ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਸੰਕਟ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਢਿੱਲੀਆਂ
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਪੋਰਟ
ਪ੍ਰੋ. ਬਲਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ
ਮੋਬ. 9815700916
ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕਰਕੇ ਹਰ ਪਾਸੇ ਕਾਫੀ ਤਬਾਹੀ ਮੱਚੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 23 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਕਰਫਿਊ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ 10 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਇੱਕ ਮਈ ਤਕ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮੰਗਲਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਦੋ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਭਾਵ ਕੁੱਲ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਕੋਰੋਨਾ-ਪਾਜ਼ਿਟਿਵ ਕੇਸ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇੰਝ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਕੁੱਲ ਕੋਰੋਨਾ-ਪਾਜ਼ਿਟਿਵ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਕੇ 182 ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ 12 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਨੇ ਇਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਦਸਵੀਂ ਅਤੇ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀਆਂ ਬੋਰਡ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਫਸਲਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਚਿੰਤਤ ਹਨ। ਗਰੀਬ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਠੰਡੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਰੁੱਕੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ।
ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਾਜ ਵਿਚ 4400 ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰ ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਿਚੋਂ 1200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਾਲੀ ਹਨ। ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕੋਈ ਖਾਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿੱਟਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਰਾਜ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 2200 ਬੈੱਡ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ 250 ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ 20-20 ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕੋਰੋਨਾ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੀ ਜੰਗ ਵਿਚੋਂ ਭੱਜ ਖੜੌਤੇ ਹਨ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਇਹ ਹਸਪਤਾਲ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਧੋਖਾ ਕਰ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਇਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪੂਰੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਰਾਜਿੰਦਰਾ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਖੇ ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨਰਸਿੰਗ ਸਟਾਫ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ। ਉਸਨੇ 30 ਅਤੇ 31 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕਹਿਰ ਵੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਨਰਸਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਇਕ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਆਮ ਮਰੀਜ਼ ਮੰਨਦੇ ਸਨ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਸ ਪਾਸ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਆਈ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ -19 ਪਾਜ਼ਿਟਵ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਨਰਸਿੰਗ ਸਟਾਫ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਤੇ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਸੰਦੀਪ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 529 ਨਰਸਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 7000 ਰੁਪਏ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਹਰ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਕੋਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਨਰਸਿੰਗ ਸਟਾਫ ਸਮੇਤ ਸਿਹਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਦੀ ਮਿਤੀ ਵੀ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਡੀਕਲ ਕਿੱਟਾਂ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਪੈਰਾ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਨਿਹੱਥੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਵਾਂਗ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਕਰਫਿਊ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਘਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਰਫਿਊ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲੀਸ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਡੀਓਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਕਰਫਿਊ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਡਾਂਗ ਸੋਟਾ ਖੜਕਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੇਕਸੂਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਵੀ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅਪਮਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਆਪਣੀ ਛੋਟੀ ਲੜਕੀ ਲਈ ਦਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪੁਲਿਸ ਜਬਰ ਖਿਲਾਫ ਵਿਰੋਧ ਜਤਾਇਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦਖਲ ਦੇਣਾ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੱਜਣ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ 'ਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਉਥੇ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੀ ਅਸਮਾਨ ਨੂੰ ਛੂਹ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚ ਵਪਾਰੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਰੰਗ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਕਾਲਾ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਦੌਰ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਖਤੀ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਦਾਲਾਂ, ਗੁੜ, ਚੀਨੀ, ਆਟਾ, ਸਬਜ਼ੀ ਘਿਓ, ਸਰ੍ਹੋਂ ਦੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਸਿਖਰਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਥੋਕ ਵਿਚ ਚੀਨੀ ਦੀ ਕੀਮਤ 225 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 300 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ. ਜਦੋਂ ਕਿ ਦਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 15 ਤੋਂ 20 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੱਲੋ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਬਜ਼ੀ ਘਿਓ ਅਤੇ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ 4 ਤੋਂ 5 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਟੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਵੀ 45 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਗ (10 ਕਿਲੋ) ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗਾਹਕਾਂ ਵਿੱਚ ਹਫੜਾ-ਦਫੜੀ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ, ਕਸਬਿਆਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਬਹੁਤੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੇ ਸਮਾਨ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਹੈ. ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰਿਆਨੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਸਣੇ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਪਿਛਲੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਭਾਰੀ ਘਾਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਜੇ ਕਰਫਿਊ ਦਾ ਹਾਲ ਅਜਿਹਾ ਰਿਹਾ, ਸਪਲਾਈ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਕੋਰੋਨਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਹਿੱਟ ਕਰਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ. ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕਰਫਿਊ ਕਾਰਨ ਨਰਮੇ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਚਿੰਤਤ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਰਫਿਊ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਵਧ ਗਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਵੀ ਵਧਣਗੀਆਂ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਜੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੱਲ ਝਾਤ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਬਿਜਾਈ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਬੀਜ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਠੰਡਾ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਕਣਕ ਦੀ ਕਟਾਈ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਤ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਫਸਲ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਵਿਕਸਤ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਣਕ ਦਾ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿਚ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਕਾਮਿਆਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਵੱਡੀ ਭੁੱਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਕਈ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 35 ਲੱਖ ਮਜ਼ਦੂਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਬੰਦ ਹਨ। ਇਕੱਲੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 15 ਲੱਖ ਕਾਮੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 5 ਲੱਖ ਦਿਹਾੜੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹਨ ਅਤੇ 10 ਲੱਖ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਤ ਕਾਮੇ ਹਨ। ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਬੰਦ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਪਣੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਵਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਚਿੰਤਤ ਹਨ। ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਕਟਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ।
ਕਰਫਿਊ ਕਾਰਨ ਸਰਵਿਸ ਇੰਡਸਟਰੀ (ਹੋਟਲ, ਗੈਸਟ ਹਾਊਸ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ, ਢਾਬਿਆਂ ਅਤੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਕੇਂਦਰ) ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਵਿੱਤੀ ਸੱਟ ਵੱਜੀ ਹੈ। ਮਾਲਕ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲਗਭਗ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਤਾਜ਼ਾ ਸੰਕਟ ਬਹੁਤ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਹੈ। ਜੇ ਸੰਕਟ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚਲਦਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਦਬਾਅ ਵਧੇਗਾ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 4700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੈਟ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਬਕਾਏ ਵਜੋਂ ਲੈਣੇ ਹਨ। ਰਾਜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਇਸ ਬਕਾਏ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਲਈ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 'ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਜੋ ਰਾਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ, ਉਹ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲ ਜੀਐਸਟੀ, ਮੁਆਵਜ਼ਾ, ਮਾਲੀਆ ਘਾਟਾ ਗ੍ਰਾਂਟ ਤੇ ਆਫ਼ਤ ਰਾਹਤ ਫੰਡ ਦੀਆਂ ਬਕਾਇਆ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਹੀ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਦਾਂ ਦਾ ਚਾਰ ਹੋਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਅਜੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਕੋਰੋਨਾ-ਲੌਕਡਾਊਨ ਤੇ ਕਰਫ਼ਿਊ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਤਾਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 1,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਟੈਕਸ ਆਮਦਨ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਮਾਲ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ, ਵੈਟ, ਰਾਜ ਆਬਕਾਰੀ ਆਦਿ ਨਾ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਹੀ 150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ਲਿਮਿਟੇਡ ਦਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਆਮਦਨੀ ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ, ਤੇਲ, ਜੀਐਸਟੀ, ਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ. ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਾਧਨ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ, ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ 700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿਆਜ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਯਮਤ ਖਰਚਿਆਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 2100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, 2700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ. ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 6000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਖਤ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮੋਬ. 9815700916
ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕਰਕੇ ਹਰ ਪਾਸੇ ਕਾਫੀ ਤਬਾਹੀ ਮੱਚੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 23 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਕਰਫਿਊ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ 10 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਇੱਕ ਮਈ ਤਕ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮੰਗਲਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਦੋ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਭਾਵ ਕੁੱਲ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਕੋਰੋਨਾ-ਪਾਜ਼ਿਟਿਵ ਕੇਸ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇੰਝ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਕੁੱਲ ਕੋਰੋਨਾ-ਪਾਜ਼ਿਟਿਵ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਕੇ 182 ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ 12 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਨੇ ਇਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਦਸਵੀਂ ਅਤੇ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀਆਂ ਬੋਰਡ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਫਸਲਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਚਿੰਤਤ ਹਨ। ਗਰੀਬ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਠੰਡੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਰੁੱਕੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ।
ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਾਜ ਵਿਚ 4400 ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰ ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਿਚੋਂ 1200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਾਲੀ ਹਨ। ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕੋਈ ਖਾਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿੱਟਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਰਾਜ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 2200 ਬੈੱਡ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ 250 ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ 20-20 ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕੋਰੋਨਾ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੀ ਜੰਗ ਵਿਚੋਂ ਭੱਜ ਖੜੌਤੇ ਹਨ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਇਹ ਹਸਪਤਾਲ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਧੋਖਾ ਕਰ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਇਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪੂਰੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਰਾਜਿੰਦਰਾ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਖੇ ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨਰਸਿੰਗ ਸਟਾਫ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ। ਉਸਨੇ 30 ਅਤੇ 31 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕਹਿਰ ਵੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਨਰਸਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਇਕ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਆਮ ਮਰੀਜ਼ ਮੰਨਦੇ ਸਨ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਸ ਪਾਸ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਆਈ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ -19 ਪਾਜ਼ਿਟਵ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਨਰਸਿੰਗ ਸਟਾਫ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਤੇ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਸੰਦੀਪ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 529 ਨਰਸਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 7000 ਰੁਪਏ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਹਰ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਕੋਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਨਰਸਿੰਗ ਸਟਾਫ ਸਮੇਤ ਸਿਹਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਦੀ ਮਿਤੀ ਵੀ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਡੀਕਲ ਕਿੱਟਾਂ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਪੈਰਾ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਨਿਹੱਥੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਵਾਂਗ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਕਰਫਿਊ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਘਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਰਫਿਊ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲੀਸ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਡੀਓਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਕਰਫਿਊ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਡਾਂਗ ਸੋਟਾ ਖੜਕਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੇਕਸੂਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਵੀ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅਪਮਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਆਪਣੀ ਛੋਟੀ ਲੜਕੀ ਲਈ ਦਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪੁਲਿਸ ਜਬਰ ਖਿਲਾਫ ਵਿਰੋਧ ਜਤਾਇਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦਖਲ ਦੇਣਾ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੱਜਣ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ 'ਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਉਥੇ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੀ ਅਸਮਾਨ ਨੂੰ ਛੂਹ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚ ਵਪਾਰੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਰੰਗ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਕਾਲਾ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਦੌਰ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਖਤੀ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਦਾਲਾਂ, ਗੁੜ, ਚੀਨੀ, ਆਟਾ, ਸਬਜ਼ੀ ਘਿਓ, ਸਰ੍ਹੋਂ ਦੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਸਿਖਰਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਥੋਕ ਵਿਚ ਚੀਨੀ ਦੀ ਕੀਮਤ 225 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 300 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ. ਜਦੋਂ ਕਿ ਦਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 15 ਤੋਂ 20 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੱਲੋ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਬਜ਼ੀ ਘਿਓ ਅਤੇ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ 4 ਤੋਂ 5 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਟੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਵੀ 45 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਗ (10 ਕਿਲੋ) ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗਾਹਕਾਂ ਵਿੱਚ ਹਫੜਾ-ਦਫੜੀ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ, ਕਸਬਿਆਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਬਹੁਤੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੇ ਸਮਾਨ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਹੈ. ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰਿਆਨੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਸਣੇ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਪਿਛਲੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਭਾਰੀ ਘਾਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਜੇ ਕਰਫਿਊ ਦਾ ਹਾਲ ਅਜਿਹਾ ਰਿਹਾ, ਸਪਲਾਈ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਕੋਰੋਨਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਹਿੱਟ ਕਰਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ. ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕਰਫਿਊ ਕਾਰਨ ਨਰਮੇ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਚਿੰਤਤ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਰਫਿਊ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਵਧ ਗਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਵੀ ਵਧਣਗੀਆਂ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਜੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੱਲ ਝਾਤ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਬਿਜਾਈ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਬੀਜ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਠੰਡਾ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਕਣਕ ਦੀ ਕਟਾਈ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਤ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਫਸਲ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਵਿਕਸਤ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਣਕ ਦਾ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿਚ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਕਾਮਿਆਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਵੱਡੀ ਭੁੱਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਕਈ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 35 ਲੱਖ ਮਜ਼ਦੂਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਬੰਦ ਹਨ। ਇਕੱਲੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 15 ਲੱਖ ਕਾਮੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 5 ਲੱਖ ਦਿਹਾੜੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹਨ ਅਤੇ 10 ਲੱਖ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਤ ਕਾਮੇ ਹਨ। ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਬੰਦ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਪਣੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਵਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਚਿੰਤਤ ਹਨ। ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਕਟਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ।
ਕਰਫਿਊ ਕਾਰਨ ਸਰਵਿਸ ਇੰਡਸਟਰੀ (ਹੋਟਲ, ਗੈਸਟ ਹਾਊਸ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ, ਢਾਬਿਆਂ ਅਤੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਕੇਂਦਰ) ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਵਿੱਤੀ ਸੱਟ ਵੱਜੀ ਹੈ। ਮਾਲਕ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲਗਭਗ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਤਾਜ਼ਾ ਸੰਕਟ ਬਹੁਤ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਹੈ। ਜੇ ਸੰਕਟ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚਲਦਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਦਬਾਅ ਵਧੇਗਾ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 4700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੈਟ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਬਕਾਏ ਵਜੋਂ ਲੈਣੇ ਹਨ। ਰਾਜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਇਸ ਬਕਾਏ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਲਈ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 'ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਜੋ ਰਾਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ, ਉਹ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲ ਜੀਐਸਟੀ, ਮੁਆਵਜ਼ਾ, ਮਾਲੀਆ ਘਾਟਾ ਗ੍ਰਾਂਟ ਤੇ ਆਫ਼ਤ ਰਾਹਤ ਫੰਡ ਦੀਆਂ ਬਕਾਇਆ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਹੀ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਦਾਂ ਦਾ ਚਾਰ ਹੋਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਅਜੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਕੋਰੋਨਾ-ਲੌਕਡਾਊਨ ਤੇ ਕਰਫ਼ਿਊ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਤਾਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 1,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਟੈਕਸ ਆਮਦਨ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਮਾਲ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ, ਵੈਟ, ਰਾਜ ਆਬਕਾਰੀ ਆਦਿ ਨਾ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਹੀ 150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ਲਿਮਿਟੇਡ ਦਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਆਮਦਨੀ ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ, ਤੇਲ, ਜੀਐਸਟੀ, ਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ. ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਾਧਨ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ, ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ 700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿਆਜ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਯਮਤ ਖਰਚਿਆਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 2100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, 2700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ. ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 6000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਖਤ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਧਿਆਨ ਦਿਓ: ਆਪਣੇ ਵਟਸਐਪ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਵਟਸਐਪ ਨੰਬਰ +91-90413-95718 'ਤੇ ਸਤਿਸ਼੍ਰੀਅਕਾਲ ਬੁਲਾਓ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਤਾਜ਼ਾ ਖ਼ਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਟਸਐਪ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੀ ਕਰਾਂਗੇ।
Comments (0)