ਯੂਏਪੀਏ 'ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਆਹਮੋ ਸਾਹਮਣੇ; ਕੌਣ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਫਿਰਕੂ ਵੰਡੀਆਂ?

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਟਾਈਮਜ਼ ਬਿਊਰੋ

ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਯੂਏਪੀਏ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਭਖਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉੱਚ ਆਗੂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰ ਦਾ ਸੰਦ ਆਖ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ-ਅਖੰਡਤਾ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਵਸੀਲਾ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ।

ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਯੂਏਪੀਏ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁਲਸ ਮੁਖੀ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਵਾਲਾ ਪੁਲਸ ਅਫਸਰ ਹੈ। 

ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਧਮਕੀ ਸਬੰਧੀ ਕਰੜੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੇ ਢੁਕਵੇਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਗੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਊਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ।

ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਅਨੁਸਾਰ ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ. ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਜਾਂ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੇਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਊਹ ਬੇਲੋੜੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਸੂਚੀ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਝੂਠਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਭੜਕਾ ਕੇ ਵੱਖਵਾਦੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਠੋਕਾ ਬਣਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ. ਤਹਿਤ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 60 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 2010 ਵਿੱਚ 19 ਤੇ 2017 ਵਿੱਚ 12 ਮਾਮਲੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ 225 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 120 ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਹਕੂਮਤ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਐਕਟ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। 

ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖਵਾਦੀ ਅਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਤੱਤਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿੱਢੀ ਗਈ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਚ ਫ਼ਿਰਕੂ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੋਝਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ (ਐੱਸ.ਐੱਫ.ਜੇ.) ਦੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਏਜੰਡੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਹਨ ਜੋ ਵੱਖਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਗੜਬੜੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐੱਸ.ਐੱਫ.ਜੇ. ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਸੰਸਥਾ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਪੰਨੂ ਨੂੰ ਅਤਿਵਾਦੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਦੇ ਮੁਲਕ ਐੱਸ.ਐੱਫ.ਜੇ. ਦੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ-ਪੱਖੀ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੁਖਬੀਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਪੁਲੀਸ ’ਤੇ ਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧ ਕੇ ਅਸਲ ਮਾਅਨਿਆਂ ’ਚ ਇਸ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 

ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਯੂਏਪੀਏ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ ਤਹਿਤ ਮਾਮੂਲੀ ਜੁਰਮਾਂ ਲਈ ਕੇਸ ਦਰਜ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਅੰਦਰ ਭੇਜਣਾ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੌਕਸ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਦੌਰ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ।

ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਇਸ ਜਵਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਵਜੋਂ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਖਾਤੇ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ, "ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ. ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਬੇਕਸੂਰ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਜ਼ਬਰ ਵਿਰੁੱਧ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੀ ਪੁਨਰ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਰ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਸੰਭਾਵੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੋਛੇ ਸਿਆਸੀ ਮੁਫ਼ਾਦਾਂ ਲਈ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਰਾਹ 'ਤੇ ਕਦਮ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ 'ਚ ਉਹ ਇਸ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਅਮਨ-ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਦਾਅ 'ਤੇ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸਦਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਿੰਦੂ-ਸਿੱਖ ਏਕਤਾ ਨਾਲ ਖੇਡਣ ਦੇ ਮਨਸੂਬੇ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿਆਂਗੇ।"