ਭਗਵੀਆਂ ਐਨਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਕਵਰੇਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਚੈਨਲ
ਅਲਜਜ਼ੀਰਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਦਿਹਾਤੀ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਪੰਨੇ 'ਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ
ਪ੍ਰੋ. ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ
ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਇਕ ਕੌਮੀ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਜੀ ਟੀਵੀ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਘੇਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਉਹ ਟੀਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਲਗਾਈ ਅੱਗ ਦਾ ਫ਼ਿਲਮਾਂਕਣ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਰੋਹ ਤੇ ਰੋਸ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਚੈਨਲ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵਿਚ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਨਾ ਇਸ ਮਸਲੇ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਲਗਾਈ ਅੱਗ ਦੀ ਕਵਰੇਜ ਕਰਨ ਲਈ ਔਖੇ ਹੋ ਕੇ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪ੍ਰੰਤੂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰਦੇ ਹਨ। ਕੌਮੀ ਹਿੰਦੀ ਚੈਨਲਾਂ ਦੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹੀ ਨੀਤੀ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੌਮੀ ਹਿੰਦੀ ਚੈਨਲ ਦੀ ਉਸ ਟੀਮ ਨੂੰ ਘੇਰ ਕੇ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਟੀਮ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਕੌਮੀ ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕਵਰੇਜ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ।
ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿੱਢਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਹੁਤੇ ਕੌਮੀ ਹਿੰਦੀ ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਗਰਮੀ ਤੋਂ ਚਿੜ ਹੈ। ਵਧੇਰੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਅਜਿਹੀ ਸਰਗਰਮੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਇਧਰ-ਉਧਰ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਚਾਰ ਜਾਂ ਧਿਰ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਬਹੁਤੇ ਹਿੰਦੀ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਵਰਤਮਾਨ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਗ਼ੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਪਟਾਰੀ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਹੱਤਵ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਬਸ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿਚ ਚੰਗੇ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਲਵ ਜਹਾਦ ਲੈ ਕੇ ਖਿੱਚਣ ਲਗਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਮੰਦਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਉਛਾਲਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਚੀਨ 'ਰੈਡੀਮੇਡ' ਮੁੱਦੇ ਤਾਂ ਤਿਆਰ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਈ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਕੁਝ ਚੈਨਲਾਂ ਨੇ ਇਕ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਨੂੰ ਤੂਲ ਦੇ ਕੇ ਹਿੰਦੂ-ਮੁਸਲਮਾਨ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਮੁੱਦਾ ਉਛਾਲਣ ਦੀ ਸਿਰਤੋੜ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਵਿਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇ।
ਜਿਵੇਂ ਨੋਟਬੰਦੀ ਅਤੇ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਕੌਮੀ ਮੁੱਦੇ ਬਣ ਗਏ ਸਨ, ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਚੈਨਲਾਂ ਨੇ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਨਜ਼ਰ-ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਬਣਦਾ ਮਹੱਤਵ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਖੋਜ ਪੜਤਾਲ ਅਤੇ ਅਧਿਐਨ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਭਗਵੀਂ ਐਨਕ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਕਵਰੇਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਰੇਕ ਚੈਨਲ ਆਪੋ-ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਐਨਕ ਰਾਹੀਂ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਗੁੱਠੇ ਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲਾਂ ਦਾ ਵਧੇਰੇ ਜ਼ੋਰ ਇਸ ਨੁਕਤੇ 'ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਵੇਖਣ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਖ਼ਬਰਾਂ ਅਤੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਤੋੜ-ਮਰੋੜ ਕੇ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਤੇ ਗਹਿਰਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕਰਕੇ ਸਮੱਸਿਆ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਤੇ ਇਲਾਕਾਈ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੈ। 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਵਸਦੀ ਹੈ। ਅਫ਼ਸੋਸ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਸ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸੀਮਤ ਕਵਰੇਜ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਥਾਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਚ ਉਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮੁੱਲ ਮਹੱਤਵ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਵਿਕਦੀ ਹੈ। ਇਥੇ ਸਭ ਕੁਝ ਭਗਵੀਂ ਸਿਆਸੀ ਐਨਕ ਰਾਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਕਵਰੇਜ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹਾਨੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਮੁੱਦਾ ਹਾਸ਼ੀਏ 'ਤੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਵੇਰਵੇ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੁਆਲੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਮੰਤਰੀ, ਨੇਤਾ, ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਕਵਰੇਜ ਦੌਰਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ ਹਨ।
ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੀਡੀਆ ਦੁਆਰਾ, ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਵਲੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜਾਂ ਦਿਹਾਤੀ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਕਵਰੇਜ ਸਬੰਧੀ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਖੁਲਾਸੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਲਜਜ਼ੀਰਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਦਿਹਾਤੀ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਪੰਨੇ 'ਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਮੁੱਖ ਪੰਨੇ 'ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਹਾਵੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਸੰਕਟ ਸਮੇਂ ਜਾਂ ਸਬੰਧਿਤ ਪੰਨੇ ਜਾਂ ਕੜੀ ਵਿਚ ਹੀ 'ਥਾਂ' ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
Comments (0)