ਜੀਐਸਟੀ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਮੰਨਿਆ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਟਾਈਮਜ਼ ਬਿਊਰੋ

ਭਾਰਤੀ ਆਰਥਿਕ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਜੀਐਸਟੀ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਕਾਰਨ ਪਏ ਵੱਡੇ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦਰਮਿਆਨ ਬਣੇ ਰੇੜਕੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਵੱਲੋਂ 1.10 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਜੀਐੱਸਟੀ 'ਚ ਪਏ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਂਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਇਸ ਐਲਾਨ ਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੀ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਅੱਗੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ। 

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸੀਤਾਰਾਮਨ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੀਐੱਸਟੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਵਿਕਰੀ ਟੈਕਸ ਜਾਂ ਵੈਟ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਚੋਂ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਦਾ ਬਦਲ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਇਕ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿੰਡੋ ਰਾਹੀਂ 1.10 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ’ਚੋਂ ਆਪਣੀ ਮੌਜੂਦਾ ਲਿਮਟ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਧਾਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਪੈਸਾ ਇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਕਿ ਜੀਐੱਸਟੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। 1.10 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਫੰਡ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਬਾਂਡ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਇਸ ਲਈ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਧਾਰ ਚੁੱਕੇ ਪੈਸੇ ’ਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰ ਇਕਸਾਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਸੌਖਾ ਰਹੇ। 

ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਧਾਰ ਚੁੱਕਣ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ’ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਸਾਬਕਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਪੀ. ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਬਦਲੇ ਰਵੱਈਏ ਦਾ ਉਹ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀਐੱਸਟੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਿਚਲੇ ਫ਼ਰਕ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਰਜ਼ਾ ਕੌਣ ਚੁੱਕੇਗਾ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੋੜਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੁਝ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸੂਬੇ ਆਪਣੇ ਖ਼ਾਤੇ ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਕਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੇ ਉਹ ਠੀਕ ਵੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਭਰੋਸਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।