ਭਾਰਤ: ਇਕ ਘੇਰਾਬੰਦ ਗਣਤੰਤਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪੀੜਾ ਦਾ ਕਾਰਣ

ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਹਰ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇਕ ਸੀਮਾ ਹੁੰਦੀ

15 ਅਗਸਤ 1947 ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿਚ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, “ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਅਰਥ ਦੁੱਖ ਹੰਢਾ ਰਹੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੈ।ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਗਰੀਬੀ, ਅਗਿਆਨਤਾ, ਗਰੀਬੀ ਅਤੇ ਮੌਕਿਆਂ ਵਿਚ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਅੰਤ ਕਰਨਾ।ਨਹਿਰੂ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਵਿਚ ਜਿਸ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਨਹਿਰੂ ਅੰਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਝੱਤਰ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਸ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ।ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨਾਬਰਾਬਰੀ, ਸਮਾਜਿਕ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰੀਕਿਰਿਆ ਹੋਰ ਜਿਆਦਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਈ ਹੈ।

ਗਲੋਬਲ ਦੀਰਘਕਾਲੀਨ ਵਿਕਾਸ ਸੂਚਕ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਜੱਚਾ ਮੌਤ ਦਰ ਸੱਤਰ ਤੋਂ ਹੇਠਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੇ 640 ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚੋਂ 456 ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਇਹ ਦਰ ਇਕ ਲੱਖ ਦੇ ਪਿੱਛੇ 140 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ।ਵਿਸ਼ਵ ਆਰਥਿਕ ਫੋਰਮ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਲੰਿਗਕ ਪਾੜੇ ਦੇ ਸੂਚਕ ਅਨੁਦਾਰ 2006 ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 96 ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਆ 2022 ਵਿਚ 135ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ।ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਮਸਲੇ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪੁਜ਼ੀਸ਼ਨ 2006 ਵਿਚ 103 ਦੇ ਮੁਕਾਲਬਤਨ 2022 ਵਿਚ 155 ’ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ।ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁਧ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ 1990 ਤੋਂ 2019 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧੀ ਹੈ।

2019 ਵਿਚ ਛਪੇ ਇਕ ਲੇਖ ਅਨੁਸਾਰ 1980 ਵਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਸਮਾਨਤਾ ਸੰਬੰਧੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਵਿਚ ਉਦਾਰਵਾਦ ਦੀ ਆਮਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਇਸ ਲੇਖ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ 1930 ਵਿਚ ਸਿਖਰਲੇ 1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ ਦੇ 21 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਉੱਪਰ ਕਬਜ਼ਾ ਸੀ, 1980 ਵਿਚ 6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ 2022 ਵਿਚ ਇਹ 22 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੇਠਲੇ  50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਆਮਦਨ ਗਰੁੱਪ ਵਿਚ 1990-2015 ਵਿਚਕਾਰ ਨੱਬੇ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਿਖਰਲੇ ਦਸ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਿਚ 435 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਹਾਸਿਲ ਹੋਏ ਦੀਰਘਕਾਲੀਨ ਨਫੇ ਨੂੰ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਖਰਚਿਆ ਗਿਆ।ਸ਼ੰਕਰ ਅਈਅਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ “ਘੇਰਾਬੰਦ ਗਣਤੰਤਰ” ਕਿਹਾ ਹੈ।ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਵਧਣ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ “ਘੇਰਾਬੰਦ ਗਣਤੰਤਰ” ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਸੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਬਰਾਬਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹਿਰੂ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਘਟੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਵਧੀਆਂ ਹਨ।ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਅਸਮਾਨ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਖਿੱਤਿਆਂ, ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਹਨ।1950-51 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2019-20 ਤੱਕ ਖੇਤੀ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿਚ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ ਜੋ ਕਿ 59 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਪੰਦਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਆ ਗਿਆ ਹੈ।1990 ਵਿਆਂ ਵਿਚ ਆਰਥਿਕ ਉਡਾਣ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਰਥਿਕ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਰਿਪੋਰਟ 2021 ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਬਾਰੇ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਿਖਰਲੇ 1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕੋਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁੱਲ ਧਨ ਦਾ 33 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਖਰਲੇ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕੋਲ ਕੁੱਲ ਧਨ ਦਾ  65 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ।ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਬੇਕਾਰੀ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰੋਜਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏ।ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੀ ਅਰਥਪੂਰਣ ਵਿਕਾਸ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਦੇ ਪੱਧਰ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰੇ।

ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਰੋਜਗਾਰ ਸਿਰਫ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਹੀ ਸੋਮਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਭਰਪੂਰ ਸੋਮਾ ਬਣਦਾ ਹੈ।ਸੰਸਦ ਵਿਚ ੧੬ ਦਿਨ ਚੱਲੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਸੰਬੰਧੀ ਬਹਿਸ ਨੇ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਅਤੇ ਸ਼ਿਆਮਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਮੁਖਰਜੀ ਨੂੰ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।ਉਸ ਦੀਆਂ ਗੂੰਜਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਜਖਮ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।ਸੰਸਦ ਦਾ ਮੂਡ ਗੰਭੀਰ ਸੀ।੨੯ ਮਈ ੧੯੫੧ ਨੂੰ ਇਸ ਬਹਿਸ ਦੇ ਚੌਂਦਵੇਂ ਦਿਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।ਸੰਸਦ ਹਾਲ ਵਿਚ ਮੇਜ ਉੱਪਰ ਹੱਥ ਮਾਰਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗੂੰਜਾਂ ਦੂਰ ਤੱਕ ਸੁਣੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ।ਬੋਲਣ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦਾਅ ’ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ।ਦੋ ਹਫਤਿਆਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਬੋਲਣ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਧਾਰਾ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ, ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਬਹੁਤ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸੀ।ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੀ ਉਸ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਛੋਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਧਾਰਣ ਸਨ, ਪਰ ਉਹ ਉਸ ਅਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਸੈਂਸਰ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ ਜੋ ਮਹਿਜ਼ ੪੬ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹਾਸਿਲ ਹੋਈ ਸੀ।

ਸੰਸਦ ਦੇ ਹਾਲ ਵਿਚ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਜੋਸ਼ੀਲੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਹਰ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇਕ ਸੀਮਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ” ਅਤੇ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪ੍ਰੈਸ ਉੱਪਰ ਕਿਉਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲੱਗਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।ਉਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਪ੍ਰੈਸ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਕੋਲ ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜਰੂਰੀ ਹੈ।“ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸੰਤੁਲਨ ਵੀ ਨਾ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਅਜ਼ਾਦੀ ਵੀ ਚਾਹੁਣ।” ਸਮਾਂ ਪੈਣ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵ ਪ੍ਰੈਸ ਸੂਚਕ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਥਾਨ ੧੮੦ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚੋਂ ੧੫੦ਵਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।੧੮ ਜੂਨ ੧੯੫੧ ਨੂੰ ੨੨੮ ਹਾਂ, ੨੦ ਨਾਂਹ ਅਤੇ ੫੦ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।ਨਹਿਰੂ ਜਿੱਤ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਹ ਉਹ ਦਿਨ ਸੀ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਲਈ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਗੁਆਚ ਗਿਆ।ਸਲਮਾਨ ਰਸ਼ਦੀ ਦੇ “ਦ ਸੈਟੇਨਿਕ ਵਰਸਜ਼” ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਐਮ ਐਫ ਹੁਸੈਨ ਦੀਆਂ ਪੇਟਿੰਗਾਂ ਤੱਕ, ਲੀਨਾ ਮਨੀਮਕਲਾਈ ਦੁਆਰਾ ਕਾਲੀ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੁਹੰਮਦ ਜ਼ੁਬੈਰ ਦੇ ਟਵੀਟਾਂ ਤੱਕ, ਕਨ੍ਹਹੀਆ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਦੁਆਰਾ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਤੱਕ, ਬੋਲਣ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਉੱਪਰ ਲਗਾਤਾਰ ਬਹਿਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।

ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਸਾਬਿਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।ਪਰ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਨੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਿਸ ਲੈ ਆਂਦੇ।ਹੁਣ ਤਾਂ ਤਖਤਾ ਪਲਟਣਾ ਤਾਂ ਦੂਰ, ਅਗਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸਟੇਟ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਜਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਦੁਖਾਂਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕਦੇ ਵੀ ਪੂਰਣ ਰੂਪ ਵਿਚ ਅਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ।੨੦੦ ਸਾਲਾਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਜੂਲਾ ਗਲੋਂ ਲਾਹ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਇਕ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਸੀ।ਇਸ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਜਿਵੇਂ ਬੋਲਣ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਆਰਟੀਕਲ 19(1) ਦੇ ਤਹਿਤ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।ਇਸ ਦਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਗਰਮਜੋਸ਼ੀ ਨਾਲ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਆਪ ਕਈ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰਾਜ ਦੇ ਦਮਨ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਰਹੇ ਸਨ।ਨਹਿਰੂ ਤਾਨਾਸ਼ਾਰ ਰਾਜਨੇਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ।ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਦੀ ਮੰਸ਼ਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।ਉਹ ਆਲੋਚਨਾ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਕਰ ਸਕਿਆ।ਉਸ ਨੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਉਸੇ ਦਾ ਹੀ ਰਾਹ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ।

੧੯੫੧ ਵਿਚ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਸੌਲਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਜੋ ਵਾਪਰਿਆ ਉਸ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਹੋਰ ਡੂੰਘੀਆ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ।ਮਈ 2022 ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਰਤਨ ਲਾਲ ਨੇ ਗਿਆਨਵਾਪੀ ਮਸਜਿਦ ਵਿਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸ਼ਿਵਲੰਿਗ ਨੂੰ ਸਿਲੰਡਰੀ ਢਾਂਚਾ ਜਿਹਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਸਮੂਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਉੱਪਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ।ਜਦੋਂ ਨੁਪੂਰ ਸ਼ਰਮਾ ਦਾ ਮੁਹੰਮਦ ਬਾਰੇ ਬਿਆਨ ਵਾਇਰਲ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਧਾਰਾ ੧੫੩ ਏ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।ਤੁਰਕੀ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਏਸ ਤੇਮਲਕੁਰਨ ਨੇ ਕੁਝ ਨੁਕਤਿਆਂ ਉੱਪਰ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਆ ਲੈਂਦਾ ਹੈ. ਉਸ ਮਿੱਥ ਅਤੇ ਕਹਾਣੀ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰਨਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਸਲ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸ਼ੀਆਗ੍ਰਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।

2. ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਰਕ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਇਕ ਨਵਾਂ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਭੜਕਾਊ ਨਾਹਰਿਆਂ ਰਾਹੀ ਲੋਕਾਂ ਉੱਪਰ ਥੋਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

3. ਨੇਤਾ ਸਭ ਸੰਗ ਸ਼ਰਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਾਹ ਉੱਪਰ ਚੱਲਣ ਲਈ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ।

4. ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦੇਣਾ ਜੋ ਕਿ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਿਚ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।

੫. ਨਵੇਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਜੋ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ‘ਬੋਝ’ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੋਂ ਉਤਾਰ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਨ।

੬. ਸਾਰੇ ਤਰਕਪੂਰਣ ਅਤੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਹੀਣ ਕਰ ਦੇਣਾ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਉੱਪਰ ਸਿਰਫ ਹੱਸ ਹੀ ਸਕਦੇ ਹਨ।

੭. ਨਵੇਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਆਪਣੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਦਬਾ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਨ।

ਬੀ.ਆਰ. ਅੰਬੇਦਕਰ ਨੇ 1954 ਵਿਚ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਜ਼ਾਦੀ, ਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਰੱਖਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂ ਕਿ ਇਹ ਹੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰੱਖ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।ਸਰਦਾਰ ਪਟੇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਥੱਲਿਓਂ ਆਉਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਉੱਪਰੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਵਿਕਾਸ ਬਿਲਕੁਲ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਭ ਕੁਝ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ।ਤੁਰਕੀ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੀ ਹੀ ਤਰਾਂ ਅੰਬੇਦਕਰ ਦਾ ਵੀ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਬਚਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਜਬੂਤ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ, ਨੈਤਿਕਤਾ ਅਤੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਉੱਪਰ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਦਾ ਹਮਲਾ ਰੁਕਣਾ ਬਹੁਤ ਜਰੂਰੀ ਹੈ।

ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੁੱਕੀ