ਇਕੱਠ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ

ਮੁਦਾ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਘਿਰਾਓ ਦਾ 

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪੁਲੀਸ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਟਕਰਾਅ

ਟੋਹਾਣਾ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਧਰਨਾ   ਟੋਹਾਣਾ : ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਨਾ ਵੜਨ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੰਕੇਤਕ ਲੜਾਈ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਤਾਂ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਵੀ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਹਰਿਆਣਾ ਅੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਟਕਰਾਅ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਹਿਸਾਰ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਦੇ ਇਕ ਅਸਥਾਈ ਕੋਵਿਡ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲੈਣ ਅਤੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਟਕਰਾਅ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਸੂਬੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਹੋਏ ਇਕੱਠ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਭਾਈਵਾਲ ਜਨਨਾਇਕ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਜੇਜੇਪੀ) ਦੇ ਇਕ ਵਿਧਾਇਕ ਦੇ ਘਿਰਾਓ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬੋਲੀ ਮੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਕਰ ਕੇ ਟਕਰਾਅ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ।ਟੋਹਾਣਾ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਤਿੰਨ ਸਥਾਨਕ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਰਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ, ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ ਤੇ ਯੋਗੇਂਦਰ ਯਾਦਵ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਥਾਣੇ ਅੰਦਰ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਧਰਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਤਿੰਨੇ ਕਿਸਾਨ  ਰਵੀ ਅਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਸਿਸਰ ਅਤੇ ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ  ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਧਰਨਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ । 

  ਅਸਲ ਵਿਚ ਮਾਮਲਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 22 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਰਾਹ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਬਰ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ।ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਥਾਣੇ ਵਿਚ ਲੰਗਰ ਛਕਾਇਆ ਪਰ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਡਟੇ ਰਹੇ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਹੀ ਟਕਰਾਅ ਵਧਣ ਲੱਗੇ ਸਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਰੋਕਣ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਕੇਸ ਵਧਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਮੰਤਰੀ ਉਦਘਾਟਨਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਨਤਕ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿਚ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਸਮਾਗਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤੇਜਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਟਕਰਾਅ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।  ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਟਾਈਮਜ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਸਮਾਗਮ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅੰਦੋਲਨ ਚਲਾ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਏ।