ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੀ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਮੀਕਰਨ?

ਸਿਆਸੀ ਮੰਚ   

ਜੁਲਾਈ-ਅਗਸਤ 2021 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ਸ਼ਾਂਤ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਮੁੱਦਾ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸਨ।ਦਸ ਜਨਪਥ ਰਾਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਇਸ ਤਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਵੱਲ ਵਧੇਗਾ।ਅਕਾਲੀ 2017 ਦੌਰਾਨ ਗੁਆਚੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮੁੜ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਕੁ ਸਫਲਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਹਲਚਲ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ।ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਹੂਲੀਅਤ ਵਾਲੀ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤਰਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਿਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਸ ਵਾਰ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 2017 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਤਰਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ।ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਮੋਹਰੀ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰ ਰਹੀ ਹੈ।ਕਾਂਗਰਸ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਦੇ ਅਸਬਾਬ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਹੈ ,ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਦੋਹੇਂ ਹੀ ਨੇਤਾ, ਸਿੱਧੂ ਅਤੇ ਚੰਨੀ, ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਕਠਪੁਤਲੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਪਾਏ ਹਨ।ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲੋਂ ਆਪਣਾ ਪੁਰਾਣਾ ਨਾਤਾ ਤੋੜਦੇ ਹੋਏ ਬਸਪਾ ਨਾਲ ਗੰਢ-ਤੁੱਪ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ 2017 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਵੀ ਵੋਟ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਿਆ।ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਤੋੜ ਵਿਛੋੜਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਅਤੇ ਚੰਨੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਕਮਰ ਕਸੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਅਕਾਲੀਆਂ, ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਨਰਾਜ਼ ਅਤੇ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਚੋਣ ਸਮੀਕਰਨ ਕਾਫੀ ਦਿਲਚਸਪ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੁਆਰਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਐਲਾਨਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੜਾਈ ਹੋਰ ਵੀ ਤਿੱਖੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਵੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਐਲਾਨਣ ਲਈ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ-ਬਸਪਾ ਗਠਜੋੜ ਨੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਅਗਰ ਨਵੀਂ ਗਠਿਤ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਗਠਬੰਧਨ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਪੂਰੀ-ਪੂਰੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਹੋਵੇਗਾ।ਇਕ ਸਾਲ ਲੰਮੇ ਚੱਲੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਪਾਰਟੀ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚਾ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ।

ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰਾਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਅੰਦਰਲੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਮੀਖਿਅਕਾਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਪਾਰਟੀ ਅੰਦਰ ਜਮਹੂਰੀਅਤ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਉੱਪਰ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਫਰਵਰੀ 2015 ਵਿਚ ਉਸ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਹੀ ਮਜਬੂਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਉਸ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਿਰਕੱਢ ਆਗੂਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਉੱਪਰ ਸੁਆਲ ਉਠਾਏ, ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਹੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਢਾਂਚਾ ਖੜਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਅੰਦਰੂਨੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣਵੇਂ ਸੁਪਨੇ ਦਿਖਾਉਣ ਵਿਚ ਮਸ਼ਗੂਲ਼ ਹੈ।

ਇਕ ਸਮੇਂ ਧਾਤੂ ਨੂੰ ਢਾਲਣ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਰਿਹਾ ਬਟਾਲਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਤਨ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।1980 ਵਿਚ ਇਸ ਦੀਆਂ 2000 ਯੂਨਿਟਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੁਣ 400 ਤੱਕ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਗਰੀਬੀ ਵੀ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਜਿਆਦਾ ਹੈ।ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ੩੦ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਬਾਦੀ ਝੁਗੀਆਂ-ਝੋਂਪੜੀਆਂ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਦਰ ਘੱਟ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਇਕੋ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਰਾਜ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਗਰੀਬੀ ਪੇਂਡੂ ਗਰੀਬੀ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਹੈ।ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਗਰੀਬ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਵਰਗ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਵਚਨ (ਡਿਸਕੋਰਸ) ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।2011 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਝੱੁਗੀਆਂ-ਝੋਂਪੜੀਆਂ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਅੰੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਚ ਹੈ ਜੋ ਕਿ 3.29 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਬਣਦੀ ਹੈ।ਇਹ ਕੁੱਲ ਅਬਾਦੀ ਦਾ 29 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਬਣਦਾ ਹੈ।ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਚ 2.44 ਲੱਖ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਵਿਚ 1.45 ਲੱਖ ਝੁੱਗੀਆਂ-ਝੌਪੜੀਆਂ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ।ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੁਝ ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜਿਆਦਾ ਹੈ।ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਤਰਨਤਾਰਨ, ਜੋ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਦੱਖਣ ਵੱਲ ਪੰਝੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ’ਤੇ ਹੈ, ਵਿਚ ਪੰਜਾਹ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਲਗਭਗ ਅਬਾਦੀ ਝੁੱਗੀਆਂ-ਝੌਂਪੜੀਆਂ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਹੈ।ਕੁਝ ਕੁ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 44 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਛੋਟੀ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੱਖਣੀ-ਪੱਛਮੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਸਥਿਤ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਲੇ ਵਿਚ ਪੈਂਦੇ ਮਲੋਟ ਅਤੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਵਿਚ ਇਹ ਅਬਾਦੀ ੪40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ।2011ਦੀ ਹੀ ਜਨਗਣਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਿਚ ਇਹ ਅਬਾਦੀ 36 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ।ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਝੁੱਗੀ-ਝੌੰਪੜੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਅਬਾਦੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹਰ ਰਾਜਨੀਕ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਵਿਸ਼ੇਸ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਵਰਗ ਵੱਲ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।

ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਗਠਬੰਧਨ ਟੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਆਪ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਆਪ ਪਾਰਟੀ ਦੁਆਰਾ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ, ਚੰਗੇ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਗਰੀਬ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮਜੋਰੀਆਂ ਦੇ ਉਲਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਜਿਹੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਕਰਕੇ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿਰੁੱਧ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਗੁੱਸਾ ਅਤੇ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਵੀ ਆਪ  ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਭੁਗਤ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਮਜਬੂਤ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮਜਬੂਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਹੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਸਿਖਰ ਉੱਪਰ ਪੁੱਜਦੀ ਹੈ।

ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦਲਿਤ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਉੱਪਰ ਨਿਰਭਰ ਹੈ, ਆਪ  ਪਾਰਟੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯਤਾ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਖੱਟਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਭਾਜਪਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪੱਕੇ ਪੈਂਰੀ ਹੋਣਾ ਲੋਚਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਗਠਬੰਧਨ ਦਾ ਸਾਥੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿਚ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।ਵੋਟ-ਬੈਂਕ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਚੰਨੀ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿਚੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ।ਉਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਅਕਾਲੀ-ਬਸਪਾ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਉੱਪਰ ਪਾਣੀ ਫੇਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਦਲਿਤ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ 14 ਫਰਵਰੀ ਦੀ ਬਜਾਇ 20 ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਅਰਜੀ ਪਾਈ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਹ ਸਮਾਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਰਵੀਦਾਸ ਜਯੰਤੀ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਬਨਾਰਸ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਲਗਭਗ ਪੰਜ ਮਿਲੀਅਨ ਗੁਰੁ ਰਵੀਦਾਸ ਦੇ ਭਗਤ ਹਨ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਅਰਜੀ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ।ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 117 ਸੀਟਾਂ ਵਿਚੋਂ 23 ਸੀਟਾਂ ਉੱਪਰ ਦਲਿਤ ਵੋਟ ਕਾਫੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।ਕਾਂਗਰਸ ਦਲਿਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਾਲੇ ਦੁਆਬੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚੋਂ ਜਿਆਦਾ ਵੋਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣ ਰਹੇ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਮਾਰਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਰਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦੋ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਉਸ ਦੁਆਰਾ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਗਠਬੰਧਨ ਕਰਨਾ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਹਤਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਕੋਈ ਜਿਆਦਾ ਮਜਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਆਪਸੀ ਮਤਭੇਦਾਂ ਅਤੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਅਣਹੌਂਦ ਕਰਕੇ ਪਾਰਟੀ ਦਿਸ਼ਾਹੀਣ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲੋਂ ਆਪਣਾ ਰਾਹ ਵੱਖ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ।ਪਰ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਭਾਗੀਦਾਰ ਸੀ।ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਵਿਰੋਧ ਕਰਕੇ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ, ਪਰ ਚੋਣ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਘਾਟ, ਕੇਡਰ ਅਧਾਰ ਅਤੇ ਜਾਣੇ-ਪਛਾਣੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦੀ ਅਣਹੌਂਦ ਵਿਚ ਪਾਰਟੀ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਧਿਆਨ ਤਾਂ ਖਿੱਚ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸੀਟਾਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ।

ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਐਲਾਨ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਲਈ ਲੜਾਈ ਇੰਨੀ ਅਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ 13 ਸੀਟਾਂ ਵਿਚੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ੧ ਸੀਟ ਹੀ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਪਾਈ ਸੀ।ਅਕਾਲੀ ਅਤੇ ਬਸਪਾ ਜੱਟ ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਦਲਿਤ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਉੱਪਰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਸਖਤ ਮੁਕਾਬਲਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਅੰਦਰੂਨੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿੱਤ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਿਨ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਹਠੀ ਅਤੇ ਅਵਿਵੇਕ ਰਵੱਈਆ ਅਤੇ ਚੰਨੀ ਨਾਲ ਆਪਸੀ ਖਹਿਬਾਜ਼ੀ ਨਾ ਸਿਰਫ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਦਲਿਤ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹਾਰ ਦਾ ਕਾਰਣ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।

2017 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਵੋਟ ਹਿੱਸਾ ਸੀ।2002 ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗਠਬੰਧਨ ਚੋਣਾਂ ਹਾਰਿਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 36.8 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਿਲ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਜੇਤੂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ 35.8 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ।2017 ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗਠਬੰਧਨ ਨੂੰ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੀਹ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ ਜੋ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਸੀ।2007 ਅਤੇ 2012 ਵਿਚ ਹਾਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 40.9 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ 40.1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਿਲ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ-ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 45.3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ 42.9 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ।ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜਾਤੀ ਸਮੀਕਰਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਸਥਿਰ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਕਿਸੇ ਇਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੋਂ ਵੋਟਾਂ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। 2002 ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ 30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜੱਟ-ਸਿੱਖ ਵੋਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ 55 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੋਟ ਮਿਲੀ।2007 ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ 30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ 61 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ। 2012 ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ 31 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ-ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ 52 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ 2017 ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ 28 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ-ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ 37 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜੱਟ-ਸਿੱਖ ਵੋਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜੱਟ-ਸਿੱਖ ਵੋਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਫਲ ਰਹੀ ਸੀ।2022 ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਚੱਲਿਆ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵੀ ਜੱਟ-ਸਿੱਖ ਵੋਟ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰੇਗਾ। ਦੂਜਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੁਆਰਾ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਐਲਾਨਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਵੋਟ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਭੁਗਤ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।ਪਰ ਇੱਥੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਆਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਪ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਗਈਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪ  ਪਾਰਟੀ, ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮਜਬੂਤ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚ ਲਵੇਗੀ? ਦਲਿਤ ਸਿੱਖ ਪਿਛਲੀਆਂ ਚਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਭੁਗਤਦੇ ਆਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਦਲਿਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਇਸ ਹਿੱਸੇ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਿੰਨ-ਤਿਹਾਈ ਦਲਿਤ ਅਬਾਦੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਹ ਹਿੱਸਾ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜੋ ਕਿ ਦਲਿਤ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਪਸੰਦੀਦਾ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਵੋਟ ਹਿੱਸਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿਆਦਾ ਘਟ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਆਪ  ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਹੈ ਜੋ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਐਲਾਨਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਲਿਤ ਵੋਟ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਗੁਆਉਣਾ ਚਾਹੇਗੀ।

ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਹੋਰ ਪਿਛੜੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਬਾਦੀ ਹੈ।ਪਿਛਲੀਆਂ ਚਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਵਫਾਦਾਰੀ ਅਧਾਰਿਤ ਹੀ ਵੋਟ ਪਾਈ ਹੈ।ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨਹੀਂ ਗੁਆਉਣਾ ਚਾਹੇਗੀ।ਮਾਲਵਾ ਵਿਚ ਹੋਰ ਪਿਛੜੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਦਾ ਜਿਆਦਾ ਜੋਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ 117 ਵਿਚ 69 ਸੀਟਾਂ ਇਸੇ ਖਿੱਤੇ ਵਿਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਓਬੀਸੀ-ਸਿੱਖ ਇਸ ਵਿਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।ਸੂਬੇ ਦੀ ਕੁੱਲ ਅਬਾਦੀ ਦਾ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੰਦੂ ਵੋਟ ਹੈ। 1990ਵਿਆਂ ਅਤੇ 90ਵਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਅਨੁਭਵ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਿਆਦਤਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਹੀ ਚੁਣਿਆ ਹੈ।ਹਿੰਦੂਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਜਾਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਾਫੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੈ।2002, 2007, 2012 ਅਤੇ 2017 ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਕ੍ਰਮਾਵਰ 47, 56, 37, 43 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਲਿਤ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਨੂੰ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 11, 25, 33 ਅਤੇ 26 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੋਟ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲਿਆ।ਇਸੇ ਹੀ ਅਰਸੇ ਵਿਚ ਗੈਰ-ਦਲਿਤ ਹਿੰਦੂਆਂ ਵਿਚੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 52, 49, 46 ਅਤੇ 48 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ-ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 26, 38, 36 ਅਤੇ 22 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲਿਆ।ਇਕ ਸਾਲ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ।ਅਕਾਲੀ ਕਦੇ ਵੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿਰੁਧ ਅਸੀਮ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਹਿੰਦੂ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲ ਝੁਕ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਬਸਪਾ ਦੁਆਰਾ ਜਿਆਦਾ ਹਿੰਦੂ ਵੋਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਚੰਨੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਕਾਫੀ ਵੋਟ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਜਿਆਦਾਤਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਉੱਪਰ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗੀ।ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਇੱਛਾ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੈ, ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਦੂਰ-ਅੰਦੇਸ਼ੀ ਵਾਲਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬਿਰਤਾਂਤ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੋ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਡਿੱਗਦੇ ਮਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾ ਸਕੇ।ਜਾਤ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਸਥਾਨਿਕ ਸਮੀਕਰਨ, ਸਖਸ਼ੀਅਤ ਅਧਾਰਿਤ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਤਾਂਘ ਦਲਿਤ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਦਲਿਤ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।ਅਗਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਰਾਜ ਕਰਨ ਲਈ ਦੂਜਾ ਸੂਬਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤ੍ਰਿਸ਼ੰਕੂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹੀ ਨਜ਼ਰੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।

2017 ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦਲਿਤਾਂ, ਗੈਰ-ਦਲਿਤਾਂ, ਹੋਰ ਪਿੱਛੜੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਵੋਟ ਹਾਸਿਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਵੋਟਰ ਜਾਤੀ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਇਕ ਖਾਸ ਜਾਤ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਚੁਣ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ।ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ, ਜੱਟ ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਓ.ਪੀ. ਸੋਨੀ, ਹਿੰਦੂ, ਨੂੰ ਉੱਪ-ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ।ਇਸ ਸਮੇਂ ਹੀ ਜੱਟ ਸਿੱਖ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦਾ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ।ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਜਾਤ ਅਤੇ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਾਰਿਆਂ ਹੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਬਿਠਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ।ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਗਠਬੰਧਨ ਕੀਤਾ।ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਗਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦਲਿਤ ਉੱਪ-ਮੱੁਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਦੀ ਪੁਜ਼ੀਸ਼ਨ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ।ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਸਪਾ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ, ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਨਾਤਾ ਜੋੜਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਵਜੋਂ ਵਿਚਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਕਾਂਗਰਸ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੇ ਦਮ ’ਤੇ ਹੀ ਚੋਣਾਂ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ।ਇੰਨੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਪਾੜਾ ਜਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਜਾਤੀ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਪੰਜਕੋਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕੋਈ ਨਕਸ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਮੁਫ਼ਤ ਉਪਹਾਰ ਵੰਡਣ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਰਾਹ ਫੜ੍ਹ ਲਿਆ।ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੋਈ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਦੀ ਬਜਾਇ ਵਿਕਲਪ ਸੂਚੀ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।ਜਦੋਂ ਵੋਟਰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਜਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪਣੀ ਹੀ ਜਾਤ ਅਧਾਰਿਤ ਵੋਟ ਪਾਵੇ।ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਮਾਜਿਕ ਪੱਖਪਾਤ ਬਹੁਤ ਗਹਿਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਜਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਵੇ।ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਪਛਾਣ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਹੀ ਅਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿਆਦਾ ਸਫਲਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ।ਵੋਟਰਾਂ ਵਿਚ ਗਹਿਰਾ ਸਮਾਜਿਕ ਪੱਖਪਾਤ, ਪਛਾਣ ਅਧਾਰਿਤ ਸਰੋਕਾਰ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਮੀਕਰਨ ਵੀ ਇਸ ਵਿਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।ਸਫਲ ਰਾਜਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਵਿਚ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।ਵੋਟਰਾਂ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਜਿਆਦਾ ਵਿਕਲਪ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਿਚ ਗੁਣਾਤਮਕ ਪੱਖੋਂ ਜਿਆਦਾ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ।

