ਅਮੀਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਖੁੱਸ ਸਕਦੀ ਹੈ ਮੋਟਰਾਂ ਦੀ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਅਮੀਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਸਬੰਧੀ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਦੋ ਅਪੀਲਾਂ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮੀਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਅਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੀ ਬਿਜਲੀ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਮੋਟਰਾਂ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਮੁਰਾਰੀ ਨੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬਤਲਬੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਕੀਲ ਹਰੀ ਚੰਦ ਅਰੋੜਾ ਵੱਲੋਂ ਅਪੀਲ ਪਾ ਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਿ ਅਮੀਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਮੋਟਰਾਂ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਮੀਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਬਸਿਡੀ ਛੱਡਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਮੁਰਾਰੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਬਸਿਡੀ ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਅਮੀਰ ਅਤੇ ਧਨਾਢ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 

ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਮੋਟਰਾਂ 'ਤੇ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤਕਰੀਬਨ 7,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਜੱਜ ਮੁਰਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਭਾਰ ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਵੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। 

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਆਰਐੱਸ ਘੁਮਾਣ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਖੋਜ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਮੋਟਰਾਂ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇ 81.52 ਫੀਸਦੀ ਲਾਭਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਅਮੀਰ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਵਰਗ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਮਹਿਜ਼ 18.48 ਫੀਸਦੀ ਲਾਭਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਉਹ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ 5 ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। 

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਥੋਪੇ ਗਏ ਕਣਕ ਝੋਨੇ ਦੇ ਫਸਲੀ ਚੱਕਰ ਕਾਰਨ ਮੋਟਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਧਰਤੀ ਹੇਠੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਜਲ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਮਾੜੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਝੰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਲਈ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਸਾਰਥਿਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਧੂ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਝੱਲਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। 
 

ਆਪਣੇ ਵਟਸਐਪ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਖ਼ਬਰਾਂ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਟਾਈਮਜ਼ ਦੇ ਵਟਸਐਪ ਨੰਬਰ +91-90413-95718 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜੋ