ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਮੂਡ ਵਿਚ ਨਹੀਂ 

*ਕਿਸਾਨ  ਆਧੁਨਿਕ ਬਦਲ ਅਪਣਾਉਣ: ਮੋਦੀ

 * ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਮਲ ’ਚ ਲਿਆਂਦੇ ਬਗੈਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗੀ : ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ

 ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਬੇਸ਼ੱਕ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਮੂਡ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ  ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਦਾਅਵੇ ਤੋਂ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ’ਚ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ’ਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਦੇ ਰਵਾਇਤੀ ਢੰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਬਦਲਾਂ ਤੇ ਕਾਢਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਸਫੈਦ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਤੇ ਮਧੂ ਮੱਖੀ ਪਾਲਣ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਉਧਰ, ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਰਮੇਸ਼ ਚੰਦ ਨੇ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਜਲਦੀ ਹੀ ਅਮਲ ’ਚ ਨਾ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਤਾਂ 2022 ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਤੇ ਧਾਰਾ-ਦਰ-ਧਾਰਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੈਨੇਟੀਕਲ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਬੀਜਾਂ ’ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਪਾਬੰਦੀ ਸਹੀ ਰਵੱਈਆ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਡੇਢ ਸਾਲ ਤੱਕ ਰੋਕਣ ਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਤੇ ਧਾਰਾ-ਦਰ-ਧਾਰਾ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।’   ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ’ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੁਧਾਰ ਵੀ ਰੁੱਕ ਗਏ ਹਨ।’ 

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਚਾਹੁਣ ਤਾਂ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਪਰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ। ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੁੱਪ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਾਵੇਗੀ

-