ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਦਖਲ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੋਕ ਲਾਈ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਟਾਈਮਜ਼ ਬਿਊਰੋ
ਭਾਰਤ ਦੇ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਖਿਲਾਫ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਰੋਧ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਥੋਪਣ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀਬੀਆਈ) ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ’ਤੇ ਬਰੇਕਾਂ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਜਿਹੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੁਲੀਸ ਐਕਟ-1946 ਦੀ ਧਰਾ 25 ਤਹਿਤ ਲੋੜੀਂਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਨੁਰਾਗ ਅਗਰਵਾਲ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤਾਂ ਹੇਠ ਇਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 6 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ੳੇੁੱਚ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਦਸਣ ਮੁੱਤਾਬਕ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੱਤ ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗ਼ੈਰ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦਰਮਿਆਨ ਬਣ ਰਹੇ ਟਕਰਾਅ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਆਗੂਆਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਧਰਨੇ ਦੌਰਾਨ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਸਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ (ਕੈਪਟਨ) ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਈਡੀ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੋਟਿਸ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਈਡੀ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਪਰਨੀਤ ਕੌਰ, ਪੁੱਤਰ ਰਣਇੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਦੋ ਪੋਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪੋਤਰੇ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰਣਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਤਾਂ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਜਲੰਧਰ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਾਰ ਤਲਬ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਈਡੀ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏ।
ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਬਣੇ ਟਕਰਾਅ ਕਰਕੇ ਇਹ ਫੈਂਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰੇਤੇ ਦੇ ਮਾਫੀਆ ਅਤੇ ਨਕਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਸਬੰਧੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਈ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਰੇਤ ਖਣਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਈ ਉੱਚ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਨਕਲੀ ਫੈਕਟਰੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਈਡੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਤੋਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮੰਗ ਲਏ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਜ਼ੀਫਾ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੀ ਗਈ ਕਣਕ ਅਤੇ ਮਨਰੇਗਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਘਪਲੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
Comments (0)