ਵੱਡੀਆਂ ਤਕਨੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਾਤਾਵਰਨ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿੱਥ ਕੇ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਨਿਸ਼ਾਨਾ

ਫੇਸਬੁੱਕ ਅਤੇ ਗੂਗਲ ਵਰਗੇ ਤਕਨੀਕੀ ਮਹਾਂਬਲੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿੱਢੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਯੋਗਦਾਨ ਅਤੇ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ

 

ਨੈਓਮੀ ਕਲੇਨ

ਕੈਮਰਿਆਂ ਨਾਲ ਲੱਦੇ ਹੋਏ ਮੀਡੀਆ ਕਰਮੀਆਂ ਦੀ ਭੀੜ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ ਅੱਗੇ ਇੰਝ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਕਿਸੇ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਲਈ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਸਿਤਾਰਾ ਕਿਸੇ ਗਲਤ ਬਿਸਤਰ ਤੇ ਚਮਕਦਾ ਮਿਲਿਆ ਹੋਵੇ।ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਇਹ ਭੀੜ ਦਿਸਾ ਰਾਵੀ ਲਈ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਕਾਹਾਰੀ (Vegan) ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰੇਮੀ ਅਤੇ ਕਾਰਕੁੰਨ ਹੈ।ਕੁੱਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਭੜਕਾਊ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨਾਲ ਘਿਰੀ ਹੋਈ ਦੇਖਿਆ,ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵਿਦਰੋਹ,ਸਿੱਖ ਵੱਖਵਾਦ,ਚਾਹ ਅਤੇ ਯੋਗਾ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ੱਕੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੌਪ ਸਟਾਰ ਰਿਹਾਨਾ,ਗ੍ਰੇਟਾ ਥਨਬਰਗ ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਕਈ ਪੱਖ ਜੋੜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੀ ਖਿੱਚਿਆ ਜਿਹਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦਿਸ਼ਾ ਰਾਵੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਜੱਜ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਨ। ਜੱਜ ਧਰਮਿੰਦਰ ਰਾਣਾ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਸੀ ਕਿ ਨੌ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹਿਰਾਸਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਦਿਸ਼ਾ ਰਾਵੀ,ਜੋ ਕਿ ਗ੍ਰੇਟਾ ਥਨਬਰਗ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਨੌਜਵਾਨ ਵਾਤਾਵਰਨ ਗਰੁੱਪ Fridays For Future ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ਾਖਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੰਸਥਾਪਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈ, ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਰੱਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਂਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਹੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦਿਸ਼ਾ ਰਾਵੀ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਨਾ ਕਰਨ,ਜਿਸਦੇ ਫਲਸਰੂਪ ਦਿਸ਼ਾ ਰਾਵੀ ਦੇ ਉਸ ਰਾਤ  ਘਰ ਜਾਣ ਦਾ ਰਾਹ ਸਾਫ ਹੋ ਸਕਿਆ।

ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਮਹਿਦੂਦ ਰਹਿਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਾ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਅਠਾਰਾਂ ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਮਾੜੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਕੇ ਝਾੜ ਪਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਮਝ ਨੀ ਪਾ ਰਹੇ ਕਿ ਦਿਸ਼ਾ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੀ ਕੀ ਸੀ?ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 'ਅਧੂਰੇ ਅਤੇ ਕੱਚ-ਘਰੜ' ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ 'ਤਿਣਕਾ ਮਾਤਰ' ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਭੜਕਾਉਣ, ਦੇਸ਼-ਵਿਰੈਧੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਇਹ ਕੇਸ ਖਿੱਲਰਦਾ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਸੀ,ਪਰ ਰਾਵੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਜੋ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਜਾਲਿਮਾਨਾ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਰੋਧੀ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਿਲੀਕਾਨ ਘਾਟੀ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਨਜ਼ਰ ਆਈ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸੰਦ ਅਤੇ ਮੰਚ,  ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ, ਆਲੋਚਕਾਂ ਅਤੇ ਦਿਸ਼ਾ ਰਾਵੀ ਵਰਗੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਵਰਤਣ ਲਈ, ਸਰਕਾਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਾਧਨ ਰਹੇ। ਜਿਹਨਾਂ ਸਦਕਾ ਦਿਸ਼ਾ ਰਾਵੀ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਜਨਤਕ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤ 'ਚ ਲੈਣਾ ਆਸਾਨ ਸੀ।

ਦਿਸ਼ਾ ਰਾਵੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਦੋ ਸਾਥੀਆਂ ਉੱਪਰ ਜੋ ਮਾਮਲਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ,ਉਹ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸੰਦਾਂ ਉੱਪਰ ਹੀ ਆਧਾਰਿਤ ਸੀ।ਵਟਸ ਐਪ ਗਰੁੱਪ,ਇੱਕ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਗੂਗਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟ, ਜ਼ੂਮ ਮੀਟਿੰਗ ਅਤੇ ਕਈ ਨਾਮੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਤੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਟਵੀਟਾਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਵਜੋਂ ਵਰਤ ਕੇ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਏ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਧੀਨ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਿਆ ਗਿਆ।ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਯੋਜਿਤ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਤਹਿਤ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਕਰਨ ਲਈ ਡਿਜੀਟਲ ਮੰਚਾਂ ਉੱਪਰ ਗੁਮਰਾਹ ਕੁੰਨ ਸੁਨੇਹੇ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਗਏ,ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮੰਚਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਸਾਫ ਉਲੰਘਣਾ ਸੀ ਜਿਸਦੇ ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਵੀ ਹਿੰਸਾ ਉਪਜਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਵਰਜਿਤ ਹੈ।

ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਦੇਸ਼,ਜਿੱਥੇ ਆਨਲਾਈਨ ਨਫਰਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਖਾਸਕਰ ਔਰਤਾਂ, ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਅਤੇ ਆਲੋਚਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ,ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਭਿਆਨਕ ਅੰਦਰੂਨੀ ਹਿੰਸਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਹੋਣ ਦੀ ਕਗਾਰ ਤੇ ਹੈ। ਜਿਵੇਂਕਿ ਮਯਨਮਾਰ ਵਿੱਚ ਰੋਹੰਗਿਆਂ ਤੇ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬੇਹੱਦ ਖਤਰਨਾਕ ਰਹੀ ਹੈ।

"ਇਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਚੁੱਪ ਬਹੁਤ ਕੁੱਝ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ,"ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੈਂਡ ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ ਤੇ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਹੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ"

ਇਸ ਸਾਰੇ ਵਾਕਿਆਤ ਦੌਰਾਨ, ਸਿਲੀਕਾਨ ਵੈਲੀ ਦੀ ਮਹਾਬਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ੱਕੀ ਚੁੱਪ ਧਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਅਤੇ ਨਫਰਤੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦਾ ਸਮਰਪਣ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਭਾਲਿਆਂ ਨਹੀਂ ਥਿਆਹ ਰਿਹਾ।ਇਸਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ,ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਛੇੜੀ ਹੋਈ ਸੂਚਨਾ ਜੰਗ ਵਿੱਚ  ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹੋਰ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਹੇ ਨਵੇਂ  ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗਣ ਜਾਂ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰਨਾ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਸ ਤਰਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵੱਡਣਾ, ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ ਤੇ ਹਮਲਾ, ਆਨਲਾਈਨ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨਾ ਆਦਿ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਤਕਨੀਕੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਦੂਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਟਿਕੂ ਰਹਿਣ ਦੀ ਕੀਮਤ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਕੇ ਚੁਕਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।

ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਮਾਮੂਲੀ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਟਵਿੱਟਰ ਨੇ ਸੈਂਕੜੇ ਖਾਤੇ ,ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਣ ਤੋਂ ਗਾਇਬ ਕਰ ਦਿੱਤੇ।ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਟਵਿੱਟਰ ਫੇਸਬੁੱਕ ਉੱਪਰ, ਧਮਕੀ ਅਤੇ ਨਫਰਤ ਭਰੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ, ਇਹਨਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਗੂਗਲ ਨੇ ਦਿਸ਼ਾ ਰਾਵੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ਵਿਚ ਉਸਦੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਵਾਰਤਾਲਾਪਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

'ਇਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਧਾਰੀ ਹੋਈ ਚੁੱਪ ਬਹੁਤ ਕੁੱਝ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਹੈ,"ਇੱਕ ਡਿਜੀਟਲ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਆ।"ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੈਂਡ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ,ਤੇ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣੇ ਹੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।"

'ਟੂਲ ਕਿੱਟ ਕੇਸ',ਟੂਲ ਕਿੱਟ ਸਾਜ਼ਿਸ਼,'ਗ੍ਰੇਟਾ ਟੂਲ ਕਿੱਟ' ਆਦਿ ਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਚਰਚਿਤ ਰਿਹਾ ਕੇਸ,ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਦਿਸ਼ਾ ਰਾਵੀ ਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਿਕੀਤਾ ਜਾਕੋਬ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤਨੂੰ ਮੁਲੁਕ ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਸਨ,ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਪੰਜਾਹ ਲੱਖ ਫੌਲੋਅਰਾਂ ਨਾਲ ਗ੍ਰੇਟਾ ਥਨਬਰਗ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਗਾਈਡ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਦਿਸ਼ਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਈ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ,"ਉਹ ਗੂਗਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਟੂਲਕਿੱਟ ਦੀ ਮੁੱਖ ਸੰਪਾਦਕ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਾਜਿਸ਼ ਕਰਤਾ ਹੈ।ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਵਟਸਐਪ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾ ਕੇ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇਹ ਟੂਲਕਿੱਟ ਬਣਾਈ।ਇਹ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ।"

