ਦਿੱਲੀ ਗੁਰੂਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਬੋਰਡ ਦਾ ਗਠਨ ਮੁੜ੍ਹ ਟੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ - ਇੰਦਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ

 ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ‘ਚ !

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਟਾਈਮਜ਼ 

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ): ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਬੋਰਡ ਦਾ ਗਠਨ ਮੁੱੜ੍ਹ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਟੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ‘ਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਜਾਣਕਾਰ ਸ. ਇੰਦਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੀਤੇ 5 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂਦੁਆਰਾ ਚੋਣ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵਲੋਂ ਕੋ-ਆਪਸ਼ਨ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦ ਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ‘ਚੋਂ ਇਕ ਮੈਂਬਰ ਲਾਟਰੀ ਰਾਹੀ ਚੁਣ ਕੇ ਨਾਮਜਦਗੀ ਪ੍ਰਕਿਿਰਆ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ 3 ਦਿੱਨ ਬੀਤ ਜਾਣ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਵੀ ਹੁੱਣ ਤੱਕ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਗਜਟ ਨੋਟੀਫੀਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਨਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਦਾ ਨੋਟੀਫੀਕੇਸ਼ਨ ਬੀਤੇ 6 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸ. ਇੰਦਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ‘ਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨੋਟੀਫੀਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਿਰਆ ਪੂਰੀ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਕੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਚੋਣਾਂ 20 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ‘ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਨੋਟੀਫੀਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੀ ਮੰਸ਼ਾ ਹੈ? 

ਸ. ਇੰਦਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ‘ਚ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਦੀ ਨਾਮਜਦਗੀ ਸੰਬਧੀ 2 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਲੰਬਿਤ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਆਗਾਮੀ 13 ਜਨਵਰੀ 2022 ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਅਗਲੇਰੀ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਚ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣ ਦੀ ਆਸ ਘੱਟ ਲਗਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਲਾਟਰੀ ਰਾਹੀ ਚੁਣੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਵਲੌਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੰਬਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਚ ਇਕ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਬਣਾਉਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ‘ਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਮੁੱੜ੍ਹ ਟੱਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸ. ਇੰਦਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਖਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਟੱਲਣ ਕਾਰਨ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਨਿਬਟਾਰਾ ਹੋਣ ਤੱਕ ਦਿੱੱਲੀ ਗੁਰੂਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਬੀਤੇ 5 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਟੱਲ ਰਹੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ‘ਚ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।