ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀਕਾਂਡ : ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਐਸ.ਆਈ.ਟੀ. ਦੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਰੱਦ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਟਾਈਮਜ਼ ਬਿਊਰੋ

ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਵੀਂ ਐਸਆਈਟੀ. ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ - ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੋਟਕਪੁਰਾ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਅਹਿਮ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਐਸ.ਆਈ.ਟੀ. ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਨਵੀਂ ਐਸਆਈਟੀ. ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜੋ ਆਈ.ਪੀ.ਐਸ. ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੋਵੇ । ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਾਬਕਾ ਐਸ.ਐਚ.ਓ. ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਤੇ ਇਕ ਹੋਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰਛਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਕੋਟਕਪੁਰਾ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਫਿਰ ਤੋਂ ਦਰਜ ਐਫਆਈਆਰ. ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ । ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ ।

ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਰਾਜਬੀਰ ਸਹਿਰਾਵਤ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ । ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ 7 ਅਗਸਤ 2018 ਨੂੰ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਯਤਨ, ਸੱਟ ਪਹੁੰਚਾਉਣ, ਸਬੂਤਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਤੇ ਅਪਰਾਧਕ ਸਾਜਿਸ਼ ਰਚਣ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਕੋਟਕਪੁਰਾ ਥਾਣੇ 'ਚ ਦਰਜ ਐਫਆਈਆਰ. ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੀ । ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਪੱਖ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਆਰ.ਐਸ. ਚੀਮਾ ਤੇ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 14 ਅਕਤੂਬਰ 2015 ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ | ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਦਰਜ ਹੋਏ ਕੇਸ ਦੀ ਹੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।| ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਐਸ.ਆਈ.ਟੀ. ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਵੀ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ । ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਘਟਨਾ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਦਰਜ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. 'ਚ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਤਰਾਲ ਬਾਅਦ ਦੂਜੀ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਬਾਅਦ 'ਚ ਦਰਜ ਕੇਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ । ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਬਾਅਦ 'ਚ ਦਰਜ ਕੇਸ 'ਚ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਨੇ 2015 'ਚ ਦਰਜ ਕੇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਕਾਰਦੇ ਹੋਏ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ 'ਚ 50 ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਡਿਊਟੀ ਦੌਰਾਨ ਲੱਗੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ । ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਐਸ.ਆਈ.ਟੀ. ਵਲੋਂ ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੀ ਧਾਰਾ 173 ਤਹਿਤ ਪੇਸ਼ ਰਿਪੋਰਟ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਸਥਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਸ ਅਫ਼ਸਰ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜੋ ਇਹ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਰੱਖਦਾ ਹੋਵੇ । ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ 23 ਮਈ ਨੂੰ ਐਸ.ਆਈ.ਟੀ. ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ 'ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ।