ਗ਼ੈਰ-ਕਰ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਪਾਰ ਵਿਚ ਬਣੀਆਂ ਵੱਡਾ ਅੜਿੱਕਾ

ਪਹਿਲਾਂ 'ਗੈਟ' ਸਮਝੌਤੇ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਡਬਲਿਊ.ਟੀ.ਓ. ਦੇ ਨਾਂਅ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ,

ਇਸ ਦੇ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਉਣ ਸਮੇਂ ਇਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਲਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਪਾਰ ਸੁਖਾਲ਼ਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਤੈਅ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਪਾਰ 'ਤੇ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਰੋਕਾਂ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ 'ਟੈਰਿਫ ਬੈਰੀਅਰਜ਼' ਜਾਂ ਕਰ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਘੱਟ ਕਰਨ 'ਤੇ ਸੀ। ਪਰ ਸਮਾਂ ਲੰਘਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਹਿਤ ਗ਼ੈਰ-ਕਰ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦਾ ਬਦਲ ਤਲਾਸ਼ ਲਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾਨ-ਟੈਰਿਫ਼ ਬੈਰੀਅਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਦਰਾਮਦਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਅਜਿਹੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਸਦਕਾ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਬਰਾਮਦਾਂ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹੋਤ ਆਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰਕ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਘਾਟਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਰ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਅਨੇਕਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਮੰਗ ਵਧਣ ਸਦਕਾ ਬਰਾਮਦਾਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕਈ ਮੌਕੇ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਆਏ, ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਬਰਾਮਦਾਂ ਇਸ ਦੀਆਂ ਦਰਾਮਦਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਵਪਾਰਿਕ ਵਾਧਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਸੀ। ਪਰ ਹਾਲੀਆ ਮੌਕੇ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਗ਼ੈਰ-ਕਰ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਦਰਾਮਦਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਠੋਸ ਆਧਾਰ ਤੋਂ ਰੋਕੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ।

ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਵਪਾਰਕ ਰੁਕਾਵਟਾਂ

ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਪਾਰ 'ਚ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਕਨੀਕੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ 'ਟੈਰਿਫ ਬੈਰੀਅਰਜ਼'' ਅਤੇ ਦੂਸਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਨ-ਟੈਰਿਫ ਬੈਰੀਅਰਜ਼ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਟੈਰਿਫ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਪਾਰ ਵਿਚ ਦਰਾਮਦ ਜਾਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਾਮਾਨ ਉਪਰ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਟੈਕਸ ਜਾਂ ਕਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਨੂੰ ਨਿਰਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਲੋਚਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਘਰੇਲੂ ਸਨਅਤ ਵਧਦੀ ਫੁੱਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਵਸਤ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਉਪਰ ਡਿਊਟੀ ਜਾਂ ਕਰ ਲਗਾ ਦੇਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਉਸ ਵਸਤ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਮਹਿੰਗੀ ਪਵੇ ਅਤੇ ਲੋਕ ਇਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਮੰਗਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਬਣੀ ਵਸਤ ਖ਼ਰੀਦਣ। ਇੰਜ ਹੀ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਸਤ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਥੋੜ ਆਉਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦੀ ਬਰਾਮਦ 'ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਜਾਂ ਕਰ ਲਗਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਲ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਕਰ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਵਧ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਮੁੱਲ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਖ਼ਰੀਦਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਗੰਢਿਆਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਉਪਰ ਲਗਾਈ ਗਈ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਡਿਊਟੀ ਇਸ ਦੀ ਇਕ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ। ਇੰਜ ਹੀ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕਣਕ ਅਤੇ ਚੌਲਾਂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਰਾਮਦ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਟੈਰਿਫ ਬੈਰੀਅਰਜ਼ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਾਨ-ਟੈਰਿਫ ਬੈਰੀਅਰਜ਼ ਜਾਂ ਗ਼ੈਰ-ਕਰ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਵਿਚ ਕਈ ਵਾਰ ਕੁਝ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮੰਗਵਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉੱਥੋਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਮੰਗਵਾਈ ਹੀ ਨਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕੋਟਾ ਸਿਸਟਮ, ਪਰਮਿਟ, ਕੁਝ ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਪਦੰਡ ਆਦਿ ਅਜਿਹੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਖ਼ਾਸ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵਸਤ ਦਰਾਮਦ ਕਰਨੀ ਆਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਵਪਾਰ ਨਾਨ-ਟੈਰਿਫ ਬੈਰੀਅਰਜ਼ ਕਾਰਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਲੋਂ ਸੜਕੀ ਲਾਂਘਾ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਾ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਹੀ ਇਕ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ। ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕਈ ਗੁਣਾ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਇਹ ਗ਼ੈਰ-ਕਰ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਘਟਾਈਆਂ ਜਾਣ।

