ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਹੋਇਆ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਿਖੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਵਕਾਲਤ

ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੋਇਮ ਸੇਵਕ ਸੰਘ ਦੀ ਸਮਝ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਨਾਂਹ-ਪੱਖੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸੰਘ ਸਮਰਥਤ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁੜ ਅਵਾਜ਼ਾਂ ਉਠਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਿਬੇਕ ਦੇਬਰਾਏ ਨੇ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਖ਼ਬਾਰ ‘ਮਿੰਟ’ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਇੱਕ ਲੇਖ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਿਖੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੇਬਰਾਏ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ‘ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਬਹਿਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਉੱਤੇ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਸੋਧਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਡਰਾਇੰਗ ਬੋਰਡ ਉੱਤੇ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਮਾਜਵਾਦੀ, ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ, ਲੋਕਤੰਤਰ, ਨਿਆਂ, ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਸਮਾਨਤਾ। ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।’

ਦੇਬਰਾਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ, ਸਮਾਜਵਾਦੀ, ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ, ਨਿਆਂ, ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਸਮਾਨਤਾ ਉੱਤੇ ਕਿੰਤੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਆਤਮਾ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ। ਬਿਬੇਕ ਦੇਬਰਾਏ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ, ਨੱਕ ਤੇ ਕੰਨ ਹੈ। ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਭਾਵਕ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਸੋਚੀ-ਸਮਝੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਕਹੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ‘ਸਾਡਾ ਵਰਤਮਾਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 1935 ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਹੈ।’’ ਇਹ ਕਹਿਣ ਪਿੱਛੇ ਭਾਵਨਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਕਹਿ ਕੇ ਕਈ ਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਬਦਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਬਿਬੇਕ ਦੇਬਰਾਏ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਸਮਝਦਾ ਹੈ।

ਲੇਖ ਛਪਣ ਤੋਂ ਦੋ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਇਸ ਲੇਖ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਵਿਚਾਰ ਦੱਸਿਆ। ਇਹ ਕਿੱਡੀ ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਬਿਬੇਕ ਦੇਬਰਾਏ ਹੀ ਲੇਖ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਜੋਂ ਉਹ ਹੀ ਉਸ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਮੋਦੀ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ।

ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਿਨਾਂ ਉਸ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕੋਈ ਆਪਹੁਦਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਦਲਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮਨਸ਼ਾ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਜਾਣਨ ਲਈ ਦੇਬਰਾਏ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਲੇਖ ਛਪਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਤਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਸਪਾ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਦਲਣ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਅਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਵਕੀਲ ਸੋਮੋਨਾ ਖੰਨਾ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ‘ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਸੋਚ ਹੰਕਾਰ ਦੀ ਸਿਖਰ ਹੈ। ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ 389 ਮੈਬਰਾਂ, ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੇ ਬੁੱਧੀਮਾਨਾਂ ਅਤੇ 77 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਨਿਆਂ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।’

ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਹੀ ਆਖਰ ਦੇਬਰਾਏ ਨੂੰ ਖੁਦ ਹੀ ਲੇਖ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਘ-ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 2024 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਦਿਖਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

-