ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਮਰੀਕਾ ਫੇਰੀ ਵਿਚਲਾ ਸਬੰਧ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬਣਾਈ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ 314 ਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 312 ਨਾਂ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਹਲਾਂਕਿ ਇਹ ਬਿਆਨ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 

ਇਸ ਵਾਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਏ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਮਰੀਕਾ ਫੇਰੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵੱਡੇ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਖੂਫੀਆ ਤੰਤਰ ਦੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ ਤੋਂ ਇਹ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਖਬਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕੁੱਝ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਇਸ ਐਲਾਨ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਕੇ ਮੋਦੀ ਖਿਲਾਫ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹਲਾਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਕਦਮ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਪਹਿਲੂ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 

ਕੀ ਹੈ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ?
ਭਾਰਤੀ ਫੌਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੂਨ 1984 ਵਿੱਚ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖ ਅਜ਼ਾਦ ਦੇਸ਼ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਚੱਲੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਦੌਰ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਖੂਫੀਆ ਅਜੈਂਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਖਿਲਾਫ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦੇ ਹਨ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ। 

ਹਲਾਂਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾਂ ਹੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦਰਜ ਹਨ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। 

ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੇਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਲੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਜਦੋਂ 2001 ਵਿੱਚ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਸਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ 196 ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1500 ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਐਨਡੀਏ (ਵਾਜਪਾਈ) ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘਟਾਇਆ ਸੀ। 

ਇਸ ਤੋਂ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ 2001 ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਖਬਰਾਂ ਆਈਆਂ ਸਨ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਦੀ ਮੁੜ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਮਗਰੋਂ ਇਸ ਵਿੱਚ 50 ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। 

2011 ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੱਢੇ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾਂ
2001 ਮਗਰੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 10 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ 2011 ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਮੌਕੇ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ ਨੇ ਅਖਬਾਰੀ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਈ ਰਿਟ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ 9 ਫਰਵਰੀ, 2011 ਨੂੰ ਕੀਤੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ 117 ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। 

ਮਾਰਚ 2016 ਵਿੱਚ ਹੋਰ 21 ਨਾਂ ਕੱਢਣ ਦੀ ਖਬਰ ਆਈ
2011 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਰਚ 2016 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖਬਰ ਆਈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ 21 ਹੋਰ ਨਾਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। 

ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਉਲਝੀ ਤਾਣੀ
ਇਹਨਾਂ ਉਪਰੋਕਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇਹ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਨਾ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਭਾਰਤੀ ਦਸਤਾਵੇਜ ਹੈ ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਚਲੇ ਆਪਣੇ ਝੰਡਾਬਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮੇਂ ਪਰ ਸਮੇਂ ਇਸ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਨਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੱਢੇ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਖੂਫੀਆ ਤੰਤਰ ਸਿੱਖਾਂ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖਾਂ 'ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਵਰਤਦੀਆਂ ਹਨ। 

ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਕਈ ਕਾਲੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਹੈ ਕਹਾਣੀ
ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਪਰ ਘੋਖ ਕੀਤਿਆਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਐਂਬੇਸੀ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਬਣਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੰਗ ਕਰਕੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।