ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਉੱਠੇ  ਸਵਾਲ

ਬੁਧੀਜੀਵੀਆਂ ਤੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਚੋਣ ਏਜੰਡਾ ਬਣੇ       

 

 

ਭਾਵੇਂ ਹੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਹਾਲੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। 2004 ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਖ਼ਤਮ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਬਹਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਦਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਬਕਾ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦੈ। ਪਰ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਹੁੰਦੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਜਾ ਕੇ, ਇਹ ਲੀਡਰ ਪੁੱਛਦੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ। ਹਾਲ ਇਹ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਚੁਣ ਕੇ, ਜਨਤਾ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਭੇਜਦੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਲੀਡਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਦੀ ਛਿੱਲ ਲਾਹੁਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੈ। 

 

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਟਾਈਮਜ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਿਧਾਇਕ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੰਸਦ ਬਣਨ ‘ਤੇ ਉਹਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਤਾਂ ਲੱਗਦੀ ਹੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਰ ਅਣਗਿਣਤ ਭੱਤੇ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਹਨ।  ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਿਧਾਇਕ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹਰ ਵਾਰ ਵਿਧਾਇਕ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਉਕਤ ਵਿਧਾਇਕ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੋਖਾ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਵਿਧਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਜੋ 25-30 ਸਾਲ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵਾਰ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 2018 ਵਿੱਚ ਜਨਤਿਕ ਹੋਈ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 282 ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਹਨ, ਜੋ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। 26 ਅਕਤੂਬਰ 2016 ਦੇ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਵਿਧਾਇਕ 15,000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਮੂਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰ ਉਹ ਵਿਧਾਇਕ ਚੁਣੇ ਜਾਣਗੇ, ਓਨੀ ਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਬੇਸਿਕ ਹਰ ਵਾਰ 10,000 ਰੁਪਏ ਵਧਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਇਸ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਭੱਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ।

 

ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵਿਧਾਇਕ ਬਣਨ ‘ਤੇ 15,000 ਰੁਪਏ ਮਿਲਦੇ ਹਨ, ਅੱਗੇ ਹਰ ਵਾਰ ਵਿਧਾਇਕ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ 10,000 ਰੁਪਏ ਵਾਧਾ ਪਾ ਕੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। 50% ਮਿਸ਼ਰਤ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਭੱਤਾ (ਡੀਏ) 7,500 ਰੁਪਏ, ਉਕਤ ਪੈਨਸ਼ਨ ‘ਤੇ 234% ਡੀਏ 35,100..! 2018 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 57,600 ਰੁਪਏ ਤਨਖ਼ਾਹ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 2 ਵਾਰ ਵਿਧਾਇਕ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ 67,600 ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। 2 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਰ ਵਿਧਾਇਕ ਰਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਔਰਤ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਵਾਰ ਦੇ 10,000 ਰੁਪਏ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਵੇਗੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ 4 ਵਾਰ ਵਿਧਾਇਕ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਔਰਤ ਦੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਿਧਾਇਕ ਦਾ। ਸੁੱਖ ਭੋਗਣ ਵਾਲੇ ਤੋਂ 40,000 ਰੁਪਏ ਵੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾ ਬੀਬੀ ਰਾਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭੱਠਲ, ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਲਾਲ ਸਿੰਘ  ਸਵਾ 3-3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੂੰਦੜ ਨੂੰ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 2.25 ਲੱਖ ਤੇ 2.75 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦੋਂਕਿ ਬਤੌਰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵੱਖਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਰਣੀਕੇ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ, ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਆਦਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਵਾ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਸੂਲ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। 2018 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 9 ਵਿਧਾਇਕ ਅਜਿਹੇ ਹਨ, ਸਾਬਕਾ ਲੋਕ ਸਭਾ, ਸਾਬਕਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਇਕੱਠੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਤਨਖ਼ਾਹ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਹੀ 5.26 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਬਾਦਲ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਧਾਇਕ ਹਨ। ਏਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਰਿਕਾਰਡ ਦਰਜ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਟਾਈਮਜ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਜਿੰਨਾ ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਅਤੇ ਭੱਤਾ ਮਿਲਦਾ, ਜੇਕਰ ਇਸ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ, ਤੀਜਾ ਹਿੱਸਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਠੀਕ ਰਹੇਂਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਅਤੇ ਫ਼ਸਟ-ਕਲਾਸ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਇਹ ਸਹੂਲਤਾਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਉਜਾੜੇ ਵੱਲ ਧੱਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ਼ਰੀਬੀ ਅਤੇ ਭੁੱਖਮਰੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਅਤੇ ਭੱਤਿਆਂ ਨੇ ਤਾਂ, ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਉਜਾੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿਰ ਹੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਹੋਣ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਅਤੇ ਭੱਤਿਆਂ ‘ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਮੁਲਕ ਦੀ ਅਵਾਮ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਹੋਵੇ ਤਾਂ, ਕੁੱਝ ਹੀ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਅਤੇ ਚੀਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੁਬਈ ਵਰਗੇ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਅਵਾਮ ਜਾਗੇਗਾ ਅਤੇ ਆਵਦੇ ਹੱਕਾ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖੇਗੀ ਕਿ, ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਅਤੇ ਭੱਤੇ ਬੰਦ ਕਰੇ ਜਾਣ ਤਾਂ, ਹੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਦਲਾਅ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ, ਭੱਤਿਆਂ, ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਠਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।                ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਜਤਿੰਦਰ ਕਾਲੜਾ ਨੇ ਬਹੁ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।   

 

                                                       

 

 ਪੰਥਕ ਵਿਦਵਾਨ ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਆਈ ਏ ਐਸ ਅਨੁਸਾਰ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਬਾਰੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਛੱਡ ਦੇਣ।  ਗੁਰਬਚਨ  ਸਿੰਘ ਦੇਸ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਉੱਪਰ ਏਨਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜ੍ਹ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਵਿਆਜ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਦੇਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਵਾੜੇ ਦੌਰਾਨ ਸਰਦੇ-ਪੁਜਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਉੱਤੇ ਬੋਝ ਬਣਨਾ ਚਿੰਤਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂਂ ਵਿਚ ਚੋਣ ਮੁਦਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

 

 ਖਾਲੜਾ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਆਗੂ ਬੀਬੀ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਖਾਲੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਕਾਰਜਕਾਲ ਲਈ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣਾ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਝੱਲ ਰਹੇ ਰਾਜ ਲਈ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਹੈ।  ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਵਧੀਆ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਉੱਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚੋਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇੰਜ ਕਹਿ ਲਵੋ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ ਆਮਦਨ ਕਰ ਭਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਉੱਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਚੋਣ ਮੁਦਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।  ਐਡਵੋਕੇਟ ਰਾਜਵਿੰੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਇਕ ਹੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋ ਸਕੇ।  ਲੋਕ ਹੁਣ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਵੱਡੇ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਉੱਤੇ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਮਸਲਾ ਚੋਣ ਮੁਦਾ ਬਣੇ। ਲੋਕ ਜਾਗਰੂੂਕ ਹੋੋੋਣ।  ਪੰਥਕ ਆਗੂ ਬਾਬਾ ਸਰਬਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ  ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸੇਵਕ ਬਣ ਕੇ ਵਿਚਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਹਿਤਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਹਿਤਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।   ਮੌਜੂਦਾ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਿਆਂ ਵਾਂਗ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣਾ ਸਿਆਣਪ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ।  ਲੋਕ ਹੁਣ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਸਿਆਣੇ ਬਣ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।   

 

 

 ਤਖਤ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇੇੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੇੇੇਵਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਕਈ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਢਾਈ ਢਾਈ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੱਧਿਓਂ ਵੱਧ ਵਿਧਾਇਕ ਬਗੈਰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਜਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਵਧੀਆ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਮਾਜ ਪ੍ਰਤੀ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਮੋਟੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ, ਭੱਤਿਆਂ, ਸਹੂਲਤਾਂ ਆਦਿ ਹਾਸਲ ਕਰ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਉੱਤੇ ਬੋਝ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਜਿੰਨੇ ਵਾਰ ਮਰਜ਼ੀ ਵਿਧਾਇਕ ਬਣੇ, ਉਸ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਇਕ ਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।  ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਸ) ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਥਾਪਤ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।