ਭਾਜਪਾ ਅੰਦਰ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਹਨ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ

ਦਲਿਤ ਮਸਲਾ

ਅੱਜਕਲ੍ਹ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਅਰਥ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜੇ ਸਿਰਫ਼ ਸੱਤਾ 'ਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸੌ ਦਿਨ ਹੀ ਹੋਏ ਹਨ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਅੰਤਰ ਵਿਰੋਧਾਂ ਅਤੇ ਮਤਭੇਦਾਂ ਨਾਲ ਹਿੰਦੂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਏਕਤਾ ਦੀਆਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਸੀਮਾਵਾਂ ਉਜਾਗਰ ਹੋਣ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ। ਦੂਜਾ, ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਵਿਚਾਲੇ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੋਕ-ਟੋਕ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸਮੇਤ ਹਰ ਸੂਬੇ 'ਚ ਅਤੇ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਧਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਕੁਸ਼ਲ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇਣ 'ਚ ਅਸਫਲਤਾ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਲਈ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਪਹਿਲਾ ਚਿੱਤਰ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਅਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਦਿਨੇਸ਼ ਖਟੀਕ ਨੇ ਅਚਾਨਕ ਆਪਣਾ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੰਤਰੀ ਅਹੁਦਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹੀ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਭੇਜਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਚਾਲਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਦਿਨੇਸ਼ ਖਟੀਕ ਦੇ ਕਈ ਦੋਸ਼ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੁਤੰਤਰ ਦੇਵ ਸਿੰਘ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦਲਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਦਲਿਤਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖ਼ਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦਿਨੇਸ਼ ਖਟੀਕ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣਾ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਵੀ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣ ਸਕਣ। ਦਿਨੇਸ਼ ਖਟੀਕ ਦੀ ਇਹ ਰਣਨੀਤੀ ਕੰਮ ਵੀ ਆਈ। ਕੇਂਦਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਦਖ਼ਲ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬੈਠਕ ਕਰਵਾਈ ਤਾਂ ਕਿ ਵਿਵਾਦ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਸਕੇੇ।

ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦਿਨੇਸ਼ ਖਟੀਕ ਕੌਣ ਹਨ? ਇਹ ਕਿਸੇ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਘੀ ਪਿਛੋਕੜ ਦੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਦਲਬਦਲੀ ਕਰਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਲਿਤ ਨੇਤਾ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੋਇਮ ਸੇਵਕ ਸੰਘ ਦੇ ਕਾਰਕੁੰਨ ਸਨ। ਦੂਜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਸੰਘ ਕਾਰਕੁੰਨ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਦਿਨੇਸ਼ ਖਟੀਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਹਲਕੇ ਦੀ ਜਨਤਾ 'ਚ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਤੇ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਨਾਲ ਨਾਂਅ ਕਮਾਇਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਦੂਜਾ ਉਹ ਜਿਸ ਖਟੀਕ ਬਿਰਾਦਰੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹਨ, ਉਹ ਦਲਿਤਾਂ 'ਚ ਸੰਭਾਵਿਤ ਪਹਿਲੀ ਬਿਰਾਦਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਅੰਬੇਡਕਰਵਾਦ ਦਾ ਪੱਲਾ ਨਾ ਫੜ ਕੇ ਹਿੰਦੂਤਵਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਪੱਲ੍ਹਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਫੜੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਤੁਲਨਾਤਮਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਖਟੀਕ ਜਾਂ ਸੋਨਕਰ ਲੋਕ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੱਕੇ ਵੋਟਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਾਇਆਵਤੀ ਦੀ ਜਾਟਵ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਸੋਨਕਰਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ। ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਇਕ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰਾ ਦਲਿਤ ਨੇਤਾ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਦਲਿਤ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਾਥੀ ਮੰਤਰੀਆਂ (ਸੁਤੰਤਰ ਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੋ ਓ.ਬੀ.ਸੀ. ਬਿਰਾਦਰੀ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ) ਵਲੋਂ ਅਣਗੌਲਿਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਅਫ਼ਸਰ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਹਲਕੇ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਲਿਖਦੀ। ਇਸ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਦਿਨੇਸ਼ ਖਟੀਕ ਨੂੰ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਅਮਲੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਲਖਨਊ ਤੋਂ ਹਸਤਿਨਾਪੁਰ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਥਾਣੇ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਨਾ ਲਿਖੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੂਰਤ 'ਚ ਧਰਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੂਰਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਘ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਏਕਤਾ ਦੀ ਸੰਰਚਨਾ 'ਚ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬਿਰਾਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਤਾਂ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਵਿਵਹਾਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਪੱਧਰ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਚਾਹੇ ਕਰਮਕਾਂਡੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਉੱਚੀਆਂ ਸਮਝੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ (ਬ੍ਰਾਹਮਣ, ਬਣੀਆ ਅਤੇ ਠਾਕੁਰ) ਹੋਣ, ਜਾਂ ਧਨ ਅਤੇ ਤਾਕਤ ਦੀਆਂ ਧਨੀ ਪਛੜੀਆਂ ਪ੍ਰਭੂਤਵਸ਼ਾਲੀ ਜਾਤੀਆਂ ਹੋਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਚਲਦੀ, ਭਾਵੇਂ ਹੀ ਉਹ ਪੱਕੇ ਹਿੰਦੂਤਵਵਾਦੀ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਣ।

ਦੂਜਾ ਚਿੱਤਰ ਅਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੰਗਾਮੇ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪਹਿਲੂ 'ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਸੰਬੰਧ' ਹੈ। ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਬ੍ਰਿਜੇਸ਼ ਪਾਠਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲਿਆਂ 'ਚ ਹੋਈਆਂ ਗੜਬੜੀਆਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਗੁਲਾਬੋ ਦੇਵੀ ਦਾ ਟਕਰਾਅ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਰਾਧਨਾ ਸ਼ੁਕਲਾ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੋ ਬੈਠਕਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪੀ.ਡਬਲਿਊ.ਡੀ. ਮੰਤਰੀ ਜਿਤਿਨ ਪ੍ਰਸਾਦ ਵਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਓ.ਐਸ.ਡੀ. (ਜੋ ਲੰਬੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੇ ਹਨ) ਨੂੰ ਤਾਂ ਤਬਾਦਲਿਆਂ 'ਚ ਗੜਬੜੀ ਕਰਕੇ ਮੁਅੱਤਲ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਛੇ ਹੋਰ ਅਫ਼ਸਰ ਵੀ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਕ ਹੋਰ ਮੰਤਰੀ ਨੰਦਗੋਪਾਲ ਨੰਦੀ ਨੇ ਵੀ ਨੋਇਡਾ 'ਚ ਹੋਏ ਤਬਾਦਲਿਆਂ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦਿਨੇਸ਼ ਖਟੀਕ ਸਮੇਤ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਕੈਬਨਿਟ 'ਚ ਲਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਤਿਨ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਵਾਇਰਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਕੀ ਇਹ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨਾਲ ਤਬਾਦਲੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ? ਜਿਤਿਨ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਤਬਾਦਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਹੀ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਹੇਤੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਮੁਅੱਤਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਮੀਡੀਆ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰ, ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਅਤੇ ਤਾਇਨਾਤੀਆਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸੈਂਕੜੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਅਯਾਸ਼ੀਆਂ 'ਚ ਖ਼ਰਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਨੇ ਕਾਲਾ ਧਨ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਥਾਪਤ ਤਰਕੀਬ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਜੋ ਅਫ਼ਸਰ ਤਕੜਾ ਪੈਸਾ ਦੇ ਕੇ ਮਲਾਈ ਵਾਲੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਕਈ ਗੁਣਾ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਜੰਮ ਕੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਭਾਗ 'ਚ ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਤੱਕ ਹਿੱਸਾ ਵੰਡਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਅਤੇ ਕਿਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਵੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਿਚੋੜਦੇ ਹਨ।

ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੀ ਇਸ ਸਵਾਲ 'ਤੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੁੱਪ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਇਹੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਜੋ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਅਤੇ ਮਾਇਆਵਤੀ ਨੇ ਕਦੇ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਅਤੇ ਤਾਇਨਾਤੀਆਂ 'ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਚਮਤਕਾਰ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਅਗਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਾਵੇਂ ਹੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਬਣੇ ਰਹਿਣ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦਾ। ਅਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ। ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕਣ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤਬਾਦਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੇ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਤਬਾਦਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਦਿਖਾਉਣ ਲੱਗੇ।

ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਸ਼ਾਸਨ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ 'ਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਰ ਸੂਬੇ 'ਵਿਚ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਰੱਬ ਕਿਤੇ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਨਿਜਾਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਅਭੈ ਕੁਮਾਰ