ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਈ. ਡੀ.ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਿਆਸੀ ਹਥਿਆਰ ਵਜੋਂ 

ਸਿਆਸੀ ਮੱਸਲਾ

ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਐਨੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਹਾਲੇ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮੁੱਖ ਨੇਤਾ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਈ.ਡੀ. ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਈ.ਡੀ. ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਰਾਲਡ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਲਗਭਗ ਚਾਰ-ਪੰਜ ਵਾਰ ਪੁੱਛ-ਪੜਤਾਲ ਲਈ ਸੱਦ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਵੀ ਲਗਭਗ 40 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਇਕ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ। ਵਰਨਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਿਕਾਰਡ 22 ਘੰਟੇ ਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਏਨੀ ਲੰਬੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਈ.ਡੀ. ਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਕਿਤੇ ਇੰਜ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਈ.ਡੀ. ਕਿਸੇ ਨਤੀਜੇ 'ਤੇ ਪੁੱਜਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਆਪਣੇ ਕਿੱਤੇ ਵਿਚ ਮਾਹਰ ਈ.ਡੀ. ਦੇ ਇਸ ਰਵੱਈਏ ਦਾ ਰਾਜ਼ ਕੀ ਹੈ?

ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਈ.ਡੀ. ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਈ.ਡੀ. ਭਾਵ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਉਹ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਹੈ ਜੋ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਭਾਵ ਹਵਾਲਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਅਦਾਲਤ ਹੁਕਮ ਨਾ ਦੇਵੇ ਜਾਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਰਾਜ ਕਿਸੇ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਉਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਦੂਜਾ ਇਹ ਕਿ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਵੇਂ ਤੇ ਕਿਉਂ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਰਾਜ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਈ.ਡੀ. ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ। ਈ.ਡੀ. ਕੋਲ ਜੋ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਕੋਲ ਨਹੀਂ। ਈ.ਡੀ. ਦੋ ਨੰਬਰ ਦੇ ਪੈਸੇ ਸੰਬੰਧੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ, ਨੇਤਾ, ਅਫ਼ਸਰ, ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਸਿੱਧੇ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਜਾਂ ਬੁਲਾ ਕੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕਿਸੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜਾਂ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੀ ਜਾਂਚ ਵੇਲੇ ਅਕਸਰ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਈ.ਡੀ. ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਪੀੜਤ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਈ.ਡੀ. ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਦੀ ਗ਼ੈਰ-ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿਚ ਕਦੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਬਲਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਦੀ ਦਲੀਲ ਸੁਣਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਕਰਵਾ ਦੇਵੇ ਜੋ ਉਹ ਅਕਸਰ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਭ ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਪੀੜਤ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਈ.ਡੀ. ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤ ਕੋਲੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਬਲਕਿ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸਾਂ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾੲਂੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਬਲਕਿ ਵਾਪਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਹੀ ਭੇਜ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।

ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਈ.ਡੀ. ਦੀ ਤਾਕਤ ਬੇਮਿਸਾਲ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾ ਕੇ ਵਰਤ ਲਵੇ ਜੋ ਕਿ ਉਹ ਬਾਖੂਬੀ ਵਰਤਦੀ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦਾ ਤਰਸਯੋਗ ਹੋਣਾ ਤੈਅ ਹੀ ਹੈ। ਈ.ਡੀ. ਨੇ 122 ਵੱਡੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਉਸ ਨੇ ਪੁੱਛ-ਪੜਤਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਜੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਰੋਧਂੀ ਨੂੰ ਈ.ਡੀ. ਰਾਹੀਂ ਖਿੱਚ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਤਿੰਦਰ ਜੈਨ ਦਿੱਲੀ ਦੀ 'ਆਪ' ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਈ.ਡੀ. ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਡੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਈ.ਡੀ. ਵਿਰੋਧੀ ਆਗੂਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛ-ਪੜਤਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਹੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ ਪਰ ਜੇਕਰ ਸਿਰਫ ਜਾਂਚ-ਪੜਤਾਲ ਹੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਾਲਾਂ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨਤੀਜਾ ਨਾ ਨਿਕਲੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ? ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਰਾਲਡ ਦੇ ਜਿਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅੱਜ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਏਨੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਫਾਈਲ 2014-15 ਵਿਚ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਸੀ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੋਸ਼ੀ ਹਨ ਤਾਂ 8 ਸਾਲ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹਨ? ਕਈ ਹੋਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਵੀ ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। 2012-13 ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਸ੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਛਾਤੀ ਠੋਕ ਕੇ ਰਾਬਰਟ ਵਾਡਰਾ 'ਤੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਸਨ। ਰਾਬਰਟ ਵਾਡਰਾ ਦਾ ਕੇਸ ਵੀ ਬੜਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੀ, ਇਲਜ਼ਾਮ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸਸਤੀ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਬੜੇ ਮਹਿੰਗੇ ਮੁੱਲ 'ਤੇ ਵੇਚ ਕੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਇਆ ਸੀ ਪਰ ਅੱਜ 8 ਸਾਲਾਂ ਮਗਰੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ, ਬੱਸ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਭੁਪਿੰਦਰ ਹੁੱਡਾ ਤੋਂ ਵੀ ਈ.ਡੀ. ਲਗਭਗ 65 ਕਰੋੜ ਦੀ ਇਕ ਜ਼ਮੀਨ ਲਗਭਗ 70 ਲੱਖ ਵਿਚ ਵੇਚਣ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਈ.ਡੀ. ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠ ਲੈ ਲਈ ਸੀ ਪਰ ਹੁੱਡਾ ਹੋਰੀਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਾਈਲ ਤਾਂ ਬੜੀ ਮੋਟੀ ਹੈ ਤੇ ਈ.ਡੀ. ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਂਅ ਤੀਜੇ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਨੇੜਤਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਈ.ਡੀ. ਵੀ ਚੁੱਪ ਹੈ। ਮੋਟੀ ਫਾਈਲ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੁਰੇਸ਼ ਕਲਮਾੜੀ, ਜੋ 2009-10 ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮੰਡਲ ਖੇਡਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਘਪਲੇ ਵਿਚ ਫਸ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਘਪਲੇ ਵਿਚ ਨਾਂਅ ਆਉਣ 'ਤੇ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਅੱਜ 12 ਸਾਲਾਂ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਮਜ਼ੇ 'ਚ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪੀ. ਚਿਦੰਬਰਮ ਤੇ ਕਾਰਤਿਕ ਚਿਦੰਬਰਮ 'ਤੇ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਸਮੇਤ 18 ਹੋਰ ਦੋਸ਼ ਹਨ ਪਰ ਪੀ. ਚਿਦੰਬਰਮ ਤਾਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਤੱਕ ਪੰਹੁਚ ਗਏ। ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਬੜੀ ਲੰਮੀ ਹੈ ਪਰ ਸਭ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੁੱਛ-ਪੜਤਾਲ ਜਾਰੀ ਹੈ ਪਰ ਨਤੀਜਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ?

