ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਿਰੀਖਕਾਂ ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਆਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ

ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ 'ਤੇ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਨਸੀਹਤ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਟਾਈਮਜ਼ ਬਿਊਰੋ

ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 370 ਹਟਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨ ਲਈ ਬੁੱਧਵਾਰ ਅਤੇ ਵੀਰਵਾਰ ਦੇ ਦਿਨ ਇੱਕ ਵਫਦ ਭਾਰਤ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਨਿਰੀਖਕ, ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਆਰਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇਸਲਾਮਿਕ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ (OIC) ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ।

ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਧਾਰਾ 370 ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਫੈਂਸਲਾ ਲੋਕਤਾਂਤਰਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸਥਾਨਕ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਕਰਨ ਦੇ ਮਨੋਰਥ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਇਸ 'ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬੁਲਾਰੇ ਵਜੋਂ ਜ਼ਹੀਦ ਹਾਫ਼ਿਜ਼ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਸਲ ਸੱਚਾਈ ਦੁਨੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਫਾਈ ਦੇਣ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਿਰੀਖਕਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਨਿਰਪੱਖ ਹੋਣ। 

ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੰਘ ਦੇ ਨਿਰੀਖਕ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਾ ਦਫਤਰੀ ਅਮਲਾ, OIC ਦਾ ਆਜ਼ਾਦ ਸਥਾਈ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਖੁੱਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਭਾਰਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਹੈ।

ਸਿੱਖ ਜਥਿਆਂ ਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਦਮ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਚੌਧਰੀ ਹੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਹਰ ਪੁਖਤਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇ। 

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 600 ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਕੇ ਦੀ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਮੌਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਉਪਜਿਆ ਹੈ।