ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਕਾਰਣ ਪੰਜਾਬੀ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ

ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ 'ਚ ਮੌਨਸੂਨ ਵਿਚ ਵੱਧ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਜੁਲਾਈ ਵਿਚ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਹਨ।

..ਕੁਝ ਮੌਸਮ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਮੌਨਸੂਨ ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਗੜਬੜਾਂ ਨੇ ਇਕੋ ਵੇਲੇ ਮੀਂਹ ਵਰ੍ਹਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵੱਧ ਮੀਂਹ ਪਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੌਨਸੂਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਪੱਛਮੀ ਗੜਬੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੂਜਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪਏ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਚੜ੍ਹਨਾ ਵੀ ਹੈ। ਜੁਲਾਈ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 14 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪੰਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਰੂਪਨਗਰ, ਮੁਹਾਲੀ, ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਪਟਿਆਲਾ ਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਰ ਹੇਠ ਸਨ। ਜਲੰਧਰ ਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਵੀ ਕਈ ਪਿੰਡ ਡੁੱਬੇ ਸਨ। ਅਸਲ 'ਚ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਤਲੁਜ ਤੇ ਘੱਗਰ ਨਾਲ ਲਗਦਾ ਇਲਾਕਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੜ੍ਹ ਦੀ ਮਾਰ ਵਿਚ ਆਇਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਰੀਬ 1200 ਪਿੰਡ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਵਿਚ ਆਏ ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ 300 ਦੇ ਕਰੀਬ ਘਰ ਢਹਿ ਗਏ ਸਨ ਤੇ 6 ਲੱਖ ਏਕੜ ਫ਼ਸਲ ਡੁੱਬ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪੌਂਗ ਡੈਮ ਤੇ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਦੇ ਫਲੱਡ ਗੇਟ ਖੋਲ੍ਹਣ ਨਾਲ ਰੋਪੜ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਫਿਰ ਹੜ੍ਹ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿਚ ਆ ਗਏ ਹਨ।

ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੀਂਹ ਪੈਣਾ ਇਕ ਕੁਦਰਤੀ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵੱਧ-ਘੱਟ ਪੈਣ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦੇ ਹਾਲੇ ਮਨੁੱਖ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕਿਆ ਹੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਮੈਦਾਨੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਮੌਨਸੂਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਤਿਆਰੀ ਵਜੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਘਟ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜ ਵੀ ਤਿਆਰ-ਬਰ-ਤਿਆਰ ਰਹਿਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਜੋ ਹੜ੍ਹ ਆਉਣ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਢੁੱਕਵੇਂ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਕਦੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਬਰਸਾਤੀ ਨਾਲਿਆਂ, ਡਰੇਨ ਆਦਿ ਦੀ ਸਫਾਈ, ਬੰਨ੍ਹ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨੇ ਤੇ ਨਹਿਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਰੱਖਣ ਜਿਹੇ ਢੁਕਵੇਂ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 'ਬਦਲਾਅ' ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪੈੜ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਚੱਲਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ, ਬਰਸਾਤੀ ਨਾਲਿਆਂ, ਡਰੇਨਾਂ, ਚੋਆਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਅਗਾਊਂ ਉਪਰਾਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸਭ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਮੌਕੇ ਸਿਰ ਹਫੜਾ-ਦਫੜੀ ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜੋ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ। ਹੜ੍ਹ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਵਿਚ ਘਾਟ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਆਸੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਹਾਅ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਵਹਿਣਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਣਾ ਵੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ, ਨਹਿਰਾਂ, ਬਰਸਾਤੀ ਨਾਲਿਆਂ, ਚੋਅ ਆਦਿ ਦੇ ਕਾਫ਼ੀ ਹਿੱਸੇ ਉੱਪਰ ਧਨੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਰਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਉੱਪਰ ਵੱਡੀਆਂ ਉਸਾਰੀਆਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਭ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਦਰਿਆਵਾਂ, ਬਰਸਾਤੀ ਨਾਲਿਆਂ ਨੇੜੇ ਵੱਧ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਇਲਾਕੇ ਹਨ, ਭਾਵ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਣੀ ਵੱਧ ਮਾਰ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕਦੇ ਹੜ੍ਹ ਆਏ ਹਨ ਜਾਂ ਜਿੱਥੋਂ ਪਾਣੀ ਟੁੱਟਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਕਬਜ਼ੇ ਧੜਾ-ਧੜ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਲਈ। ਕੁਝ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਬੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 4 ਲੱਖ ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਨਿਪਟਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਦਰਿਆ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ 2 ਲੱਖ ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਵਹਿਣਾਂ ਉੱਪਰ ਹੋਏ ਇਹ ਕਬਜ਼ੇ ਹੀ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗ਼ੈਰ-ਵਿਉਂਤਬੱਧ ਅਤੇ ਅਨਿਯਮਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵੀ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਜਾਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਪਟਿਆਲੇ ਦਾ ਅਰਬਨ ਅਸਟੇਟ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਹੜ੍ਹ ਦੀ ਮਾਰ ਵਿਚ ਆਉਣਾ ਇਸ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ।