ਇਸ ਕਿਉਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਲੱਭਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਜੋ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਪੁੱਠੇ ਹੀ ਪੈ ਗਏ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਨੋਟਬੰਦੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਜਾਂ ਫਿਰ 'ਇਕ ਰੈਂਕ ਇਕ ਪੈਨਸ਼ਨ' ਜਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਬੰਧੀ ਆਏ ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਅਗਨੀਪਥ। ਭਾਵ ਜਦੋਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੀਤੀਗਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਅੱਗੇ ਰੱਖੇ ਤੇ ਲੋਕ ਉਸ ਨੂੰ ਧੁਰੋਂ ਨਕਾਰ ਦੇਣ ਤਾਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਰੱਖਿਆਤਮਿਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕ ਦੁਬਿਧਾ ਵਿਚ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਜੋ ਪਾਰਟੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੇ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਬਿਨਾਂ ਅਧੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਸਚਾਈ ਹੈ। ਕੋਈ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਾ ਸਕਦੀ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਕਾਂਗਰਸ ਵਰਗੀ ਪੁਰਾਣੀ ਤੇ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ, ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਿਚੋਂ ਗ਼ੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਮੁਕਤ ਭਾਰਤ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਮੁਕਤ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਇਕ ਪਾਰਟੀ ਰਾਜ ਭਾਵ ਸਿਰਫ ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਿਤ ਭਾਰਤ। ਇਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਏਕਾਅਧਿਕਾਰ ਸਥਾਪਤ ਹੋ ਜਾਣਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੱਥਾਂ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਆਗੂ ਦੋਸ਼ੀ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਿਸ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇ ਪਰ ਈ.ਡੀ. ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਇਕ ਰਾਜਨੀਤਕ ਹਥਿਆਰ ਵਾਂਗ ਕਰਨਾ ਗ਼ਲਤ ਹੈ। ਈ.ਡੀ. ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਗੱਲ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਚ ਨਾਂਅ ਆਉਣ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਲਾਂਬੱਧੀ ਲਗਾਤਾਰ ਪੁੱਛ-ਪੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਕਸ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਕਦਰ ਵਿਗਾੜ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕੇ ਕਿ ਵੇਖੋ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਸੱਤਾ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਵਿਚ ਡਗਮਗਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠੋਂ ਵੀ ਈ.ਡੀ. ਦਾ ਹਥਿਆਰ ਵਰਤ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਡਗਮਗਾਉਂਦੀ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਸੰਭਲਣ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋ ਫਾਇਦੇ ਹਨ ਪਹਿਲਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਬਦਨਾਮ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਨੈਤਿਕ ਤਾਕਤ ਗੁਆ ਦੇਵੇਗੀ, ਦੂਜਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਜਾਂਚ ਦੇ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਡਰੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਬਲਕਿ ਸਿਰਫ ਵਿਖਾਵਾ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਖਾਨਾਪੂਰਤੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਿਸਦੀ ਵੀ ਰਹੇਗੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਦਮਨ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਇਥੇ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਈ.ਡੀ. ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵੀ 22 ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ ਜੋ ਅੱਜ ਦੇ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸਾਲਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਹਨ ਤੇ 3 ਨਾਂਅ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜੋ ਸ੍ਰੀ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਦੇ ਹਨ ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ ਸਭ ਕੁਝ ਉਵੇਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਆਵੇ, ਜਾਂਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਹੋਵੇ ਪਰ ਠੋਸ ਨਤੀਜਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਮਗਰ ਲਾਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਨ। ਸੋ, ਅੱਜ ਵਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆ ਗਈ ਪਰ ਅਸਲ ਸਚਾਈ ਲੋਕਾਂ ਅੱਗੇ ਨਾ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਲਿਆ ਸਕੀ ਨਾ ਈ.ਡੀ.। ਬਸ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪ੍ਰਥਾ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੋਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਗਲਬਾ ਟੁੱਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕ ਅਸਲ ਸਚਾਈ ਦੇ ਰੂ-ਬਰੂ ਹੋ ਸਕਣ।

ਖੁਸ਼ਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