ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਿਚ 7.3 ਫੀਸਦੀ ਆਈ ਗਿਰਾਵਟ 

*ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰਦਾ  ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਮਾਰਚ 2020 ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਵੱਡੇ ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ

*ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ ਇਸ ਸਮੇਂ 14.73 ਫ਼ੀਸਦੀ 

* ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਰੀਬ 97 ਫੀਸਦੀ ਘਰਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਘਟੀ 

 ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ:ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ (2020-21) ਦੀ ਚੌਥੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦੇ ਰਫ਼ਤਾਰ ਫੜਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਾਰਚ 2021 ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਹੋਏ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਚਾਰਾ 7.3 ਫੀਸਦ ਤੱਕ ਡਿੱਗ ਗਿਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਨਿਘਾਰ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱੱਲੋਂ  ਜਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਤੀਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 2020-21 ਦੀ ਚੌਥੀ ਤਿਮਾਹੀ (ਜਨਵਰੀ-ਮਾਰਚ) ਦੌਰਾਨ 1.6 ਫੀਸਦ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਧੀ, ਜਦੋਂਕਿ ਪੂਰੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿੱਚ 7.3 ਫੀਸਦ ਦਾ ਨਿਘਾਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਨਵਰੀ-ਮਾਰਚ 2021 ਦੌਰਾਨ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਿਛਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਅਕਤੂਬਰ-ਦਸੰਬਰ 2020 ਦੇ 0.5 ਫੀਸਦ ਵਾਧੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਿਹਤਰ ਸੀ। ਕੌਮੀ ਅੰਕੜਾ ਦਫ਼ਤਰ (ਐੱਨਐੱਸਓ) ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ 2019-20 ਵਿੱਚ ਜਨਵਰੀ-ਮਾਰਚ ਤਿਮਾਹੀ ਦੌਰਾਨ ਕੁਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ (ਜੀਡੀਪੀ) ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਫੀਸਦ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਚਾਰਾ ਆਕਾਰ ਵਿੱਚ 2020-21 ਦੌਰਾਨ 7.3 ਫੀਸਦ ਸੁੰਗੜਿਆ, ਜਦੋਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਅਰਥਚਾਰਾ 4 ਫੀਸਦ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਧਿਆ ਸੀ। ਐੱਨਐੱਸਓ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਆਪਣੇ ਅੰਤਰਿਮ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 2020-21 ਦੌਰਾਨ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿੱਚ 7.7 ਫੀਸਦ ਦਾ ਨਿਘਾਰ ਰਹੇਗਾ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 1979-80, ਜਦੋਂ ਜੀਡੀਪੀ 5.2 ਫੀਸਦ ਤਕ ਸੁੰਗੜ ਗਈ ਸੀ, ਮਗਰੋਂ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਚਾਰਾ ਹੇਠਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਮਾਰਚ 2020 ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਸਲ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2021 (2020-21) ਵਿੱਚ 145 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਸੁੰਗੜ ਕੇ 135 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ। ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ 145 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਇਸ ਆਕਾਰ ਦੀ ਮੁੜ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2021-22 ਵਿੱਚ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਿੱਚ 10 ਤੋਂ 11 ਫੀਸਦ ਦਾ ਵਾਧਾ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਆਰਥਿਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਅੜਿੱਕਾ ਬਣੀ ਹੈ ਤੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦੇ ਦਹਾਈ ਅੰਕਾਂ ਵਾਲੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੋਹ ਸਕੇਗੀ।  ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐੱਨਐੱਸਓ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ 2020-21 ਵਿੱਚ ਅਰਥਚਾਰੇ ’ਚ 8 ਫੀਸਦ ਤੇ 7.5 ਫੀਸਦ ਨਿਘਾਰ ਆਉਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀਨਗੋਈ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕ ਚੀਨ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲਣ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ ਅਰਥਚਾਰਿਆਂ ’ਚੋਂ ਇਕ ਸੀ,ਨੇ ਜਨਵਰੀ-ਮਾਰਚ 2021 ਵਿੱਚ 18.3 ਫੀਸਦ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਵਧਣ ਦੀ ਦਰ 4-5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਸੰਕਟ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨੌਕਰੀਆਂ ਓਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵਧਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿੱਦਿਆ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲੈਣ ਲਈ ਮੰਡੀ/ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਦ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੈ ਕਿ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਦੀ ਹੈ।2016 ’ਚ ਕੀਤੀ ਨੋਟਬੰਦੀ ਬਾਅਦ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਦਰ 2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਘਟੇਗੀ। ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਦਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਟੀ ਅਤੇ 2019 ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਪਿਛਲੇ 45 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਮਾਰਚ 2020 ਵਿਚ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਘੰਟੇ ਦੀ ਮੁਹਲਤ ਨਾਲ ਲਗਾਈ ਗਈ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਨੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ’ਤੇ ਭਿਆਨਕ ਅਸਰ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਅਪਰੈਲ-ਜੂਨ 2020 ਦੌਰਾਨ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਿਚ 24.4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ; ਇਹ ਗਿਰਾਵਟ ਜੁਲਾਈ-ਸਤੰਬਰ ਵਿਚ 7.3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤਕ ਘਟੀ। ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਮੱਧਮ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਅਕਤੂਬਰ-ਦਸੰਬਰ 2020 ਵਿਚ ਘਾਟਾ ਪੈਣਾ ਬੰਦ ਹੋਇਆ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 0.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਧੀ ਅਤੇ ਜਨਵਰੀ-ਮਾਰਚ 2021 ਵਿਚ ਇਸ ਵਿਚ 1.6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਲਹਿਰ ਕਾਰਨ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਾਰ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿਸਦੇ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੁੱਖ ਆਰਥਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕੇਵੀ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਅਰਥਚਾਰੇ ’ਤੇ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ।ਜਿੱਥੋਂ ਤਕ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ 50 ਖਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਉਸ ਲਈ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਦਰ ਲਗਾਤਾਰ 14-15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਸੁੰਗੜਨ ਕਾਰਨ ਅਜਿਹੀ ਦਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਹੈ।                                                                                                .                                     ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਮਾਰਚ 2020 ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਵੱਡੇ ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ ਇਸ ਸਮੇਂ 14.73 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ। ਮਾਰਚ 2020 ਦੀ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਲਗਭਗ 10 ਕਰੋੜ ਨੌਕਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਕਾਫੀ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਹੋ ਗਈ ਪਰ ਹੁਣ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਘਟਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਫਿਰ ਭਾਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹੋਰ ਇਕ ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਰੀਬ 97 ਫੀਸਦੀ ਘਰਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਘਟੀ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਨਾਮੀ ਸੰਸਥਾ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ ਇੰਡੀਅਨ ਇਕਾਨਮੀ  ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੇ ਹਨ। ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਚੀਫ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਮਹੇਸ਼ ਵਿਆਸ ਮੁਤਾਬਕ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ 8 ਫੀਸਦੀ ਸੀ ਤੇ ਮਈ ਵਿਚ 12 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਆਸ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਘੱਟੋ-ਘਟ ਲੱਗਭੱਗ ਇਕ ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਕੰਮ ਖੁੱਸ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਕੌਮੀ ਲਾਕਡਾਊਨ ਕਾਰਨ ਮਈ 2020 ਵਿਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ 23.5 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਗਈ ਸੀ। ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਘਟੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਮੋੜਾ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ ਇਕਾਨਮੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2020-2021 ਵਿਚ 97 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਘਟੀ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦਨ 35 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਧੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੈਂਸੈਕਸ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਮੀਰ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੇ ਧਨ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੇ ਘਾਟੇ ਕਾਰਨ ਹੋਰ ਅਮੀਰ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ।   

  ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਢਿੱਲੀਆਂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਥਿਤੀ ਸੁਧਰਨ ਲੱਗੇਗੀ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਇਹ ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 3-4 ਫੀਸਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਲਈ ਨਾਰਮਲ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹ 12 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਗਈ ਹੈ। ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਥਿਤੀ ਨਾਰਮਲ ਹੋਣ ਵਿਚ ਕਿੰਨੇ ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ।