ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦਾ ਮਾਮਲਾ: ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਰੌਲੇ ਦੀ ਅਸਲ ਜੜ੍ਹ ਤੋਂ ਵਿੱਥ

ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਦੋ ਦਿਨਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਦਿਨ ‘ਦਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ- 2023’ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਈ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਪਿਛਲੇ 11 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਇੱਕ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨਾ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਮੰਤਵ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ-1925 ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 125 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧਾਰਾ 125-ਏ ਨੂੰ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਲਈ ਬੋਰਡ (ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ) ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰਸਾਰਨ (ਆਡੀਓ ਜਾਂ ਆਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ) ਸਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਘਰਾਣਿਆਂ, ਆਊਟਲੈੱਟਜ਼, ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮਾਂ, ਚੈਨਲਾਂ ਆਦਿ ਜੋ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਐਕਟ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਉੱਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ/ ਵਪਾਰੀਕਰਨ/ ਵਿਗਾੜ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਮੌਕੇ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ। ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੀਟੀਸੀ ਚੈਨਲ ਕੀਤਾ ਇਕਰਾਰ 21 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਇਆਲ਼ੀ ਨੇ ਸਦਨ ਵਿਚ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖ਼ਲ ਨਾਲ ਗ਼ਲਤ ਪਿਰਤ ਦਾ ਮੁੱਢ ਬੱਝੇਗਾ। ਇਆਲ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਐਕਟ ’ਚ ਸੋਧਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ’ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਅਕਾਲੀ ਵਿਧਾਇਕ ਡਾ. ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਬੇਲੋੜਾ ਦਾਖਲ ਦੱਸਿਆ। ਬਸਪਾ ਦੇ ਇਕਲੌਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨਛੱਤਰਪਾਲ ਨੇ ਵੀ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ’ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਸੰਯੁਕਤ) ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਕੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਿੱਖ ਮਸਲਿਆਂ ਵਿਚ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਈ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਹੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ-ਪ੍ਰਸਾਰ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਨਿਯਮਾਂ, ਅਸੂਲਾਂ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੀ ਗੁਸਤਾਖੀ ਨਾ ਕਰੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੂੰਦੜ, ਪ੍ਰੋ.ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਅਤੇ ਡਾ.ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਸਮੇਤ ਹਰ ਤਰਾਂ ਦੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਐਕਟ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਨਵ-ਨਿਯੁਕਤ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੋਵਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੰਕਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਅਗਾਂਹ ਚੱਲ ਕੇ ਇਹ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਬਾਰੇ ਕੀਤੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। 

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਪਣੀ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਉਲੀਕਣ ਵਾਸਤੇ 26 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਬਿਆਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਰੌਲਾ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਸੋਧ ਕੌਣ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮਹਿਜ ਇਸ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਘੇਰਾ ਅਸਲ ਵੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। 1925 ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਰਾਹੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਅਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੁਨਿਆਵੀ ਕਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਗੁਰਮਤਾ ਵਿਧੀ ਰਾਹੀਂ ਗੁਰਮਤਿ ਆਸ਼ੇ ਅਤੇ ਪੰਥਕ ਰਿਵਾਇਤ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਂਝਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਥਾਵੇਂ ਸਿੱਖ ਸਬ-ਕਮੇਟੀਆਂ/ਅਗਜੈਕਟਿਵਾਂ ਵਾਲਾ ਪੱਛਮੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ/ਬਾਬੂਸ਼ਾਹੀ ਵਾਲਾ ਤਰੀਕਾ ਅਪਨਾਅ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਗੁਰੂ ਬਰਕਤ ਤੋਂ ਸੱਖਣੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਰਾਹੀਂ ਵਕਤ ਦੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਵੋਟ-ਤੰਤਰੀ ਮੁਫਾਦਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕ, ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਉੱਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹਨ, ਆਪਣੀ ਮਨ ਮਰਜੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਸਿਰ ਮੜ੍ਹਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਗੁਰਮਤਿ ਆਸ਼ੇ ਅਤੇ ਪੰਥਕ ਰਿਵਾਇਤ ਅਨੁਸਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਕਿਸੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤਖਤ, ਹਕੂਮਤਾਂ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਪਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਨੂੰਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਕੇ ਹੀ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਇਹ ਮੰਨਣ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰਾ ਵੀ ਝਿਜਕ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਰਹੇ ਕਿ ਉਹਨਾ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤਹਿਤ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦਿੱਲੀ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਰੌਲੇ ਦੀ ਅਸਲ ਜੜ੍ਹ ਤੋਂ ਐਨੀ ਵਿੱਥ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਰਵਾਇਤ ਤੋਂ ਪਈ ਵਿੱਥ ਦਾ ਝਲਕਾਰਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਭਲੀ ਕਰੇ। 

ਸੰਪਾਦਕ