ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਜਥੇ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਮੌਕੇ ਰੋਕ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ!

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਟਾਈਮਜ਼ ਬਿਊਰੋ
ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲਾਂਘੇ 'ਤੇ ਰੋਕਾਂ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਜਥੇ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਵੀਜ਼ੇ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਫੁਰਮਾਨ ਬਿਲਕੁਲ ਆਖਰੀ ਸਮੇਂ ਸੁਣਾਇਆ ਜਦੋਂ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਾਕੇ ਦੀ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਜਥਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਂਸਲੇ ਨੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੁਰਮਾਨ ਵਿਚ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ 18 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਜਥਾ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਭੇਜਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਤਿਆਰੀਆਂ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਵੱਲੋਂ 16 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਬਿਆਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ, "ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਾਕੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦਾ ਜਥਾ 18 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਥੇ ਦੀ ਰਵਾਨਗੀ ਪੰਥਕ ਰਵਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਫਤਰ ਤੋਂ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਹੋਵੇਗੀ। ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਾਕੇ ਦੀ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਮੌਕੇ ਸ੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ 505 ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੇ ਵੀਜੇ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ 629 ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦਿੱਲੀ ਸਥਿਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੂਤਾਵਾਸ ਪਾਸ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 124 ਨੂੰ ਵੀਜੇ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀਜੇ ਮਿਲੇ ਹਨ, ਉਹ 18 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ 25 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਪਰਤਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਥਾ ਭੇਜਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਮੁਕੰਮਲ ਹਨ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਆਪਣੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਭਲਕੇ 17 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਥੇ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ 20 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।"

ਇਸ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਜਥੇ 'ਤੇ ਸਹੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਜਥੇ ਵਿਚ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂਘ ਦਿਲ ਵਿਚ ਲਈ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਪਰ 17 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮਹਿਕਮੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਦੇ ਨਾਂ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਥੇ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਜਥੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਸਲਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਜੋਇੰਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਵੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵੱਲੋਂ ਆਈ ਚਿੱਠੀ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤਾਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਜਥੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ

ਦੂਜਾ ਬਹਾਨਾ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਚਿੱਠੀ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਰਹੱਦ ਦੀ ਰਾਹਦਾਰੀ ਬੰਦ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਜਥੇ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। 

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਖਤ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਜਥੇ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਦੀ ਮੌਕੇ ਰੋਕ ਲੈਣ ਖਿਲਾਫ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਖਤ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਂਸਲੇ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਨ ਬਰਾਬਰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। 

ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ’ਤੇ ਆਖ਼ਰੀ ਮੌਕੇ ਜਥੇ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 17 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਖੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਰਚ 2020 ਤੋਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਰਹੱਦ ਵੀ ਮੁਅੱਤਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤਰਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੰਘੇ ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਜਥਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਥਿਤ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਸ ਵਕਤ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਖਤਰਾ ਕਿਵੇਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਗੱਲ ਸੀ ਤਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਯਾਤਰੀ ਦੀ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੂਤਾਵਾਸ ਵੱਲੋਂ ਵੀਜ਼ੇ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਮੁਕੰਮਲ ਹਨ ਅਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸਪੋਰਟ ਵੀ ਵੰਡ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਜਥੇ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣੀ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਹੈ।

ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਖੇ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਸਨ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ ਸ੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਲੰਗਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਅੰਦਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ ਤਹਿਤ ਵਾਪਰੇ ਸਾਕੇ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਮੌਕੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਠੇਸ ਪੁੱਜੀ ਹੈ।

ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਆਸਥਾ 'ਤੇ ਹਮਲਾ
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਂਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਖ ਜਥੇ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਆਸਥਾ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। 

ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਲਾਂਘਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹ ਰਹੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ
ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੁੱਲੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲਾਂਘੇ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਬੰਦ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਹਲਾਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਂਘਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਪਾਸਿਓਂ ਲਾਂਘਾ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹ ਰਿਹਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਆਵਾਜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵੀ ਸਭ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰੋਕਾਂ ਲਗਭਗ ਹਟ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਰੋਕਾਂ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। 

ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਅਸਰ
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਵਿਵਾਦਤ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਮਘਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਰ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਣ ਤਕ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿਚ ਉਸ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਾਜਾ ਫੈਂਸਲੇ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਜੋੜ੍ਹ ਕੇ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।