ਇਹ ਕਿੱਟ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਡਰਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬੱਧੀ ਲੰਮੇ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਹਮਾਇਤ ਦੇਣ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ,ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਫਲਾਈਨ ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਸਮਰੱਥਨ ਜੁਟਾਉਣ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।

ਕਿਸਾਨ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਲਿਆਂਦੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਹੀ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਲਾਕਡਊਨ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਰਪੋਰੇਟਰਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਸੱਟ ਵੱਜੇਗੀ।ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ 'ਮੌਤ ਦੇ ਵਾਰੰਟ' ਹਨ,ਜਿਸਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਮੀਨਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਰਪੋਰੇਟਰਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੈਰ ਕਿਰਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਹਮਾਇਤ ਦੇਣ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵਸੀਲੇ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ। ਵਾਤਾਵਰਨ ਕਾਰਕੁੰਨ ਦਿਸ਼ਾ ਰਾਵੀ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਆਪਣੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ ਅਨੁਸਾਰ," ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਭਵਿੱਖ ਹਨ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਉਸਨੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੰਦਰਭ ' ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਤੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਕਾ,ਹੜ ਅਤੇ ਲੂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਂਵਾਂ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਇਸਦਾ ਅਸਰ ਕਬੂਲਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੂਹਰਲੀ ਕਤਾਰ ਵਿੱਚ ਹਨ,ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਬਸਰ ਦਾ ਵਸੀਲਾ ਗਵਾ ਬੈਠਦੇ ਹਨ।ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾਦੇ ਹੋਰਾਂ  ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਮਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝਦੇ ਤਜ਼ਰਬਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹੈ।"

ਮੌਜੂਦਾ ਡਿਜੀਟਲ ਯੁੱਗ ਦੇ ਝਰੋਖੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਟੂਲ ਕਿੱਟ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਲੱਖਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਡਾਕੂਮੈਂਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ,ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਹੈ।ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ," ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਟਵੀਟ ਕਰਨਾ,#Farmersprotest ਅਤੇ#standwithfarmers ਜਿਹੇ ਹੈਸ਼ ਟੈਗਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ, ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨਾ,ਫੋਟੋ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓ ਪਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰੱਥਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ,'ਡਿਜੀਟਲ ਸਟਰਾਈਕ' ਜਾਂ 'ਟਵੀਟ ਤੁਫਾਨ' 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ,ਆਪਣੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਬਾਰੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਲਿਖਣਾ,ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਭਾਰਤੀ ਦੂਤਘਰ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ,ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਜ਼ੂਮ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਆਦਿ ਸੁਨੇਹੇ ਦਰਜ਼ ਸਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਟੂਲ ਕਿੱਟ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ 'ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ' ਜਾਂ 'ਯੋਗਾ ਅਤੇ ਚਾਹ' ਵਾਲੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤਸਵੀਰ ਦਾ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ,ਪਰ ਇਸਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸੋਧ ਕੇ ਮਿਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਟੂਲ ਕਿੱਟ ਦੀ ਸੰਪਾਦਕ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹੋਈ ਦਿਸ਼ਾ ਰਾਵੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਦਿਖਾਉਣ ਕਰਕੇ , ਉਸਦੇ ਕੰਮ ਦਾ ਅਪਰਾਧੀਕਰਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਯਤਨ ਸੀ।

ਲਗਭਗ ਹਰ ਕਾਰਕੁੰਨ ਆਪਣੀ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਕੋਈ ਅਭਿਆਨ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਦੀ 'ਕਿਵੇਂ,ਕੀ ਕਰੀਏ ਗਾਈਡ' ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੱਧ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਰਕੁੰਨ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਅਜਿਹੇ ਪਰਚੇ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।ਜੇਕਰ ਇਹ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰਾ  ਅਜੋਕਾ ਕਾਰਕੁੰਨ ਵਰਗ ਹੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ।ਇੱਕ ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਤੇ ਹੀ ਜੇਕਰ ਦਿਸ਼ਾ ਰਾਵੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਜੇਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਬੁਰਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਉਸਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਅਪਰਾਧੀਕਰਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਹੈ।ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਐਲਾਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਸੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਨੂੰ ਨਿਖਾਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ।

ਦਿਸ਼ਾ ਰਾਵੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਜੱਜ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ,"ਨਾਗਰਿਕ ਕਿਸੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਹਲੂਣਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਸ ਲਈ ਜੇਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।"ਥਨਬਰਗ ਦੁਆਰਾ ਟੂਲਕਿੱਟ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਲਿਖਿਆ,"ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼-ਦੁਨੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਣ ਦਾ ਹੱਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ।"

ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਆਮ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਡਾਕੂਮੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ  ਨਾਪਾਕ ਚੀਜ਼ ਵਾਂਗ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ।ਜਨਰਲ ਵੀ.ਕੇ. ਸਿੰਘ, ਜੋ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸੜਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਸ਼ਾਹ ਮਾਰਗ ਮੰਤਰੀ ਹਨ, ਉਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ,"ਟੂਲਕਿੱਟ ਮਸਲੇ ਨੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿਰੁੱਧ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ।ਇਸ ਦੀ ਤਾਰ ਪਿੱਛੋਂ ਕਿਹੜੀ ਧਿਰ ਤੋਂ ਹਿੱਲਦੀ ਹੈ,ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਤਹਿਕੀਕਾਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਕੀ, ਕਦੋਂ,ਕਿੱਥੇ ਕਰਨਾ ਹੈ।ਇਸ ਪੱਧਰ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਅਕਸਰ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸੁਰਾਗ ਚੱਕਿਆ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਨਾਲ 'ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ' ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇਸ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਦੇ ਸਬੂਤ ਲੱਭਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ,ਉਹ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ,ਜੋ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਕਾਲੋਨੀ ਕਾਲ ਵੇਲੇ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।ਪਰ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਹੀ ਨੀ ਰੁਕੀ।ਇਸ ਟੂਲਕਿੱਟ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗੁਪਤ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਟੋਟੇ ਟੋਟੇ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦੇਸ਼ 'ਖਾਲਿਸਤਾਨ' ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ,ਕਿਉਂਕਿ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੇ ਇੱਕ ਇੰਡੋ-ਕੈਨੇਡੀਅਨ, ਜਿਸਨੇ ਇਸ ਟੂਲਕਿੱਟ ਦੀ ਸੰਪਾਦਨਾ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਆਜ਼ਾਦ ਸਿੱਖ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ,ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਹੀਂ,ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਟੂਲ ਕਿੱਟ ਵਿੱਚ ਇਸਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਢੰਗ ਨਾਲ,ਇਹ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਛੱਬੀ ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਦੌਰਾਨ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਸਾਰੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੱਕ ਇਹ ਖੋਖਲੇ ਦਾਅਵੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਘੁੰਮਦੇ ਰਹੇ, ਜਿਸਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਾਹਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ  ਹੈਸ਼ਟੈਗ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਚਲਾ ਕੇ ਸਮਰੱਥਨ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਫਾਦਾਰ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਤੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਸਿਤਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਦੇ ਮੰਤਰੀ,ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਨੇ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ,"ਜਿਸ ਦੇ ਵੀ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਬੀਜ਼ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੜੋਂ ਪੁੱਟ ਕੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਉਹ ਭਾਵੇਂ #ਦਿਸ਼ਾ_ਰਾਵੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ।"ਜਦੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਨਫਰਤ ਭਰਿਆ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਚੁਨੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਤਾਂ ਟਵਿੱਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਟਵੀਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੀਤੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।

ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਿੰਟ ਅਤੇ ਦੂਰਭਾਸ਼ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਦੇਸ਼-ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਇਕੱਲੇ 'ਟਾਈਮਜ਼ ਆਫ ਇੰਡੀਆ' ਨੇ ਹੀ ੧੦੦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਟੋਰੀਆਂ ਦਿਸ਼ਾ ਰਾਵੀ ਅਤੇ ਟੂਲ ਕਿੱਟ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੀਤੀਆਂ। ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਤੇ ਖਬਰ ਚੈਨਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਟੂਲ ਕਿੱਟ ਅਤੇ ਦਿਸ਼ਾ ਰਾਵੀ ਉੱਪਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਨ ਜਿਹੇ ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਬੁਲੇਟਿਨ ਚਲਾਏ।ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ,ਹੁਣ ਇਹ ਗੁੱਸਾ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਵੀ ਦਿਖਣ ਲੱਗਾ। ਜਦੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਰੈਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੇਟਾ ਅਤੇ ਰਿਹਾਨਾ ਦੇ ਪੋਸਟਰ ਸਾੜੇ ਗਏ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਹਮਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਮੋਦੀ, ਖੁਦ ਵੀ ਇਸ ਕਤਾਰ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਉਹ ਐਨੇ ਗਿਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੀ ਭਾਰਤੀ ਚਾਹ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਆ।"ਜੋ ਕਿ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ 'ਯੋਗਾ ਅਤੇ ਚਾਹ' ਵਾਲੀ  ਸਤਰ ਨੂੰ ਮਿੱਥ ਕੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ।

ਅਤੇ ਫਿਰ,ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਹੀ,ਇਹ ਸਾਰੇ ਝੂਠ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਹਿੱਲ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਜੱਜ ਰਾਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ,"ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਟੂਲ ਕਿੱਟ ਨਾਮ ਨਾਲ ਸੱਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਦੇ ਸੱਦੇ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ।"ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਿ ਟੂਲਕਿੱਟ ਕਿਸੇ ਤਰਾਂ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ  ਤਰਾਂ ਵੀ ਸਾਬਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ।

ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਰੱਖਿਅਕਾਂ ਅਤੇ  ਗ੍ਰੇਟਾ ਥਨਬਰਗ ਵਰਗੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਦੁਰਵਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਉਠਾਈ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਵਾਂਗ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਜੱਜ ਰਾਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ,ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੰਕਾਰ ਦੀ ਪੈਰਵਈ ਲਈ ਨਹੀਂ ਲਗਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ।

ਮਸਲਾ ਅਜੇ ਨਿੱਭੜਿਆ ਨਹੀਂ,ਪਰ ਇਸ ਸੁਣਵਾਈ ਨੇ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਨੂੰ ਘਟੀਆ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ,ਇਸ ਨੂੰ ਮਸਾਂ ਹੀ ਜਿੱਤ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਵਤੀਰੇ ਕਾਰਨ ਟੂਲ ਕਿੱਟ ਮਸਲਾ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ,ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸੈਕੜੇ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸੀ,ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ,ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ, ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਵਿੱਢ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ, ਦਿਸ਼ਾ ਰਾਵੀ ਤੋਂ ਸਾਲ ਵਡੇਰੀ ਨੌਦੀਪ ਕੌਰ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹਮਾਇਤ ਕਾਰਨ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸਨੂੰ  ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲੀ ਹੈ,ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਜੇਲ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੈਂਕੜੇ ਕਿਸਾਨ ਜੇਲ ਵਿੱਚ ਸੁੱਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਤਾਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਾਇਬ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਅਸਲੀ ਖਤਰਾ ਜੋ ਇਸ ਟੂਲ ਕਿੱਟ ਤੋਂ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਸੀ,ਉਸ ਦੀ ਜੜ੍ਹ,ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਤਾਕਤ ਹੈ।

ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜੋ ਖਤਰਾ ਟੂਲ ਕਿੱਟ ਤੋਂ ਸੀ,ਕਿ ਉਸਦੀ ਜੜ੍ਹ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਤਾਕਤ ਵਿੱਚ ਹੈ।ਮੋਦੀ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤਾਕਤ ਪਿੱਠ ਭੂਮੀ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦਾ ਹੰਕਾਰਿਆ ਸੰਕਲਪ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਊਰਜ਼ਾ ਹੈ।ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਮੱਦਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਚੁਨੌਤੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹ ਭੋਜਨ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਤਾਕਤਵਰ ਘੇਰਾ ਧਾਰਮਿਕ,ਨੈਤਿਕ ਅਤੇ ਭੂਗੋਲਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੱਸਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ,ਅਤੇ ਇਹੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਤਾਕਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਕ ਰਹੇ ਹਨ।

ਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ,ਜੋ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਕਾਪਨਹੇਗਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਤੇ "Brand New Nation: Capitalist dreams and nationalist designs in twenty first century india" ਦੀ ਲੇਖਿਕਾ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਬਸਤੀਵਾਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੁਹਿੰਮ ਹੈ,ਜਿਸਨੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਸੋਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਲਾਵੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮਿਲ ਕੇ ਵਿਗੜੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਨਾਗਰਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਲਈ ਵਿਦਰੋਹ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।" ਉਤੇਜਕ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦ , ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਜੋੜ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿੱਕਲਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ  ਤਾਕਤ ਲਈ,ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਉੱਠੀ ਇਹ ਲੋਕ ਲਹਿਰ, ਹਲੇ ਤੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਸਿੱਧੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਆਸ ਪਾਸ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਲ ਤੋਪਾਂ,ਹੰਝੂ ਗੈਂਸ ਦੇ ਗੋਲਿਆਂ ਅਤੇ ਸਮੂਹਿਕ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।ਪਰ ਉਹ ਹਰ ਵਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਰੱਥ ਹੋ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ,ਜੋ ਬਲਪੂਰਵਕ ਨਜਿੱਠਣੇ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਸੀ।ਇਸ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਸੁਨੇਹੇ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਹੋਰ ਵਸੀਲਿਆਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਟਵਿੱਟਰ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਖਾਤੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨਾ। ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਗੰਧਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹੀ ਟੂਲਕਿੱਟ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜਿਹੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ।

ਦਿਸ਼ਾ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਖੁੱਲੀ ਚਿੱਠੀ ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਕਿ,"ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਅਸਲੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਉਣ ਦੇ ਹੱਥਕੰਢੇ ਹਨ,ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ, ਬਿਨਾਂ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਦੇ ਲਗਾਏ ਲਾਕਡਾਊਨ ਕਾਰਨ ਬੇਹੱਦ ਵਧੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹਾਲਤ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ।"

ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇ ਤੋਂ ਭਟਕਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਲਿਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਆ ਸਕੇ, ਜੋ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਧੁਰਾ ਹੈ।

ਇਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮੁੱਦਾ ਭਟਕਾਊ ਯਤਨ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਂਤਮਈ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹਮਾਇਤ ਦੇਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਇੱਕ ਆਨਲਾਈਨ ਯਤਨ ਨੂੰ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।ਇਸ ਯਤਨ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਧੱਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ,ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਦੇ ਮੰਤਵਾਂ ਨੂੰ ਪੋਸ਼ਣ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਧਰਾਤਲ ਤੇ ਉਧੇਲ ਲਿਆਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋਵੇਗਾ  ਤਾਂ ਲੜਾਈ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਰੋਜਾਊ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਤੋਂ ਹੱਟ ਕੇ; ਅਸੀਂ ਬਨਾਮ ਉਹ,ਆਪਣੇ ਬਨਾਮ ਪਰਾਏ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਬਨਾਮ ਗੱਦਾਰ ਦੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਸਾਰੇ ਵਰਤਾਰੇ ਵਿੱਚ ,ਰਾਵੀ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਨੌਜਵਾਨ ਵਾਤਾਵਰਨ ਲਹਿਰ ਦਾ ਖਾਤਮਾ,ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਨ ਲਈ ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਕੀਮਤ ਹੀ ਗਿਣੀ ਜਾਣੀ ਸੀ।

ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ  ਨੁਕਸਾਨ ਵਿਚਾਰਣਯੋਗ ਹੈ,ਸਿਰਫ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੁੱਛਤਾਛ ਅਜੇ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਦਿਸ਼ਾ ਰਾਵੀ ਫਿਰ ਜੇਲ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਬਲਕਿ ਇਸ ਲਈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਦਾ ਖੁੱਲਾ ਪੱਤਰ ਕਹਿ ਚੁਕਿਆ ਹੈ, ਦਿਸ਼ਾ ਰਾਵੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਜੇਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੁੱਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।"ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਰੂਰ ਰਵੱਈਆ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ ਕਿ ਇਹ  ਹੱਕ ਸੱਚ ਲਈ ਲੜਨ-ਖੜਨ ਵਾਲੇ ਬਹਾਦਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਡਰਾ ਕੇ, ਮਾਯੂਸ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤ ਫੈਲਾ ਕੇ, ਸਬਕ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇ।"

ਪਰ ਸਾਰੀ ਟੂਲਕਿੱਟ ਘਟਨਾ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਾਤਕ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਜਤਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ,ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤਕਨੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਚੁੱਪੀ, ਜੋ ਕਿ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਖੋਲਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕਤਾਂਤਰਿਕ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਢਿੰਡੋਰਾ ਪਿੱਟਿਆ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ,ਸਾਰੇ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਖੌਫਨਾਕ ਬਣਾਉੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਕ ਖਬਰ ਦੇ ਸਿਰਲੇਖ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ,"ਦਿਸ਼ਾ ਰਾਵੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ  ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਗੂਗਲ ਦੇ ਵਰਤੋਂਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਂਦਾ ਹੈ।"

ਤੇ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਢੰਗ ਨਾਲ,ਲੋਕ ਰਾਏ ਨਾਲ ਇੰਨੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਸਾਈਟਾਂ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਖੁਦ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰ ਸਕਣ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕੇ ਡਿਜੀਟਲ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਨਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਤੇ ਇੱਕ ਖੋਜਕਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਡਿਜੀਟਲ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ,ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਵਰਤੋਂਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵਧੇਰੇ ਡਾਟਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੋਵੇ।"ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਲਗਾਮ ਸਮੱਗਰੀ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਖੁੱਲ ਦੇਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਰਤੋਂਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਚ ਤੇ ਵਧੀ ਸਰਗਰਮੀ ਦਾ ਮੁੰਦਰੀਕਰਨ ਕਰਕੇ ਮੁਨਾਫਾ ਵੀ ਲੈ ਸਕੇ।"

ਦਿਸ਼ਾ ਰਾਵੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ,ਉਸਦੀ ਨਿੱਜੀ ਡਿਜੀਟਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਪੱਖ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਦੇਖਣ ਲਈ, ਨੀਵੇੰ ਪੱਧਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਨਾਲ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਖਿਲਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਚੈਨਲ ਉਸਦੀਆਂ ਗ੍ਰੇਟਾ ਅਤੇ ਸਾਥੀ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਵਾਰਤਾਲਾਪਾਂ ਲਈ ਪਾਗਲ ਹੋਏ ਪਏ ਸਨ,ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਆਨ-ਲਾਈਨ ਪੈਂਫਲਿਟ ਦਾ ਸੰਪਾਦਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੁਲਿਸ ਲਗਾਤਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸਦਾ ਇੱਕ ਆਨ-ਲਾਈਨ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ।ਇੱਕ ਨਿਰਪੱਖ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਡਿਜੀਟਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਧਾਰ ਤੋਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ

ਰਾਵੀ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਰਾਵੀ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਨਤਕ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜੋ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਉਸਦੇ ਫੋਨ ਅਤੇ ਲੈਪਟਾਪ ਖੋਹੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ।ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਾ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਕਈ ਤਕਨੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਕੇ ਡੇਟਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।'ਜੂਮ' ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਜਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਦਿਸ਼ਾ ਰਾਵੀ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ।ਗੂਗਲ ਨੂੰ ਟੂਲਕਿੱਟ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਸਟ ਅਤੇ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।ਖਬਰ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ ਟਵਿੱਟਰ ਤੋਂ ਵੀ ਟੂਲ ਕਿੱਟ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਹੈ।ਪਰ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਕਿਸ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਕਰਾਰ ਕੀਤਾ।ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗੂਗਲ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕੀਤਾ,ਪਰ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਗੂਗਲ ਵੱਲੋਂ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜ਼ੂਮ ਅਤੇ ਟਵਿੱਟਰ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਾਰਜ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ,ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਬਣਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨਗੇ।

ਦਿਸ਼ਾ ਰਾਵੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਅਸਰਦਾਰ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਨੈੱਟਵਰਕਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਸਹੀ ਮੌਕਾ ਲੱਗਿਆ,ਜਿਸ ਨਾਲ ਖਤਰਨਾਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਜ਼ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਘੁਸਪੈਠ ਹੋਵੇਗੀ।੨੪ ਫਰਵਰੀ ਦਿਸ਼ਾ ਰਾਵੀ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ 'Intermediary Guidelines and Digital Media Ethics Code' ਨਾਂ ਦਾ ਖਰੜਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋਈ।ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਮੱਦਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ੩੬ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ 'ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ' ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ,ਜਿਸਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਐਨੀ ਖੁੱਲੀ-ਡੁੱਲੀ ਹੈ ਕਿ 'ਚਾਹ ਅਤੇ ਯੋਗਾ' ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਵੀ ਇਸ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ੭੨ ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਰਤੋਂਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਹਰ ਹਾਲਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ।ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ 'ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਸੁਨੇਹੇ' ਦਾ ਸ੍ਰੋਤ ਅਤੇ ਇਨਕ੍ਰੈਪਟਿਡ ਸੁਨੇਹਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਵੇਗੀ।

ਇਹ ਨਵਾਂ ਕੋਡ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨੀ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਅਸ਼ਲੀਲ ਸਮੱਗਰੀ ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਪਰ ਜ਼ਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਇਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ,"ਇੱਕ ਸੰਪਾਦਕ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮੱਗਰੀ ਤਿਆਰ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਅਤੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸਾਵਧਾਨੀ ਅਤੇ ਚਿਤਾਵਨੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਿਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਰੱਖਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।"

ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਵਿੱਚ,ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਕੋਲ ਸਭ ਤੋਂ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਵਾਲੀ ਟਰੌਲ ਆਰਮੀ ਹੈ,ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਆਗੂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੰਦ-ਭਾਸਾ਼ ਵਰਤਦੇ ਹੋਏ ਨਫਰਤ ਭਰੇ ਬਿਆਨ ਦਾਗਣ ਕਰਕੇ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ,ਜੋ ਕਿ ਅਕਸਰ ਹੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਅਤੇ ਆਲੋਚਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਹੀ ਇਸ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਨਫਰਤੀ ਅਭਿਆਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ,ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ 'ਕਰੋਨਾ ਜਿਹਾਦ' ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਪਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-੧੯ ਫੈਲਾ ਰਹੇ ਹਨ।ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦਿਸ਼ਾ ਰਾਵੀ ਵਰਗੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਪੀੜਤ ਧਿਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰੇਗਾ। ਅਜਿਹੇ ਕਾਰਕੁੰਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਗੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਭੀੜ ਇਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਵੱਖਰੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਜਾਂ ਆਫਲਾਈਨ ਹਮਲੇ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ,ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਮਸਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਪਣੀ ਡਿਜੀਟਲ ਨਿੱਜਤਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਣ।

"ਇਹ 'ਖਤਰਨਾਕ' ਕਾਨੂੰਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਖਬਰ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਹੈ।ਇਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਇਸ ਕਦਰ ਲੈਸ ਕਰ ਦੇਣਾ ਕਿ ਉਹ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸੇ ਕਿ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨਨ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ।"

ਅਪਾਰ ਗੁਪਤਾ, ਡਿਜੀਟਲ ਅਧਿਕਾਰ ਗਰੁੱਪ 'Internet Freedom Foundation' ਦੀ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚਲੇ, ਵਟਸਐਪ ਵਰਗੀਆਂ ਐਪਸ ਉੱਪਰ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ,"ਇਹ ਨਿੱਜਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸ੍ਵੈ-ਸੈਂਸਰਸਿਪ ਦਾ ਉੱਥਾਨ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵਰਤੋਂ ਕਾਰ ਇਹ ਸਮਝੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਹੁਣ ਨਿੱਜੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ।"

ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਸਿਵਿਲ ਲਿਬਰਟੀਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਐਕਸੀਕਿਊਟਿਵ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਤੇ 'Border and Rule: Global migration, capitalism amd the rise of racist nationalism' ਦੇ ਲੇਖਕ,ਹਰਸਾ਼ ਵਾਲੀਆ, ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਲਾਤਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਇੰਜ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ,"ਆਨਲਾਈਨ ਮੰਚਾਂ ਲਈ ਤਾਜ਼ਾ ਤਰੀਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਗੈਰਲੋਕਤਾਂਤਰਿਕ ਅਤੇ ਜਾਬਰ ਕਦਮ ਹੈ,ਜਿਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ, ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਬੜਾਵਾ ਦੇਣ ਲਈ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਡਿਜੀਟਲ ਜੰਗ ਲਈ ਵਿੱਢੀ ਹੋਈ ਵੱਡੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਪੈਟਰਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਖਿਆ, ਸਮਝਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।"ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਆਸ ਪਾਸ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ  ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਠੱਪ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।ਸਿੱਖ ਨਜਰੀਏ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਾਸ਼ਿੰਦਿਆਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ, ਆਲੋਚਕਾਂ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਖਾਤੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਵੱਡੀਆਂ ਤਕਨੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਆਧਾਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਦਰੋਹ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ,ਜੋ ਕਿ ਬੜਾ ਭਿਆਨਕ ਵਰਤਾਰਾ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚਾਰ ਸੌ ਵਾਰ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਠੱਪ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਸੰਚਾਰਬੰਦੀ ਝੱਲ ਰਿਹਾ।"

ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ,ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਹੀ ਡਿਜੀਟਲ ਮੰਚਾਂ,ਸਟਰੀਮਿੰਗ ਅਤੇ ਖਬਰ ਸਾਈਟਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਵੇਗਾ,ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।ਕੁੱਝ ਡਿਜੀਟਲ ਸਮੱਗਰੀ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ।'ਦਿ ਵਾਇਰ' ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਅਡੀਟਰ,ਸਿਧਾਰਥ ਵਰਧਰਾਜਨ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਵੀਰਵਾਰ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ,"ਇਹ 'ਖਤਰਨਾਕ' ਕਾਨੂੰਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਖਬਰ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਹੈ।ਇਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਇਸ ਕਦਰ ਲੈਸ ਕਰ ਦੇਣਾ ਕਿ ਉਹ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸੇ ਕਿ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨਨ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ।"

ਸਿਲੀਕਾਨ ਵੈਲੀ ਤੋਂ ਹੌਂਸਲਾ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਯੂ.ਐੱਸ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤਕਨੀਕੀ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ  ਪਹਿਲਾਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਅਜਿਹੇ ਦਲੇਰਾਨਾ ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਪਛਤਾਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ,ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਚੀਨ ਨੂੰ ਸੈਂਸਰਸਿਪ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੌਰਾਨ ਚੁੱਕੇ ਸਨ,ਜਿਹਨਾਂ ਕਾਰਨ ਗੂਗਲ ਵਰਗੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੱਥੋਂ ਚੀਨ ਵਰਗਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਛੁੱਟ ਗਿਆ।ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੁਹਰਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਾਲ ਸਟਰੀਟ ਜਨਰਲ ਦੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ,"ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਫੇਸਬੁੱਕ ਅਤੇ ਵਟਸਐਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਨੇ ਇਸ ਬਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਪੇਮੈਂਟ, ਇਨਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੋੜਨ ਦੇ ਹੀਲਿਆਂ ਲਈ ਚੁਣਿਆਂ ਹੈ।ਜਿਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮਾਰਕ ਜੁਕਰਬਰਗ (ਸੀ.ਈ.ਓ. ਫੇਸਬੁੱਕ) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੇਸਬੁੱਕ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਦਹਾਕੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗਾ।

ਤਕਨੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਗੂਗਲ, ਜ਼ੂਮ,ਟਵਿੱਟਰ  ਆਦਿ ਵਰਗੀਆਂ ਤਕਨੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਾਲਾ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਕੌੜਾ ਸੱਚ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।ਯੂਰਪ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਖਿੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ,ਸਿਰਫ ਇਹ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੰਚਾਂ ਉੱਪਰ ਹੁੰਦੀ ਨਫ਼ਰਤੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਖਤਰਨਾਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਨ,ਪਰ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਅਸਹਿਮਤੀ ਵਾਲੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦਾ ਅੰਗ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਪੈਰਵਈ ਕਰਦੇ ਹਨ।ਪਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਲ ਵਿੱਚ ਤਾੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਫ਼ਰਤੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ,ਇਹ ਸਭ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੀਮਤ ਉਤਾਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।,"ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੱਖ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ,ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਲਈ,"ਇੱਕ ਕਾਰਕੁੰਨ ਆਖਦੀ ਹੈ।"ਇਹ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨੁਕਸਾਨ ਬਦਲੇ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।"