ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਰਿਸ਼ਦ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਦਹਾਕਿਆਂ ਬਾਅਦ ਵਿਚਾਰਿਆ ਗਿਆ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮਸਲਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੂਟਨੀਤਕ ਹਾਰ

ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ: ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਤਾਕਤਵਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਰਿਸ਼ਦ ਵਿੱਚ ਬੀਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆ ਗਿਆ। 1971 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਰਿਸ਼ਦ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਬੈਠਕ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੂਟਨੀਤਕ ਹਾਰ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਰਿਸ਼ਦ ਆਪਣੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਮਸਲਾ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਦੁਵੱਲੇ ਘੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਸਲਾ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਲਾਂਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੀ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਤਣ-ਪੱਤਣ ਤਾਂ ਕੀ ਲੱਗਣੀ ਸੀ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੀ ਬੈਠਕ ਇੱਕ ਸਾਂਝੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਂਸਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਪਰ ਫੇਰ ਵੀ ਲਗਭਗ 5 ਦਹਾਕਿਆਂ ਬਾਅਦ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਰਿਸ਼ਦ ਵਿੱਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮਸਲਾ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਣਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਹੈ। 

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪਿੱਠ ‘ਤੇ ਆਇਆ ਚੀਨ
ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਬੰਧੀ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 370 ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਫੈਂਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਵਾਦਿਤ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ‘ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਹ ਮਹਿਮੂਦ ਕੁਰੇਸ਼ੀ ਨੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਰਿਸ਼ਦ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੇ ਪੰਜ ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਚੀਨ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਪਰਿਸ਼ਦ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਵਰਤਦਿਆਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੀਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹ ਗਿਆ ਹੈ। 

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜ਼ਿਨਪਿੰਗ
ਚੀਨ ਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪਿੱਠ ‘ਤੇ ਖੜ੍ਹਨਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕੂਟਨੀਤਕ ਹਾਰ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐੱਸ ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਚੀਨ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਸਨ ਤੇ ਚੀਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਚੀਨ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਸੰਕੇਤਾਂ ਤੋਂ ਸਾਫ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਮੰਤਰੀ ਚੀਨ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਪਰਤੇ ਹਨ। 

ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਚੀਨ ਲਈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਰਹਿਣਾ ਮੁਮਕਿਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਲੱਦਾਖ ਦੇ ਇੱਕ ਖੇਤਰ ਅਕਸਾਈ ਚਿੱਨ ਉੱਤੇ ਚੀਨ ਆਪਣਾ ਦਾਅਵਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਚੀਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਲੱਦਾਖ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਦੂਜਾ ਚੀਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੇਠਲੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਇੱਕ ਬੈਲਟ ਇੱਕ ਸੜਕ ਪ੍ਰੌਗਰਾਮ ਦਾ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਚੀਨ ਦੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਬਹੁਤ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੀ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੀਨ ਦਾ ਪੱਖ
ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੀ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਚੀਨੀ ਨੁਮਾਂਇੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਨਾਜ਼ੁਕ ਅਤੇ ਖਤਰਨਾਕ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਫਿਕਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਹੋਰ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਫੈਂਸਲੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਰੂਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਤ੍ਰੇਲੀਆਂ
ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਰੂਸ ਦੇ ਨੁਮਾਂਇੰਦੇ ਨੇ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਵੀਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮਸਲਾ ਆਪਸੀ ਦੁਵੱਲੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਤੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾਲ 1972 ਦੇ ਸ਼ਿਮਲਾ ਸਮਝੌਤੇ, 1999 ਦੇ ਲਾਹੌਰ ਐਲਾਨਨਾਮੇ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮਤਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਰੂਸ ਨੇ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮਤਿਆਂ ਨੂੰ ਅਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸਟਰ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮਤਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਰਾਇਸ਼ੁਮਾਰੀ (ਰੈਫਰੈਂਡਮ) ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਰੂਸ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦੇਣੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੂਟਨੀਤਕ ਹਾਰ ਸਮਝੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਹੋਰ ਇਸ ਲਈ ਵੱਧ ਗਈਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੇ ਪੰਜ ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਰੂਸ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਹਿਯੋਗੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜੋ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।