ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਲੋਂ SIT ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰੇ !

ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਲੋਂ SIT ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰੇ !

ਸਾਕਾ ਨਕੋਦਰ - ਬਾਪੂ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਪੀਕਰ ਸੰਧਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਟਾਈਮਜ਼
ਫਰੀਮਾਂਟ
: ਸਾਕਾ ਨਕੋਦਰ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਬਾਪੂ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਉੱਘੇ ਵਕੀਲ ਹਰੀ ਚੰਦ ਅਰੋੜਾ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਨਮਿਤ ਕੁਮਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਕਾ ਨਕੋਦਰ ਦੀ ਜਸਟਿਸ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ "ਗੁਆਚੇ" ਭਾਗ -2 ਸਬੰਧੀ ‘ਸਿਟ’ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜਾਰੀ ਨੋਟਿਸ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਪਹੁੰਚਕੇ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਲੋਂ SIT ਬਨਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰੇ।  

ਬਾਪੂ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਾਕਾ ਨਕੋਦਰ ਦੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ ਜਸਟਿਸ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਐਕਸ਼ਨ ਟੇਕਨ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਅਣਥੱਕ ਜਤਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ, ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਨ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ AAP ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸਾਕਾ ਨਕੋਦਰ ਦੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੋਲ ਹੁਣ ਪੂਰਨ ਬਹੁਮਤ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇ ਕੇ ਲੱਗਭੱਗ ਚਾਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ  ਰਿਸਦੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਤੇ ਮਰਹਮ ਲਗਾਵੇਗੀ ।  ਸਪੀਕਰ ਸੰਧਵਾਂ ਜੀ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦ ਹੀ ਜਸਟਿਸ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਗਵਾਚੇ ਭਾਗ ਨੂੰ ਲੱਭਕੇ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਜਨਤਿਕ ਕਰੇਗੀ।  
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਨਕੋਦਰ ਦੇ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ 2 ਫ਼ਰਵਰੀ 1986 ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੰਜ ਸਰੂਪ ਅਗਨ ਭੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਚਾਰ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਈ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਿੱਤਰਾਂ, ਭਾਈ ਬਲਧੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜ੍ਹ, ਭਾਈ ਝਿਲਮਣ ਸਿੰਘ ਗੋਰਸੀਆਂ ਤੇ ਭਾਈ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚਲੂਪੁਰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਵੀ ਵਾਰਸਾਂ ਹਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਕਰਵਾਈ ਸੀ । ਅਦਾਲਤੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਦੋ ਭਾਗ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਭਾਗ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਬਹਿਸ ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਟੇਕਨ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ । ਦੂਜੇ ਭਾਗ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ 31 ਅਕਤੂਬਰ 1986 ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਸਲੀਬ ਤੇ ਰੱਖਕੇ ਬਹਿਸ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਐਕਸ਼ਨ ਟੇਕਨ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ।  13 ਫ਼ਰਵਰੀ 2019 ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸਪੀਕਰ ਰਾਣਾ ਕੇ ਪੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ 5 ਮਾਰਚ 2001 ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਐਕਸ਼ਨ ਟੇਕਨ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵਿਚੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ।  16 ਫ਼ਰਵਰੀ 2019 ਨੂੰ ਤੇਤੀ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਭਾਗ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ।  ਰਿਪੋਰਟ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 8 ਮਾਰਚ 2019 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਓਥੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਦੂਜਾ ਭਾਗ (ਸਬੂਤ, ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤੇ ਪੁਲਿਸ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਵਾਲੀ ਫ਼ਾਈਲ) ਗੁੰਮ ਹੈ ।  ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਪੂ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਲੋਂ ਅਦਾਲਤੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਭਾਗ ਦੇ ਗੁੰਮ ਹੋਣ ਸੰਬੰਧੀ ਕੀਤੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਕਾ ਨਕੋਦਰ ਦੀ ਜਸਟਿਸ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ "ਗੁਆਚੇ" ਭਾਗ -2 ਸਬੰਧੀ ‘ਸਿਟ’ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।