ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਕੌਮੀ ਭਾਸ਼ਾ ਜਾਂ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ

ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਤੇ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਰਾਹੀਂ ਚਾਰਾਜੋਈ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ।

ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਨਸਾਫ਼ ਲੈਣ ਲਈ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕੁਝ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਔਖਾ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ‘ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ’ ਸਕੀਮ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸਬ ਡਵੀਜ਼ਨ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਸ਼ੁਰੂੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਾ ਰਹੇ।

ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆਂ ਤਕਰੀਬਨ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ‘ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ’ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਕੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ/ਝਗੜਿਆਂ ਦੇ ਪੱਕੇ ਹੱਲ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ‘ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ’ ਦਾ ਚਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ/ ਝਗੜਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ/ਰਾਜ਼ੀਨਾਮੇ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ/ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁਫ਼ਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂੂ ਹੋਈਆਂ।

ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ/ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਬਾਰੇ ਜਾਗਿ੍ਰਤੀ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਪਸਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ ਲੰਬਿਤ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ/ਝਗੜਿਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖੁਆਰੀ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੇਂ ‘ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ’ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ‘ਸਥਾਈ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ’ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ‘ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀਆਂ’, ਰਾਜ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ‘ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀਆਂ’ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੌਮੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ’ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਕਾਰਨ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ‘ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ’ ਦੇਣ ਲਈ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪੈਨਲਾਈਜ਼ ਕੀਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਨਾਂ ‘ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ’ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਈ ਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਯਕੀਨ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਬੱਝਦਾ।ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਨਾਂ ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ‘ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ’ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਰੰਭ ਵਿਚ ‘ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ’ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਆਮਦਨ ਦੀ ਹੱਦ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੀ ਜੋ ਸਮਾਂ ਬੀਤਣ ਦੇ ਨਾਲ ਵਧਾ ਕੇ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਆਮਦਨ ਦੀ ਹੱਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਵਰਗ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਤੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਹੀਂ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਰਾਹੀਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ‘ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਪੈਨਲ’ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਉੱਚ ਕੋਟੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੰਨੀ ਕਤਰਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਕੌਮੀ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ/ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲਾਂ/ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਸਵੈ-ਜ਼ਾਬਤਾ ਨਿਯਮ ਬਣਾ ਕੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਨਿਰਸਵਾਰਥ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਉੱਚ ਕੋਟੀ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰ ਕੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮਨਾਉਣ। ਹਰ ਵਕੀਲ ਲਈ ਸਾਲਾਨਾ ਕੁਝ ਕੇਸ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਧੀਨ ਨਿਸ਼ਚਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਸਬੰਧੀ ਵਧੇਰੇ ਅੰਕੜੇ ਦਿਖਾ ਕੇ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਹਿਕਮੇ, ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਬੈਂਕ ਲਾਭ ਉਠਾ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਆਹ-ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ, ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਜਾਂ ਦੀਵਾਨੀ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ।

ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਾਜ਼ੀਨਾਮਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਰਾਜ਼ੀਨਾਮਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਕੇਸ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਮੌਕੇੇ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਬਲਕਿ ਇਹ ਕੇਸ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਲਈ ਰੱਖ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਨੂੰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬੱਧੀ ਹੋਰ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਪਰ ਵੱਡਾ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ।

ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਰਾਜ਼ੀਨਾਮੇ ਨੂੰ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ‘ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ’ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲਗਾ ਕੇ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਸਮਝੌਤੇ ਲਈ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਸਮਾਜ-ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਨਿਆਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।

ਵਕੀਲ ਵੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਨਿਪਟਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵੇਰਵਾ ‘ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਤੱਕ’ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਲਈ ਪ੍ਰੋਫਾਰਮਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਕਈ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਮੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਅੰਕੜੇ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਰੁਲ ਰਹੇ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਅਮਲੇ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ, ਥਾਣਿਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਕੜੀ ‘ਪੰਚਾਇਤਾਂ’ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਗਰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਲਗਾਉਣਾ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਐਕਟ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਵਿਧੀ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਗਰਾਮ ਨਿਆਂਇਲਿਆ’ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਪਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ‘ਪੈਰਾ ਲੀਗਲ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ’/ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ‘ਪੰਚਾਇਤੀ ਅਦਾਲਤਾਂ’ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।

ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ, ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਤੇ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ ਦਾਇਰ ਦੀਵਾਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੁਕੱਦਮੇ ਪੋਤਰਿਆਂ, ਪੜ-ਪੋਤਰਿਆਂ ਤੱਕ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ ਜਲਦੀ ਨਬੇੜਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ ਕੁਝ ਮੁਕੱਦਮੇ ਅਜਿਹੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਸਬੰਧਤ ਵਕੀਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਨਾਲੋਂ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਵੱਧ ਫ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜ-ਪੰਜ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ‘ਜਿਊਰੀਆਂ’ ਬਣਾ ਕੇ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ‘ਕੁਦਰਤੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ’ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ’ਚ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸਲੀਅਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ‘ਉੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ’ ਵਿਚ ਹੋਏ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿਚ ਨਿਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਬੱਝੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਸਾਡੀ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਝੂਠੇ/ਸੱਚੇ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ ਪੈਸੇ ਦੇ ਲਾਲਚ ਕਾਰਨ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਲੋਕ ਝੂਠੀਆਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਨਿਆਂ ਦੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਹੀ ਬਦਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ ਮਾਤ-ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਕੌਮੀ ਭਾਸ਼ਾ ਜਾਂ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ’ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਤੇ ਤਰੀਕ ਨਿਸ਼ਚਤ ਕਰ ਕੇ ਕੇਸ ਦਾ ਪ੍ਰੀ-ਕੋਰਟ/ਰਾਜ਼ੀਨਾਮਾ ਕੇਂਦਰ ’ਚ ਸਮਰੀ ਟਰਾਇਲ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਰਾਜ਼ੀਨਾਮਾ ਕਰਵਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਪੰਚਾਇਤ/ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਵਿਚ ‘ਕਿਸੇ ਵਕੀਲ’ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੁਕੱਰਰ ਕਰ ਕੇ ਭੇਜੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਐੱਨਆਰਆਈ/ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵਸਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਲਿਆ ਕੇ ਹੱਲ ਕਰਵਾਉਣ।

ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ

ਸਾਬਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