ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਏਜੰਡਾ!

                ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਯੂ.ਸੀ.ਸੀ. 

ਹੁਣ ਤੱਕ ਭਾਰਤੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਹੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਥੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਮ ਉਤੇ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਿਆਸਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਸੋ ਇਸ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਇਕ ਰੂਪ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਇਕਸਾਰ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਆਹ, ਤਲਾਕ, ਵਿਰਾਸਤ ਅਤੇ ਗੋਦ ਲੈਣ ਵਰਗੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇਗਾ। ਇਸਨੂੰ UCC ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਡ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 44 ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।

Ucc ਦਾ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਇੱਕ ਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸਿਆਸੀ ਬਿਰਤਾਂਤ ਅਤੇ ਬਹਿਸ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਇਸਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਤਰਜੀਹੀ ਏਜੰਡਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਹੀ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਦਸ ਦੀਏ ਕਿ 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਦਾ ਇਹ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 44 ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਇਕ ਪਹਿਲੂ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜੋ ਉਦੋਂ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਇਸਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ UCC ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜਿਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਡਾ. ਬੀ.ਆਰ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ, ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਸਨੂੰ ਸਵੈਇੱਛਤ ਰਹਿਣਾ ਦਿਓ।

ਬਿਜਨੈਸ ਸਟੈਂਡਰਡ ਦੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਡਾ. ਬੀ.ਆਰ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਕਿ "ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਰਾਜ ਕੋਲ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਰਾਜ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗਾ ਪਰ ਜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਈਸਾਈ ਜਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਉੱਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਟਿੱਪਣੀ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਵੇਗਾ ,ਫੇਰ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਸਮੇਂ ਦੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਪਾਗਲ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਇਕ ਪੱਖੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ।

ਇਸ ਕੋਡ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੀ ਗ਼ਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ 1985 ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਹ ਬਾਨੋ ਜਿਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਮੁਹੰਮਦ ਅਹਿਮਦ ਖ਼ਾਨ ਬਨਾਮ ਸ਼ਾਹ ਬਾਨੋ ਬੇਗਮ ਸੀ, ਉਸਦੇ ਕੇਸ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇਕ ਫਲੈਸ਼ਪੁਆਇੰਟ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਸੀ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਇੱਕਸਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਣ। ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ, ਸਿਵਲ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨਿੱਜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ 'ਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ੍ਰੀ ਦੀ ਜੇਕਰ ਗ਼ਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਲੱਗਭਗ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਇਕਸਾਰ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਹੈ। ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਜੋ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਬਰਾਬਰ ਅਤੇ ਇਕਸਾਰ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸਲਾਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੀਅਤ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਜੋ ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਣ। 

ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਮਨ ਵਿਚ ਇਕ ਚਿੰਤਾ ਜਰੂਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੋਡ ਕਿਸੇ ਇਕ ਧਰਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਤਾਂ ਨੀ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਭਗਵੇਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਹਿੰਦੁਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਭਾਰਤੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਈ ਵਾਰ ਇੰਝ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੇ ਨੀ? ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਪਿਆ ਹੈ ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ। ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ (UCC) ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨਿੱਜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇੱਕ UCC ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਵਿਆਹ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਮਰ ਤੈਅ ਕਰਨ, ਵਿਆਹ-ਸ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅੰਤਰਜਾਤੀ ਵਿਆਹਾਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਿਅਸਤ ਛਿੜ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਵਿਲੱਖਣ ਪਛਾਣ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਖਾਤਮੇ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ।ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ਮਾਨਤਾ ਦਿਤੀ ਹੈ।

ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੁਸਲਿਮ ਸੰਗਠਨ ਜਮੀਅਤ ਉਲੇਮਾ-ਏ-ਹਿੰਦ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤਹਿਤ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਉਤਰੇਗੀ ਅਤੇ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਰਹਿ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇਗੀ। 

ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ (ਯੂਸੀਸੀ) 'ਤੇ ਨਵੀਂ ਜਨਤਾ ਦੀ ਰਾਏ ਲੈਣ ਦੀ ਲਾਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅਸਫਲਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਮੋੜਨ ਦੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ (ਯੂਸੀਸੀ) ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦੋ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 90 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੁੰਨੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਿਸਰ ਨੇ ਲਗਭਗ 80-90 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭੁਪੇਸ਼ ਬਘੇਲ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ (ਯੂਸੀਸੀ) ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰਥਨ 'ਤੇ ਤਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ (ਯੂ. ਸੀ. ਸੀ. ਸੀ.) ਲਈ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਪਿੜ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਇਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਪੀ ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਏਜੰਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਸਰਕਾਰ" ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ "ਵੱਡੀ ਵੰਡ" ਕਰੇਗਾ। ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਨਫ਼ਰਤੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਯੂਸੀਸੀ ਲਈ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। 

ਭਾਰਤ ਦੇ 22ਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ (ਯੂਸੀਸੀ) 'ਤੇ ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਲਾਹ ਪੱਤਰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਰਾਣਾ ਸੀ।ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਉਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਲੈਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਬਲਿਕ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁੜ ਸਿਆਸਤੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਅਗਲੇਰੀ ਕਤਾਰ ਵਿਚ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸਬੰਧ ਨਿਊ ਵਰਲਡ ਆਰਡਰ ਨਾਲ ਵੀ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਡਾ. ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਜੰਗ