ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਵੀਆਂ ਲਈ 75 ਫੀਸਦੀ ਕੋਟੇ 'ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਟਾਈਮਜ਼ ਬਿਊਰੋ

ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ 75 ਫੀਸਦੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਹਰਿਆਣਵੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਬਣਾਏ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਨਾਲ ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਨਿੱਜੀ (ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ) ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਵੀ 75 ਫੀਸਦੀ ਨੌਕਰੀਆਂ 'ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੇਗਾ। 

ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਇਹ ਬਿੱਲ 5 ਨਵੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲ ਜੇਜੇਪੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਚੋਣ ਵਾਅਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 

ਇਸ ਬਿੱਲ ਅਧੀਨ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਇਕਾਈ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕੰਪਨੀ, ਟਰੱਸਟ, ਸੁਸਾਇਟੀ ਅਤੇ ਲਿਮਟਿਡ ਲਾਇਬਿਲਟੀ ਫਰਮ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿਚ 10 ਜਾਂ 10 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਹਰ ਅਦਾਰੇ ਵਿਚ 75 ਫੀਸਦੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਰੱਖਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਣਗੇ। 

ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।