ਇਸੇ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਹੜ੍ਹ ਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੋਰ ਵੀ ਬਦਤਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੜ੍ਹ ਪੀੜ੍ਹਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਤੇ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਉੱਪਰ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਈ ਲੀਡਰ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜ੍ਹਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਗਿੱਟੇ ਲਿਬੇੜ ਕੇ 'ਫੋਟੋ ਸ਼ੂਟ' ਕਰਵਾਉਣ (ਤਸਵੀਰਾਂ ਖਿਚਵਾਉਣ) ਵਿਚ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਭ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਮੂਹਰੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਲਾਮ-ਲਸ਼ਕਰ ਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਕੈਮਰੇ ਵਾਲੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਕਦੇ ਹੱਥ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਕੇ, ਕਦੇ ਹੱਥ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ, ਕਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਰੋੜਾ ਜਾਂ ਬੂਟੀ ਫੜ ਕੇ ਅਤੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮੁਦਰਾ ਵਿਚ ਤਸਵੀਰਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿਚ ਪਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਹਰਕਤ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣਾ, ਰਾਹਤ ਕਾਰਜ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ, ਬਣਦੇ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੀੜਤ ਗਰੀਬਾਂ ਤੱਕ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਮਦਦ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਆਦਿ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਨਿਭਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਿਰਫ਼ 33 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਮਦਦ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਪਟਿਆਲੇ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਕੁਝ ਚੈੱਕ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਰਾਜ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਅਜੇ ਕੋਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਕਹਿਰ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਉੱਪਰ ਹੱਕ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਇਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਉੱਭਰਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਜਤਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੇ ਕੋਰੀ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਹੜ੍ਹ ਦਾ ਪਾਣੀ ਨਾ ਛੱਡਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਹਰੀਕੇ ਹੈੱਡਵਰਕਸ ਤੋਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਨਹਿਰਾਂ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਫੀਡਰ ਤੇ ਬੀਕਾਨੇਰ ਨਹਿਰ ਬੰਦ ਪਈਆਂ ਰਹੀਆਂ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਧੀ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਛੱਡ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਲਿਆ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਭਾਈਚਾਰਾ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸੁਲੇਮਾਨ ਹੈੱਡਵਰਕਸ ਤੋਂ ਆਪਣੇ 10 ਫਲੱਡ ਗੇਟ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਕੁਝ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਭਰ ਗਿਆ, ਪਰ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਹੋਰ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਡੁੱਬਣ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲਿਆ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸਖ਼ਤ ਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਸਗੋਂ ਰੌਲਾ ਪੈਣ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਹੀ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅਸੂਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਗਲਾ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਹਿਤ ਪਿਛਲੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ 740 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਸਨ। ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਇਕ ਚੋਣ ਰੈਲੀ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 600 ਕਰੋੜ ਦਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੱਕ ਨਹਿਰ ਰਾਹੀਂ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚੇ। ਹੁਣ ਹੜ੍ਹ ਮੌਕੇ ਵੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਖ਼ੁਸ਼ ਰੱਖਣ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗਾਰ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਡੁੱਬਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਹਿਰਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਛੱਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਘਟਣਾ ਸੀ।

ਇਸ ਔਖੀ ਘੜੀ ਆਮ ਲੋਕ ਫੇਰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਏ ਹਨ। ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਮ ਲੋਕ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡੁੱਬੇ ਘਰਾਂ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ, ਖਾਣਾ-ਪੀਣਾ, ਦਵਾਈਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮੱਗਰੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਤੇ ਬੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਜਿਹੇ ਜੋਖ਼ਮ ਭਰੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਲੋਕ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਾਣੀ ਉੱਤਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਉੱਪਰ ਛੱਤ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰਨ ਤੇ ਬਿਮਾਰਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆਮ ਲੋਕ ਹੀ ਕਰਨਗੇ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਹ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਤੇ ਚੰਗਿਆਈ ਹੀ ਹਰ ਬਿਖੜੇ ਪੈਂਡੇ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਵਿਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀਆਂ ਨਕਾਮੀਆਂ ਉੱਪਰ ਵੀ ਉਂਗਲ ਧਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹੋਣ ਦਾ ਝੂਠਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਦਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਖੁਸ਼ ਧਾਲੀਵਾਲ

​​​​​-ਖੋਜਕਰਤਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਚੇਅਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ

ਮੋਬਾਈਲ : 88472-27740