ਮੌਜੂਦਾ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਰਿਦ੍ਰਿਸ਼ ਵਿਚ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ ਮਹਿਜ਼ ਸੱਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ।ਇਸ ਲਈ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕੋਈ ਝਿਜਕ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਪਿਛਲ਼ੇ ਕੁਝ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਸੱਤਾ ਲਈ ਲਾਲਚ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਉੱਪਰ ਭਾਰੂ ਪਿਆ ਹੈ।ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਬਾਹੂਬਲੀ ਤਾਕਤ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਤਰਾਂ ਵਫਾਦਾਰੀ ਬਦਲੇ ਜਾਣ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਸੁਆਲ ਨਾ ਉਠਾਉਣ।ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ “ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ” ਉੱਪਰ ਅਧਾਰਿਤ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਸਰਵੋਪਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।ਪਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਡਿੱਗਦੇ ਨੈਤਿਕ ਮਿਆਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਰਹਿਤ ਰਾਜਨੀਤੀ, ਸੱਤਾ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਲਾਲਚ, ਪ੍ਰਵੀਨਤਾ ਦੀ ਘਾਟ, ਇਮਾਨਦਾਰਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿਚ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ।ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਰੁਝਾਨਾਂ ਉੱਪਰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਿਆਰਾਂ ਵਿਚ ਹੋਰ ਜਿਆਦਾ ਗਿਰਾਵਟ ਆਉਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ।ਸਾਫ ਸੁਥਰੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਅਜ਼ਾਦੀ, ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ, ਬਰਾਬਰਤਾ, ਨਿਸ਼ਠਾ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।ਇਹ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਮਜਾਕ ਉਡਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਹੀ ਸਹੀ ਸਮਾਂ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੇਤਾ ਨਿੱਜੀ ਮੁਫਾਦਾਂ ਅਤੇ ਸਹੂਲ਼ੀਅਤ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਛੱਡ ਕੇ ਨਿਸ਼ਠਾ, ਦਲੇਰੀ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ।ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਰੁਝਾਨ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮੀਕਰਨਾਂ, ਸੰਪ੍ਰਦਾਇਕ ਅਤੇ ਜਾਤੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਸੂਬਿਆਂ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੈਂਜ਼ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਰੁਝਾਨ ਇਹ ਹਨ: ਚੁਣਾਵੀ ਖਿੱਤਿਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ, ਪਛਾਣ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ, ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਲੋਕਵਾਦ ਅਤੇ ਗਹਿਗੱਚ ਮੁਕਾਬਲਾ।ਜਿੰਨਾ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੇ ਪਿਛਲ਼ੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸ਼ਾਂਤੀ, ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੰਕਟ, ਸੰਸਥਾਗਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਉਦਯੋਗਾਂ ਦਾ ਪਤਨ ਅਤੇ ਹਾਲੀਆਂ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪਲਾਇਨ, ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ, ਬੇਅਦਬੀ, ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪ੍ਰਮੱੁਖ ਮੁੱਦੇ ਹਨ।ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਖ਼ਾਤਬ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਉਪਹਾਰਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਵਾਦ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

         ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੁੱਕੀ