ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਗਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਉਣ ਦੀ ਚਾਰਾਜ਼ੋਈ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੇ ਪਕੋਕਾ (ਪੰਜਾਬ ਕੰਟਰੋਲ ਆਫ ਓਰਗਨਾਈਜ਼ਡ ਕਰਾਈਮ ਐਕਟ) ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਨੇ ਮੁੜ ਚਰਚਾ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਗੈਂਗ ਹਿੰਸਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੋਈ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਪਕੋਕਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਚੁੱਕਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। 

ਪਕੋਕਾ ਕਾਨੂੰਨ ਸਬੰਧੀ ਬਹੁਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਉੱਠ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉੱਠੇ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸ਼ੰਕਿਆਂ ਕਾਰਨ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਸੀ। 

ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਥੋਪੇ ਜਾ ਰਹੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਘਾਣ ਲਈ ਬਦਨਾਮ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਵਾਧੂ ਅਖਤਿਆਰ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੁਲਿਸ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਬਿਨ੍ਹਾ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਅੰਦਰ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਉੱਚ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਕੋਲ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਯੋਗ ਅਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। 

ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਫ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਇਸ ਪੁਲਿਸ ਹੱਥ ਇਹ ਵਾਧੂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਦ ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਬੜਾ ਹੀ ਸੌਖਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਸਥਾਪਿਤ ਰਾਜਸੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦੀਆਂ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਯੂਏਪੀਏ ਅਤੇ ਅਫਸਪਾ ਵਰਗੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਸਬੰਧੀ ਨਵਾਂ ਖਰੜਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ।

ਆਪਣੇ ਵਟਸਐਪ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਖ਼ਬਰਾਂ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਟਾਈਮਜ਼ ਦੇ ਵਟਸਐਪ ਨੰਬਰ +91-90413-95718 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜੋ