੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਕੋਸਣ ਦਾ ਦੌਰ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਅਗਲੇ ਦਿਨੀਂ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਿਆਸੀ ਧਮਾਕੇ ਹੋਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ਼ ਪਾਰਟੀ ਸਮੇਤ 22 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਸਥਾਨ ਤਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ ਪਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਵੱਡਾ-ਛੋਟਾ ਆਗੂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਪਾਰਟੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵੱਲੋਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਜਗਮੀਤ ਬਰਾੜ ਤੇ ਓਲੰਪੀਅਨ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਕਰਨ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਮਹਿਜ਼ ਇਕ-ਦੋ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ‘ਗੁਲਾਮ’ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਥਾਪਤ ਪਾਰਟੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰਲਾ ਲਿਆ ਪਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਅਖਾੜੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ‘ਆਪ’ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਪਰਪੱਕ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਢੁਕਣ ਦਿੱਤਾ।
ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ‘ਆਪ’ ਦੀ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਖੀਰ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਏ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਛੋਟੇਪੁਰ ਨੂੰ ਨਾਟਕੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ‘ਤੇ ਆਪ ਕੁਹਾੜਾ ਮਾਰ ਲਿਆ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 13 ਵਿੱਚੋਂ 6 ਜ਼ੋਨਲ ਇੰਚਾਰਜ ਬਾਗ਼ੀ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਵਾਲੰਟੀਅਰ ਵੀ  ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਏ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਦੋ ਹਾਕੀ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਰਾਜਬੀਰ ਕੌਰ ਤੇ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਦੋ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਡਾ. ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਸਮੇਤ ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਸੇ ਕਰਨ ਕਰ ਕੇ ‘ਆਪ’ ਕੋਲ ਮਹਿਜ਼ ਕਾਮੇਡੀਅਨ ਤੋਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਬਣੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਘੁੱਗੀ ਹੀ ਦੋ ਮੁੱਖ ਆਗੂ ਬਚੇ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਐਚ.ਐਸ. ਫੂਲਕਾ, ਕੰਵਰ ਸੰਧੂ, ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਵਰਗੇ ਸਮਰੱਥ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਅਹਿਮ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੋ. ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸੁਮੇਲ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਆਗੂ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ‘ਆਪ’ ਉਪਰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਅਥਾਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ 4 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣ ਤੱਕ ਖੁਰਦਾ ਗਿਆ। ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਰਣਨੀਤੀ ਕਾਰਨ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਸਫ਼ਾਇਆ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਨਿੱਤਰੇ ਚਾਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਗੂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ, ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਤੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਵੜੈਚ ਨੂੰ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਅਕਾਲੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ, ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਤੇ ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਹੱਥੋਂ ਚਿੱਤ ਹੋਣਾ ਪਿਆ।

ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਆਗੂ ਬਣਨ ਲਈ ਦੌੜ ਸ਼ੁਰੂ
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਆਗੂ ਬਣਨ ਲਈ ‘ਆਪ’ ਵਿੱਚ ਦੌੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਐਚਐਸ ਫੂਲਕਾ, ਕੰਵਰ ਸੰਧੂ ਅਤੇ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਨਾਮ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਘੁੱਗੀ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਮਾਨ ਦੇ ਚੋਣ ਹਾਰਨ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਬਚੇ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾਕੁਨ ਫ਼ਤਵਾ
ਹਰੀਸ਼ ਖਰੇ
ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਤਬਦੀਲੀ, ਸਥਿਰਤਾ ਤੇ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ; ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਫ਼ੈਸਲਾਕੁਨ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜ਼ਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਅਟੱਲ ਸੀ; ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬੇਦਖ਼ਲ ਹੋਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਸੀ। ਚੋਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਜਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਇਹ ਨਤੀਜੇ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਲਈ ਕਰਾਰਾ ਝਟਕਾ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ‘ਜਿੱਤਣੀਆਂ’ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਡੇਰਿਆਂ ਦੇ ਬਾਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸੱਟ ਵੱਜੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਆਖ਼ਰੀ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਮੱਦਦ ਮੰਗੀ ਸੀ।
ਫ਼ਤਵੇ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਇੰਜ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖ਼ਾਸਮ-ਖ਼ਾਸ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਨਫ਼ਰਤ ਵਰਗੀ ਨਾਪਸੰਦਗੀ ਸੀ। ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਤਾਂ ਅੱਖੜਪੁਣੇ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਦੂਜਾ ਰੂਪ ਬਣ ਗਏ ਸਨ, ਜੋ ਰਵਾਇਤੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਸਨ। ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ ਬਦਇੰਤਜ਼ਾਮੀ ਦਾ ਭਾਰ ਹੋਰ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਝੱਲ ਸਕਦੇ।
ਬਹੁਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਚੁੰਗਲ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਇਕ ਜੋਸ਼ ਭਰਪੂਰ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੇਡਰ ਸੀ; ਇਸ ਨੂੰ ਖੜੋਤ ਤੋੜਨ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਨੇ ਸਿਰੇ ਦੇ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀਆਂ ਤੇ ਸੱਜੇ ਪੱਖੀਆਂ ਦਾ ਇਕ ਗੱਠਜੋੜ ਕਾਇਮ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਅਖ਼ੀਰ ਵਿੱਚ ਨਕਾਰਾ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ। ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਪਹਿਲਾਂ ਅਰਾਜਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਕੇ ਫਿਰ ਇਸ ਘੜਮੱਸ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਗੱਡੀ ਲੀਹ ‘ਤੇ ਲਿਆ ਸਕੇਗੀ। ‘ਖਾੜਕੂਵਾਦ’ ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬੀ ਵੋਟਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਅਰਾਜਕਤਾ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਲਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸਨ।
ਇਹ ਫ਼ਤਵਾ ਸਥਿਰਤਾ ਤੇ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ ਹੈ। ਧੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਸੀ। ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਤੇ ਭਾਰੂ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੰਨਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇਕ ਥੱਕਿਆ ਤੇ ਉਮਰਦਰਾਜ਼ ਆਗੂ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਕ ਆਦਰਸ਼ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸੂਬੇ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਜੇ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲਾਖ਼ੋਰੀ ਤੇ ਵੈਰ-ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਪਵੇਗੀ ਤਾਂ ਇਹ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ; ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਣ ਦੀਆਂ ‘ਆਪ’ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਝ ਨਾਲ ਨਾ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਨੌਕਰੀਆਂ। ਇਹ 2017 ਦਾ ਫ਼ਤਵਾ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਿਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਸਰਕਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਮੁਹੰਮਦ ਸਰਤਾਜ ਹੋਣ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ :
ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਜਲੰਧਰ ਦੀ 20 ਕੁ ਵਰਿਆਂ ਦੀ ਗੁਰਮਿਹਰ ਕੌਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਰਸਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਥੋਪੀ ਗਈ ਕੱਟੜਤਾ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਲਖਨਊ ਦੇ ਮੁਹੰਮਦ ਸਰਤਾਜ ਦੀ ਵਾਰੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਡੀ ਸਭ ਦੀ ਲਾਜ ਰੱਖ ਲਈ। ਸਨਦ ਰਹੇ ਕਿ ਸਰਤਾਜ ਉਸ 23 ਸਾਲਾ ਸੈਫ਼ਉੱਲਾ ਦਾ ਪਿਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਲਖਨਊ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ-ਵਿਰੋਧੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਸਤਿਆਂ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਲ ਅਜੋਕੇ ਯੁੱਗ ਦਾ ਨਿਰਦਈ ‘ਤੋਹਫ਼ਾ’ ਸੀ – ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ਉਸ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ‘ਤੇ ‘ਸਜੀਵ’ ਦੇਖਣਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਹੋਏ ਪੁੱਤ ਨੇ ਆਤਮਸਮਰਪਣ ਦੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਕੇ ਮੌਤ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਚੁਣਿਆ।
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ‘ਆਈਐੱਸ ਮੌਡਿਊਲ’ ਬਾਰੇ ਬੜਾ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬਾ ਰਿਹਾ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵਿੱਚ ਆਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇੱਕ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਵਿਚ ਧਮਾਕਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਸੈਫਉੱਲਾ ਦੇ ‘ਇਸਲਾਮਿਕ ਸਟੇਟ’ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਭੋਰਾ ਵੀ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ, ਜਦਕਿ ਉਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪੇਸ਼ੇਵਾਰਾਨਾ ਮੁਹਾਰਤ ਵਾਲੇ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਾਲੇ ਹਮਰੁਤਬਾਵਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਾਅਵੇ ਬਾਰੇ ਸੰਕੋਚੀ ਸੁਰ ਅਪਨਾਉਣੀ ਬਿਹਤਰ ਸਮਝੀ। ਡੂੰਘੇਰੀ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਜਾਂਚ ਹੀ ਇਹੀ  ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ‘ਪਹਿਲਾ ਆਈਐੱਸ ਅਤਿਵਾਦੀ’ ਸੀ ਜਾਂ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਮੰਨ ਰਹੇ ਕਿਸੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੀ। ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਮੁਕਾਬਲਾ ਇਕ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਫ਼ਿਰਕੇ ਨੂੰ ਲਾਅਨਤਾਂ ਪਾਉਣ ਤੇ ਦਬਾਉਣ ਦਾ ‘ਆਧਾਰ’ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਵੀ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦੇ ਗੁਨਾਹ ਨੂੰ ਸਮੂਹਿਕ ਗੁਨਾਹ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਧਾ-ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਸਰਤਾਜ ਨੇ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣਾ ਵਾਜਬ ਸਮਝਿਆ। ਉਸ ਨੇ ਨਾ ਕੇਵਲ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਲੈਣੋਂ ਕੋਰੀ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਬਲਕਿ ਉਹ ਸੁੰਨ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਨਾਲ ਬੋਲਿਆ ਵੀ। ਉਸ ਨੇ ਬੇਦਾਵਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਲਈ ਹੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਿਆ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੋਹ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਹੋਣ ਦਾ ਵੀ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ।
ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਵਿਲੱਖਣ ਖੰਡਨ ਸੀ, ਜੋ ਹਰ ਵੇਲੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਲਈ ਉਤਾਵਲੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤ  ਵਿਚਾਲੇ ਸਵੈਚਲਿਤ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਸਬੰਧ ਹੈ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਤਰਜੀਹ ਅਨੁਸਾਰ (ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪੱਖੋਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵੀ) ਵੈਰ-ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਬੇਹਿਸਾਬਾ ਬੋਝ ਚੁੱਕੀ ਰੱਖਣ। ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਿਸਮ ਦੀ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਸਿਆਸਤ ਤਾਂ ਜਿਊਂਦੀ ਹੀ ਇਸ ‘ਸਬੰਧ’ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੈ। ਸਰਤਾਜ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਜੋ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿਚਲੇ ਰਵਾਇਤੀ ਖੜਪੈਂਚਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਗਿਆਨੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਭੜਕਾਹਟ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਸਿੱਧੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਤਾਜ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰੰਪਰਾਗਤ ਤੰਗ ਰਸਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫਿੱਟ ਆਉਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਭਟਕੇ ਹੋਏ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨੀ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬੇਦਾਵਾ ਦੇਣ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਯੂ.ਪੀ. ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਮਗਰੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਦਿਲ ਟੁੰਬਵਾਂ ਤੇ ਕਾਟਵਾਂ ਸਿੱਧ ਹੋਇਆ।
ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਸਾਰੇ ਕਾਸੇ ਦਾ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪੱਖ ਇਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਦੁੱਖ ਤੇ ਵੇਦਨਾ ਦੀ ਉਸ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰਤਾਜ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਵਿਸਰੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਦਾਅ ‘ਤੇ ਹੈ; ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵਡੇਰੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਸੀ। ਹਰੇਕ ਭਾਰਤੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਦੀਆਂ ਭੰਡੀਕਾਰੀ ਆਦਤਾਂ ਦੇ ਛਾਂਟਿਆਂ ਦੀ ਪੀੜ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਤਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਦੇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣ ਅਤੇ ਨੇਤਾਗਣ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣ। ਉਸ ਦੀ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗੈਰ ਤਹਿਜ਼ੀਬੀ ਪ੍ਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਮਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਖ਼ਬਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਤੇ ਪੱਖਪਾਤ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਦੇ ਆਏ ਹਾਂ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੱਤਾ ਵਿਰੋਧੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ

ਹਮੀਰ ਸਿੰਘ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਫਤਵਾ ਸੱਤਾ ਵਿਰੋਧੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦ ਵੀ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਫਤਵੇ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਲਈ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਨਮੋਸ਼ੀ ਭਰੀ ਹਾਰ ਹੈ। ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਗਠਜੋੜ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਤੋਂ ਖਿਸਕ ਕੇ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਉੱਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਉਤਰਾਖੰਡ ਵਿੱਚ ਚੱਲਿਆ ਪ੍ਰਧਾਨ  ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਜਾਦੂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਲਵਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਸਕਿਆ। ਸੱਤਾ ਦੀ ਮੁੱਖ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਅਤੇ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ਼ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਗਠਜੋੜ ਬੇਸ਼ੱਕ 22 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਆ ਗਿਆ ਪਰ ਸਥਾਨਕ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਅਲੱਗ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਅਕਸ ਕਾਇਮ ਨਾ ਰੱਖ ਸਕਣ ਕਾਰਨ ‘ਆਪ’ ਸੱਤਾ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹੋਣ ਵਜੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਜਿੱਤਣ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਗਹਿਗੱਚ ਤਿਕੋਣੀ ਟੱਕਰ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੇ ਚੋਣ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦਿਲਚਸਪ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ।  ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਲੰਬੀ ਚੱਲੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਕੁੱਝ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੁਆਲੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਰਹੀ। 2007 ਅਤੇ 2012 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹਾਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਕੋਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਕੋਈ ਚਿਹਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਪਸੰਦ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਸੌਂਪਣੀ ਪਈ। ਇਕ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕ ਨੂੰ ਹੀ ਟਿਕਟ ਦੇਣ ਦੇ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਉੱਤੇ ਚੰਗੀ ਖਾਸੀ ਚੋਟ ਕੀਤੀ। ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੱਤਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣੇ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ, ਕਿਸਾਨ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ, ਰੇਤ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਰਗੇ ਮਾਫੀਆ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਰਗੇ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਦੀ ਬਜਾਇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਤੋਂ ਹੀ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਵਿਹਾਰ ਨੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੋਹ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਥਹੁ-ਪਤਾ ਨਾ ਲਾ ਸਕਣ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਸਿੱਖ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਬਦਲ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲੱਭਿਆ। ਇਸ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਰਣਨੀਤਕ ਤੌਰ  ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 15 ਸੀਟਾਂ ਤੱਕ ਸੁੰਗੜ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ 2012 ਦੇ 34.73 ਫੀਸਦ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘਟ ਕੇ 25.4 ਫੀਸਦ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਵੋਟ ਹਿੱਸਾ ਵੀ 7.18 ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 5.2 ਫੀਸਦ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਆਪਣੇ ਗੜ੍ਹ ਮਾਲਵੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 9 ਸੀਟਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਭ ਕੁੱਝ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ‘ਆਪ’ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਵਜੋਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੀਹਰੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਜ਼ਤ ਬਚ ਜਾਣ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲਤਾ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹਨ।
ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ‘ਆਪ’ ਵੱਲੋਂ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ 432 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੇਵਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਚਾਰ ਜਿੱਤ ਸਕੇ ਸਨ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਤੱਕ ਕੇਵਲ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੀ ਸਰਗਰਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪ੍ਰੋ. ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਡਾ. ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਲੱਗ ਰਾਹ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਜਥੇਬੰਦਕ ਢਾਂਚਾ ਨਾ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸਥਾਪਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਬਾਹਰੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਸੁਆਲ ਦਾ ਤਸੱਲੀਬਖ਼ਸ਼ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਤੋਂ ਅਰਵਿੰਦ  ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਖ਼ੁਦ ਵੀ ਟਾਲਾ ਵੱਟਦੇ ਰਹੇ। ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਛੋਟੇਪੁਰ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹਲਚਲ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਚੂਲਾਂ ਹਿਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਪਾਰਟੀ ਸਾਹਮਣੇ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਧੜਾਧੜ ਟਿਕਟਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਅਤੇ ਟਿਕਟਾਂ ਵਿਕਣ ਦੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੀ ਕਮੀ ਵਰਗੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਉਲਝਾਉਣ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣੇ ਰਹੇ।

ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਵੋਟ ਹਿੱਸਾ ‘ਆਪ’ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ :
‘ਆਪ’ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮਿਲੀ 24.5 ਫੀਸਦ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਭਾਵ 23.8 ਫੀਸਦ ਵੋਟ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਸਕੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਨੋਟ ਕਰਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਵੋਟ ਹਿੱਸਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀਆਂ 26.37 ਫੀਸਦ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਇਕ ਫੀਸਦ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਵੋਟ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ 33.19 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਧ ਕੇ 38.5 ਫੀਸਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕੈਪਟਨ ਲਈ ਵੱਡੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ :
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਬਹੁਮਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੇ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਖ਼ੁਦ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ।
ਦਲ ਬਦਲੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਰਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਮੇਤ ਕੈਬਿਨਟ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 18 ਮੰਤਰੀ ਹੀ ਬਣਨੇ ਹਨ। 77 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਫ਼ੌਜ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਮੱਥਾ-ਪੱਚੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਮੇਤ ਕਈ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਅਹੁਦੇ ਦੇਣ ਨਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਮਤਭੇਦਾਂ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਵੀ ਰਹੇਗਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਲੇ ਦੀ ਹੱਡੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ  ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੀ 2004 ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਜਲ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਨਹਿਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ 28 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਮੁੜ ਬਹਿਸ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨਹਿਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੀ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਕਟ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਾਹਰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਕੁੰਮੇਦਾਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਹਿਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪਰ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ।
ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੀ ਰਾਹਤ ਕੈਪਟਨ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਾਅਦਾ ਹੈ। ਲਗਭਗ ਸਵਾ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਕਰਜ਼ਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗੀ, ਇਹ ਵੱਡਾ ਸੁਆਲ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਭ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾ ਕਰਜ਼ੇ ਲਈ ਸਰ ਛੋਟੂ ਰਾਮ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਂਗ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਕਰਜ਼ਾ ਨਿਬੇੜਾ ਬੋਰਡ ਬਣਾ ਕੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਪੈਸਾ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ  ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਕਦਮ ਦਰ ਕਦਮ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਵੱਲ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੰਮ ਹੈ।
ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮਾਡਲ ਮੁਤਾਬਕ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿਹੂਣਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋ ਖੇਤਰ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਹਨ। ਪੜ੍ਹਾਈ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੋਰਾਂ ਕਿੱਤਿਆਂ ਦੀ ਮੁਹਾਰਤ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਰਹੀ ਆਬੋ ਹਵਾ ਕਾਰਨ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਵੀ ਵੱਡਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਸਾਮਾਜਿਕ ਮਾਹੌਲ ਕਾਰਨ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਸੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਪੁਨਰਵਾਸ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕਸ਼ਮਕਸ਼ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਟਕਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਵੀ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨਾ ਅਤੇ ਸਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਮਾਫ਼ੀਆ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਵੋਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗਠਜੋੜ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਤਵੱਕੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਹੇਗੀ।

ਹਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਤੋਂ ਗੰਨਮੈਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ
ਬਠਿੰਡਾ/ ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ :
ਪੁਲੀਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਤੋਂ ਗੰਨਮੈੱਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਖਿੱਚ ਲਈ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਚੋਣ ਹਾਰੇ ਕਈ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਗੰਨਮੈੱਨ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਹੁਕਮ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ 16 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਤੋਂ ਗੰਨਮੈੱਨ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣਗੇ। ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਵੀ ਨਾਲੋ ਨਾਲ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਹਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦੇ ਗੰਨਮੈੱਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਸੁਨੇਹੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਜ਼ੀਰ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਵਿਧਾਇਕ ਚੋਣ ਹਾਰੇ ਹਨ। ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਗੰਨਮੈੱਨ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੋ ਤੋਂ ਚਾਰ ਗੰਨਮੈੱਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਹਰ ਵਿਧਾਇਕ ਕੋਲ ਚਾਰ ਗੰਨਮੈੱਨ ਸਨ, ਜਦਕਿ ਹਰ ਵਜ਼ੀਰ ਕੋਲ ਡੇਢ ਦਰਜਨ ਗੰਨਮੈੱਨ ਸਨ। ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਵਾਲੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਗੰਨਮੈੱਨ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣਗੇ।
ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. (ਬਠਿੰਡਾ) ਸਵੱਪਨ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਗੰਨਮੈੱਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੁਲੀਸ ਅਫ਼ਸਰ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਗੰਨਮੈੱਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਕਾਹਲੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਹੁਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਹਾਰਨ ਵਾਲੇ 14 ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 200 ਗੰਨਮੈੱਨ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣਗੇ।
ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਔਰਬਿਟ ਬੱਸ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਬਠਿੰਡਾ ਸਥਿਤ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਲਾਈ ਗਾਰਦ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ‘ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰੀਬ 1200 ਗੰਨਮੈੱਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਗਏ ਸਨ। ਹੁਣ ਚੋਣਾਂ ਹਾਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰੀਬ ਚਾਰ ਦਰਜਨ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਗੰਨਮੈੱਨ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਗੰਨਮੈੱਨ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣਗੇ। ਉਹ ਗੰਨਮੈੱਨ ਵੀ ਵਾਪਸ ਸੱਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਸਿਰਫ਼ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਆਈ.ਜੀ. (ਸੁਰੱਖਿਆ) ਐਮ.ਐਸ. ਛੀਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।