ਰੋਕਾਂ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼

ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਈ ਵਸਤਾਂ 'ਤੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗ਼ੈਰ-ਕਰ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਵਿਚਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਚਾਹ, ਬਾਸਮਤੀ ਚਾਵਲ, ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦ, ਮੱਛੀ, ਮੋਟਾ ਮੀਟ ਅਤੇ ਕੈਮੀਕਲ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਇੰਜ ਹੀ ਚੀਨ ਅਤੇ ਜਾਪਾਨ ਵਲੋਂ ਵੀ ਝੀਂਗਾ ਮੱਛੀ, ਕੱਪੜਾ, ਮੀਟ, ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਸਨਅਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਦਰਾਮਦਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਡੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਦੇਸ਼ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਮਿਸਰ, ਮੈਕਸੀਕੋ, ਅਰਜਨਟੀਨਾ, ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ, ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ, ਜੋ ਕਈ ਭਾਰਤੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਰੋਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਈ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਜੀਬੋ-ਗ਼ਰੀਬ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਿ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਪਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਰੋਕ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਚੀਨ ਵਲੋਂ ਕੋਈ 2,500 ਦੇ ਕਰੀਬ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਰੀਬ ਇਕ ਸੌ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਅਮਰੀਕਾ, ਯੂ.ਕੇ. ਅਤੇ ਯੂ.ਏ.ਈ. ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਵਿਗਿਆਨਕ ਆਧਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੇਵਲ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਰਾਮਦਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੋ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਲੀ ਆਪਸੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਜਾਂ ਖਹਿਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੋ ਨਿੱਬੜਦੀ ਹੈ।

ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਲੋਂ 'ਕਾਰਬਨ ਟੈਕਸ' ਰੂਪੀ ਗ਼ੈਰ-ਕਰ ਬੈਰੀਅਰ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਦਰਾਮਦਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ। ਕਾਰਬਨ ਟੈਕਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਕਿਸੇ ਉਤਪਾਦ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਕੋਲੇ ਜਾਂ ਤੇਲ ਆਦਿ ਦੀ ਬਾਲਣ ਵਜੋਂ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਕਾਰਬਨ ਡਾਇਆਕਸਾਈਡ ਗੈਸ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਮੁੱਚੇ ਸੰਸਾਰ ਲਈ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹੈ।

ਇਸ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਰਵਾਇਤੀ ਹਨ ਅਤੇ ਕਾਰਬਨ ਨਿਕਾਸੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਇਹ 'ਕਾਰਬਨ ਟੈਕਸ' ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਵਸਤ ਦੀ ਕੀਮਤ ਇਸ ਕਰ ਕਾਰਨ ਵਧ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦਰਾਮਦ ਕਰਨਾ ਫ਼ਾਇਦੇਮੰਦ ਨਾ ਰਹੇ।

ਭਾਰਤ ਵਲੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ ਸਾਹਮਣੇ ਉਠਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਹਨ। ਹਾਲੀਆ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਹੋ ਰਹੇ ਜੀ-20 ਦੇ ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ 24-25 ਅਗਸਤ 2023 ਨੂੰ ਜੈਪੁਰ ਵਿਖੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਆਪਸੀ ਵਪਾਰ ਸੰਬੰਧੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੁਝ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗ਼ੈਰ-ਕਰ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਮੇਲਨ ਦੌਰਾਨ ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਬਰਤਾਨੀਆਂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਿ ਦੁਵੱਲੇ ਵਪਾਰ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਮੇਲਨ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਮਸਲਾ ਵੀ ਇਕ ਵੱਡੇ ਮੁੱਦੇ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਜੌਹਨਸਬਰਗ ਵਿਚ 'ਬਰਿਕਸ' (ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ, ਰੂਸ, ਇੰਡੀਆ, ਚੀਨ ਅਤੇ ਸਾਊਥ ਅਫ਼ਰੀਕਾ) ਸਮੂਹ ਦੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ 15ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸ਼ਰੀਕ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਵਿਚ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉਪਰ ਵੱਡੀ ਚਰਚਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

ਕੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ?

ਇੰਜ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗ਼ੈਰ-ਕਰ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਪਾਰ ਵਿਚ ਇਕ ਵੱਡਾ ਅੜਿੱਕਾ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਈ ਵੱਡੇ ਦਰਾਮਦਕਾਰ ਤਾਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦਾ ਤੋੜ ਲੱਭ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਛੋਟੇ-ਮੋਟਿਆਂ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਵਧੀਆ ਉਤਪਾਦ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਲਈ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿਓ-ਕੱਦ ਗ਼ੈਰ-ਕਰ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦੂਰ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਲਈ ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੰਚਾਂ 'ਤੇ ਉਠਾਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤ ਵਲੋਂ ਵੀ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਦਰਾਮਦਾਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜੋ ਗ਼ੈਰ-ਕਰ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰ ਵੀ ਸੋਚ-ਵਿਚਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਗ਼ੈਰ-ਕਰ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਦਰਾਮਦਾਂ ਰੋਕੇਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਲਈ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰਕਸੰਗਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵਿਧੀ-ਵਿਧਾਨ ਅੰਦਰ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।

ਡਾਕਟਰ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