ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਦਾ ਠੱਪਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ!

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਚੋਂ ਉੱਠ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਦੱਬਣ ਲਈ ਹੁਣ 'ਦੇਸ਼-ਭਗਤੀ' ਫਾਰਮੁੱਲ੍ਹਾ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਮੀਡੀਆ ਕਵਰੇਜ ਰਾਹੀਂ ਇਕ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਪੂਨੇ ਵਿਚ ਹੋਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਪੁਲਸ ਮੁਖੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਖਾਸ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ 'ਤੇ ਖਾਸ ਨਿਗ੍ਹਾ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਵਟਸਐਪ ਗਰੁੱਪਾਂ 'ਚ ਘੁਸਪੈਠ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦਾ ਅਧਾਰ 'ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ' ਦੇ ਵਖਿਆਨ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

ਇਸ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪੁਲਸ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਅਖਬਾਰ ਨੇ ਛਾਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਉਭਾਰ ਤੋਂ ਘਬਰਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਕੋ ਦਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਵੱਡੀ ਹਿਲਜੁਲ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿਆਰੀ ਵਜੋਂ ਇਹ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। 

ਇਸ ਨੀਤੀ ਅਧੀਨ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਪੁਲਸ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਕੰਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 

ਇੱਕ ਉੱਚ ਆਈਪੀਐਸ ਅਫਸਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਟਸਐ। ਗਰੁੱਪਾਂ ਵਿਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸੂਤਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇ। 

ਧਿਆਨ ਦਿਓ: ਆਪਣੇ ਵਟਸਐਪ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਵਟਸਐਪ ਨੰਬਰ +91-90413-95718 'ਤੇ ਸਤਿਸ਼੍ਰੀਅਕਾਲ ਬੁਲਾਓ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਤਾਜ਼ਾ ਖ਼ਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਟਸਐਪ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੀ ਕਰਾਂਗੇ।